स्वास्थ्य प्रणालीको विषयमा औषधि पर्छ। उपचार गरेपछि वा बिरामी हेरेपछि औषधिको आवश्यकता पर्दछ। त्यसमा केही औषधि नेपालमा आउने र केही नपाउने धेरै कारण छन्।
औषधिको मूल्य तोक्न हामी एकदमै उत्साहित हुन्छौँ। यो सरकारी कर्मचारीतन्त्र बाट पनि हुन्छ। कर्मचारी तन्त्र पनि खुसी छ। नेता त झन् खुसी छन् । आज त मैले औषधिको मूल्य तोके भोलि मेरो भोट बढ्छ। यो प्रणालीबाट हामी पनि ग्रसित छौं। हामी पेसाले व्यापारी हौं। उद्योगीमा एउटा कम्पाउन्डभित्र योग्य वस्तु बनाउँछु। तर बनेको वस्तु बजारमा बेच्न जाँदा मलाई नाफा त चाहियो नि ! मैले पनि सबै परिवार पाल्नु पर्दछ। बिरामी भएन भने त दालभात तरकारी त खानु पर्याे। हाम्रो पनि नाफा बाट नै खाने हो ? यी सबै चिज हामीलाई पनि आवश्यक पर्छ। त्यसमा कति वटा सरकारी नीति नियम सजिला छन् र राम्रा पनि छन्।

नयाँ पाठ्यक्रममा पुस्तक आएन भन्दा हामीमा त्यो लागु भएको छैन। हाम्रोमा पछिल्लो प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने नवीनतम उद्योगमा नेपालमा औषधि उद्योग मात्र हो। आजको मूल्यमा २०२२ अर्को औषधि आयो र अहिले मेरो कुनै पनि मार्केटिङ गरेको औषधि अब नवीकरण गर्न जाने बेलामा मैले २०२२ अनुसार नै टेस्ट गरेर जानु पर्दछ। त्यो हाम्रो लगानी हुन्छ। २०२० बाट बनाउने काम भइरहेको हुन्छ। २०२२ किताब अस्तिदेखि आयो अब मलाई औषधि व्यवस्था विभागले २०२२ बाट लिएर आउनु होस नभए पास हुँदैन भन्छ। यो स्थितिबाट त हामी गुज्रेका छौँ। सबैलाई नयाँ चाहिएको छ। हामी नयाँबाट वाक्क भइसकेका छौँ।

दुई वर्षमा त्यति ठूलो फरक छैन किन हामीलाई टेस्ट गराउनु हुन्छ भन्दा उहाँहरू मान्नु हुन्न। त्यस्तै ल्याबका धेरै उपकरण छन्। कुनै पनि नयाँ उपकरण आउँछन् भने हामीलाई त्यो अनिवार्य रूपमा लादिएको छ। पूरा गर्न पनि राष्ट्रिय जीएमपी र डब्ल्यूएचओको जीएमपी दुई किसिमले टुक्रा पारिएको छ। नेपालको कानुन अनुसार राष्ट्रिय जीएमपी लागू गरिएको छ। जुन अनिवार्य रूपमा लिनै पर्दछ। दुई वर्षमा लिएन भने कुनै पनि नयाँ औषधि बनाउन पाइँदैन। बनाएको औषधि नवीकरण गर्ने बेला अनिवार्य रूपमा त्यो जीएमपी प्रमाणित भइसक्नु पर्दछ। राष्ट्रिय जीएमपी र डब्ल्यूएचओ जीएमपीको दिशानिर्देशन हेर्ने हो भने .००१ मात्र फरक होला। अरू एउटै छ।

नेपालमा आजको मितिमा औषधि उद्योग हेर्दा मान्छे र भेटनेरीकोमा एलोप्याथिक बनाउनेहरू ८३ वटा उद्योग भइसकेका छन्। त्यसमा क्यान्सरको नयाँ प्लान्ट यसपाली हाम्रोमा आएको छ। ठूलो मात्रामा बिरामीका लागि दुई उद्योगहरू आएका छन्। स्टोरेज र हर्मन मात्र निर्माण गर्ने पनि उद्योग आएका छन्। उद्योगको क्षेत्रको वृद्धि हुँदा लगानी बढेको छ। तर प्राइभेट क्षेत्रका लागि बजार छैन।

नयाँ मूल्य ल्याउने बेलामा धेरै प्रक्रिया बनाइएको छ। जसले गर्दा तत्काल आउँदैन। अहिले केही सुधार भएको छ। हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव भनेर डाक्टर आउनु भएको छ अहिले उहाँले बुझ्नुहुन्छ। हामीलाई यस्तो समस्या पर्याे कम्तीमा नयाँ मूल्यमा औषधि व्यवस्था विभागलाई अधिकार दिनुहोस्। सल्लाहकार समितिमा किन ल्याउने ? कमसेकम सल्लाहकार समितिले अन्तिममा इन्डोस गर्ने गरेर औषधि व्यवस्था विभागले नयाँ मोलिक्युलका लागि अर्को प्रक्रिया देखाउँछ।

नयाँ मोलिक्युल आजको भोलि आउँदैन। त्यो औषधि एकदमै चलेको ल्याउँदा पनि कम्तीमा ६ महिना र बढीमा डेढ वर्ष लाग्छ। डेढ वर्षसम्म लगानी गरेर बस्नुपर्छ। आइसकेपछि डाक्टरलाई लेख्दिनुहोस् भन्ने बित्तिकै लेख्नु हुन्न। समय लाग्छ। यो उद्योग, प्रोडक्ट र मोलिक्युलप्रति विश्वास हुनुपर्छ। बल्ल पूर्जा आउन सुरु हुन्छ। बिरामी छ कि छैन ? ती औषधि खाने बिरामी नै पाइँदैन। सय जान हेर्दा पँच जनामा देखिन्छ। पसलेलाई मनाएपछि बल्ल बिक्री सुरु हुन्छ। त्यसको बिक्री सुरु भएपछि त्यसको नाफा त प्रडक्ट ल्याएको डेढ वर्षमा मैले पाउने हो। डाक्टरलाई बुझाएर डाक्टरसम्म पुग्न अर्को एक वर्ष जान्छ। अढाई वर्षसम्म मैले त्यो चिजमा लगानी गरेर के पाएँ ? मेरो ब्याज त स्थापना (जहिलेदेखि मैले कच्चा पदार्थ) देखि नै सुरु हुन्छ। त्यसपछि मेरो तीन महिनाको आए एन्ड डी, ६ महिनाको आर एन डी त्यसपछि बल्ल उत्पादन लाइसेन्स, त्यसपछि प्याकिङ सामग्री अडर गर्ने, व्यावसायिक ब्याज दुई तीन ओटा हालिसकेपछि बल्ल मार्केटिङ दिने अनि म बजारमा जाने र त्यसपछि डाक्टरकोमा जाने हो ?

अर्को बीमाको कुरामा सबै भन्दा बढी रोएको त औषधि उद्योग होलान्। एउटा सार्वजनिक खरिद ऐन छ। के औषधि मूल्यले मात्र आउँछ ? मूल्यमा मात्र होइन होला, पहिलो कुरा त क्वालिटीमा भर पर्ला नि ? जबसम्म त्यो स्ट्याण्डर मेकर गर्न हामीलाई लगानी लाग्छ र तपाईँ औषधिको मूल्य प्रतिस्पर्धामा हालिदिनु हुन्छ भने त कसरी गुणस्तरको औषधि बीमाबाट दिन सकिन्छ।

अहिले सबैजसो अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी छन्। त्यहाँ टेन्डर बिट गर्नु पर्दछ। रेट हेर्नुहोस् त्यहाँ। के सात रुपैयाँमा एन्थ्रमाइसन बन्छ त ? आजको मितिमा ११ रुपैयाँ ८० पैसा त कच्चापदार्थकाे पर्छ। सात रुपैयाँको एन्थ्रमाइसन कसरी पिस्क्राइब गरिरहनु भएको छ। यो त धेरै ठूलो प्रश्न बनेको छ।

१ रुपैयाँ ५२ पैसाको प्यारासिटामोल हाम्रो उत्पादन मूल्य हो। ७० पैसामा नेपाल सरकारले किनेर कसरी दियो त, आजको रेटमा म इलेक्टोराइट ओआरएसमा पनि बनाउँछु। मेरो कस्टिङ नै १५ रुपैयाँ ८० पैसा छ। म १० रुपैयाँमा कसरी दिन सक्छु ? त्यो पनि एमआरपी हो। त्यसमा वितरक मार्जिन १० प्रतिशत र होलसेल मार्जिन १६ प्रतिशत दिँदा मेरो हातमा आउने सात रुपैयाँ ५२ पैसा हो। जीवनजल म बनाउँदिन। जीवनजल सरकारको ब्रान्ड हो। सरकारको ब्रान्डसँग मलाई मतलब छैन।

यस्ता यावत समस्या छन्। यस्ता समस्या छन् भनेर हामी विगत वर्षाैदेखि भनिराखेका छौँ। कमसेकम कस्टिङ त उठाइदिनुहोस्। प्यारासिटामोल इन्डियामा दुई रुपैयाँ पर्न थालेको छ। ३२ रुपैयाँ कि ३३ रुपैयाँ त ओआरएसको दाम छ। हामी १० रुपैयाँमा बेचिरहेका छौँ। त्यो दुई प्रोडक्टकाे धेरै कुरा गर्नुको  कारण त्यसमा धेरै ठूलो फरक छ।र धेरै मान्छेले बढी प्रयाेग गर्ने गर्छन् ।

क्यान्सरको औषधि महंगो भनिन्छ। इन्डियामा त सबै सरकारले अनुदान दिन्छ। मान्छेहरू आज पनि इन्डियामा गएर औषधि लिएर आउँछन् । नेपालमा त महंगो छ। खै सरकारले अनुदान दिएको ? आयातकर्ताले आयात गर्छ, उद्योगले बनाएको औषधि पनि महंगो परेको छ। क्यान्सरको उद्योग नेपालमा म बनाउँछु भनेर आउँदा हाम्रा जुन उद्योगी छन् उहाँहरूलाई तुरुन्त औषधि बजारमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ। तर उहाँ त तीन वर्ष रुनु भएको छ। नयाँ औषधि ल्याउँदा त रोएर ल्याउनु भएको हो। उहाँलाई लाइसेन्स नै दिएन, अन्तमा लाइसेन्स दिँदा पनि बाहिर बेच्ने भए दिन्छु नत्र दिन्न भनेर दिनुभयो।

काठमाडौँ भ्याली भित्र नै कन्सल्टेन्ट डाक्टर खाली बसेर एचए, सिएमए प्याक भएको स्थित छ। आजको समग्र बजार हेर्ने हो भने ७० प्रतिशत मारामेटिक्सको हातमा छ। छिटो भन्दा छिटो रोग निको पार्न प्रयोग गरीने यान्टिबायोटिकको धेरै प्रयोग गरिन्छ। जब एउटा औषधि आएर रोग निको हुन्छ भने डाक्टरकोमा गएर यो नखाने, यो नगर्ने भन्दा को मान्छ त ? समाज एकातिर, हामी एकातिर र शिक्षा प्रणाली एकातिर भएको कारणले यो समस्या आएको छ।

औषधिको क्षेत्रमा हामी सक्षम भइसकेको छौँ। आज पनि हजार वटा जति मोनिक्युल बनाउँछौँ। विभिन्न रेन्जमा दुई हजार भन्दा बढी औषधि बनाउँछौँ। ८३ वटा त औषधि उद्योगहरू भइसकेका छन्। ठूला ठूला दुई वटा उद्योग ल्याइसकेका छौँ। क्यान्सरको पनि आइसकेको छ। अर्को वर्षमा लगभग अर्को क्यान्सर प्लान्ट पनि आउँछ। उद्योग बढे पनि हाम्रोमा बजार छैन। कोभिडको समयपछिको समयमा ५० प्रतिशत बिरामी कम छन्। बिरामी नै छैनन्। कोभिडपछिको जनचेतनाको कारणले हुनसक्छ। बिरामी नभएपछि लगानी नै हुँदैन। बीमा, फार्मेसीको कारणले प्राइभेट अस्पतालमा डाक्टरले लेखेको प्रेसक्रिप्सन चल्दैन। उहाँले लिस्ट बनाएर यो यो लेख्नुहोस् है डाक्टरसाहेब मसँग यो मात्र छ। तपाईंले लेखेको पाउनु हुन्न भन्नु हुन्छ। तपाईंले लेखेको औषधि बिरामीले पाउँछ र निको हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नै छैन। नकारात्मक कुराहरू धेरै छन्।

आज के खुसी लाग्छ भने म मार्केटिङमा जाँदा सबै ठाउँमा डाक्टर भेट्छु। हिजो डाक्टर भेटिदैन थियो। नेपालमा पहिलो कुरा त कच्चापदार्थ नै ल्याउन सकिँदैन। कहिले काही भन्सारले नै खोलेर औषधि बिगारिदिन्छ। कतिपय औषधि त खोल्नै हुँदैन। आईस प्याकमा आउँछ। उहाँहरूले खोल्दिँदा समस्या आउँछ। मूल्यलाई आधार मानेर औषधिलाई हेर्ने पनि समस्या हो। औषधिको मूल्य मात्र सबै कुरा होइन। तर संसारमा सबै भन्दा सस्तो मूल्यमा औषधि बनाउने देशमा पनि नेपाल पर्दछ। यत्ति सस्तो मूल्यमा औषधि दिँदा कुनै पनि मल्टिनेशनल कम्पनीमा १४ सय रुपैयाँ पर ट्याब पर्दछ आज पनि। तर हाम्रो नेपाली औषधि उद्योगले साढे तीन सय रुपैयाँ पर ट्याबमा दिएको छ। यो कुरा कसैले गर्दैन। तर प्यारासिटामोलमा गाह्रो पर्याे मूल्य बढाइदिनुहोस् भन्दा यो सारा राजनीतिक व्यक्ति सहन सक्दैनन्। समग्रमा प्रणाली नै अलि खराब हो। कोही व्यक्ति राम्रा पनि छन्। गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री आउँदा केही घटना राम्रा घटेका छन्। १४ वटा अञ्चल अस्पतालमा पीजी पढाउने प्रणाली ल्याउनुभयो। ३० वटा नेपालमा बनेका औषधि नेपालमै बनाउने विदेशबाट नल्याउने भन्नुभयो खोइ लागू भएको ? सर्जिकल साम्रगीमा डेनटलमा त झन् बिजोक छ। डेनटलका हरेक सामान नेपाल सरकारमा दर्ता नै छैन। जसले ल्याए पनि जेमा ल्याए पनि हुन्छ। ६ वर्ष भयो उहाँ मन्त्रालयमा गएको खोई कार्यान्वयन भएको ?

सर्जिकलको कुनै पनि सामग्री नेपाल सरकारमा दर्ता हुँदैन। कुनै माध्यमबाट आउने हो। सरकारलाई राजस्व आएको होला तर क्वालिटी हेर्ने पास गर्ने व्यक्ति मिडियामा आएर कराउँछ सदनमा बस्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन। कराउँदा कराउँदा कसैले सुन्दैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय जाँदाजाँदा अब त लाज लाग्न थालिसक्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबै कोठामध्ये आधा त एनजीओ आईएनजीओका छन्। अब नयाँ सरकार आएको छ। काम गर्ने नगर्ने हेर्न बाँकी छ। समस्या धेरै भए पनि राम्रो गर्न चाहने व्यक्तिका कामलाई कार्यान्वयन गर्दियो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ।

आज खुसीको कुरा भनेको क्वालिटी विद्यार्थीको नाममा गोविन्द केसीले गरेको नामबाट एउटा सेन्टलाइज सिस्टम बनेको छ। त्यसले गर्दा विद्यार्थी पाइयो। अन्त विद्यार्थी नै छैनन्। भ्याली बाहिर विद्यार्थी छैनन्। नर्सिङमा पास नै गरेका छैनन्। कलेजहरूले विद्यार्थी पाएका छैनन्। त्यो विद्यार्थी विदेशबाट पढेर आएको छ। नेपाल फर्किएर काउन्सिलमा आएर फेल भएको छ। किनभने नेपालमा राखेको प्रवेश परीक्षा नै पास भएको छैन। ऊ कसरी पास भएर आएको होला ? यसलाई सुधार गर्ने भनेको पावरमा र सत्तामा बसेकोले हो भनेर हामीले कराउने मात्र हो।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘चिकित्सा शिक्षाको चुनौती र नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली’ विषयक कार्यक्रममा सन्तोष बरालले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः)

प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत