काठमाडौं–आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरको विषय समेत राख्नसक्ने संकेत गरेको छ ।

गत बिहीबारसम्मको समय दिएर मर्जरका लागि उपर्युक्त पार्टनर खोज्न निर्देशन दिएका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जिवी नेपालले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीतिका विषयमा सरोकारवालाहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा फोर्स मर्जरको व्यवस्था राख्ने संकेत गरेका हुन् ।

उनले बैंकरहरुलाई संसारका अन्य मुलुकमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरका विषयमा अध्ययन गर्न सुझाव समेत दिए । उनले भने,‘अमेरिकामा त मर्जर हुनु पर्नेजस्तो देखिन्छ, इन्टरनेट खोलेर हेर्नुस् । त्यहाँ पनि बैंकको संख्या घटाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।

आइटीको हाइटफ भयो, एकदमै च्यालेञ्जिङ भयो । त्यसैले मर्जरको कुरा उठिरहेको छ । अमेरिकाजस्तो देशमा । फाइनान्सिएल सेक्टर यस्तो हो कि त्यसमा हरेक कुरा नयाँ नयाँ आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जरमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै गभर्नर नेपालले भने,‘ आफुहरुलाई चित्त बुझे ठिक नभए बेठिक भन्ने मानसिकता त्याग्नुस् । नीतिगत कुराहरु केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरेर निर्णय लिने भन्दै उनले भने हामीसँग भएका विज्ञहरु ४ महिनामा ३ महिना त विदेश हुन्छन्, अध्ययन तालिमका लागि त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत विषयमा वाणिज्य वैकहरुले सिकाउन जरुरी छैन ।’

कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै फोर्स मर्जरको व्यवस्था गर्न नहुने सुझाव दिए । उनले भने,‘मर्जर बजारको आवश्यकता अनुसार निर्धारण हुनुपर्छ, जबर्जस्ती मर्जरमा जाने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न हुँदैन । मर्जरमा जाँदा सञ्चालक समिति, कुलीङ पिरियड, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा केन्द्रीय बैंक गम्भिर हुनुपर्छ ।’

सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासहितको मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत गरेको छ ।

आगामी असार २७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ । मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सरोकारवालाहरुसँग लिखित रुपमा समेत सुझाव मागेको केन्द्रीय बैंकले सोमबार सरोकारवालाहरुसँग नीतिका विषयमा छलफल गरेको हो ।

छलफलका क्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले भने निक्षेप र कर्जाबीचको व्याज अनुपात (स्प्रेडदर)  कम गर्न, प्रिमियम व्याजदर ३ प्रतिशत कायम गर्न र क्रेडिट रेटिङमा समेत ख्याल गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।