मधेसमा एक लाख ४६ हजारबढी सवारी साधन कारबाहीमा « Khabarhub

मधेसमा एक लाख ४६ हजारबढी सवारी साधन कारबाहीमा


१० माघ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज– मधेस प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को छ महिनामा एक लाख ४६ हजारभन्दा बढी सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन् । 

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रदेशका जिल्लामा विशेष अभियान चलाएको ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न कसुरमा एक लाख ४६ हजार एक सय ८० वटा सवारी साधनमाथि कारबाही गरेको हो । सवारी साधनमाथिको कारबाहीबाट रू १० करोड ७७ लाख १५ हजार पाँच सय राजस्व संकलन भएको मधेस प्रदेश ट्राफिक कार्यालय पथलैया बाराले जानकारी दिएको छ । 

ट्राफिक प्रहरीले हाल राजमार्गमा जडान गरिएको सिसिटिभी र राडर स्पिड गनबाट सवारी साधनको गति निगरानी गरिरहेको छ । कार्यालय पथलैया बाराका अनुसार तीव्र गतिमा चलाइएको कार-जिप दुई हजार ६ सय ६४ वटा सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन् । 

साथै यात्रुबाहक बस, मिनिबस र सुमो आठ सय २१ वटा, मोटरसाइकल तीन सय ४९ वटा र मालबाहक ट्रिपर, ट्रक र ट्र्याक्टर तीन सय २५ वटा गरी चार हजार एक सय ४९ वटा सवारी साधनमाथि कारबाहीमा परेको कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोषकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने, बिना हेलमेट र तीन जना सवार भइ मोटरसाइकल चलाउने प्रवृत्ति बढेकाले राजमार्ग तथा अन्य सहायकमार्गमा सवारी चेकजाँच कडाइ गरिएको उनको भनाइ छ । 

यस अवधिमा प्रदेशका जिल्लामा भएका दुई हजार आठ सय ७६ सवारी दुर्घटनामा तीन सय नौ जनाको मृत्यु भएको छ । सवारी दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी बारामा ६५ जना र सबैभन्दा कम पर्सामा २२ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश ट्राफिक कार्यालय पथलैया बाराले जनाएको छ ।  

प्रकाशित मिति : १० माघ २०७९, मंगलबार  १२ : १८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन