काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रणाली र संविधान जनताको सर्वोपरि हितका लागि भएकाले इमान्दारीतापूर्वक संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र निर्वाचन आयोगले संयुक्त रूपमा सिंहदरबारमा आयोजना गरेको नेपालमा निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधार विषयक अध्ययनबाट प्राप्त प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘जनताको धेरै ठूलो बलिदानी र पहलकदमीपछि हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौँ । त्यसका लागि झण्डै ७० वर्ष लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो । हाम्रो संविधान राजनीतिक सहमति र सम्झौताको दस्तावेज हो । संविधानका विविध विषयमा हामी सबैका आफ्ना दृष्टिकोण छन् । कतिपय विषयमा बिमति पनि होलान् । तर, हामीले बनाएको संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो नै हो ।’

संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य ऐनहरू बनाउन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनपछि मात्र हाम्रो संविधानमा के कति समस्या र त्रुटिहरू छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संविधानले भनेको कुरा पहिला लागू गरौँ । त्यसले के नतिजा दिन्छ, त्यसपछि समीक्षा गरौँला । संविधानमा भएको व्यवस्था लागू नगरी संविधानलाई दोष दिनु हुँदैन ।’

निजामती सेवा ऐनसहित धेरै ऐनहरू बनाउन बाँकी नै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘पहिला काम गरौँ, त्यसपछि मूलभूत विषयमा समीक्षा गरौँ । अहिले नै समीक्षातिर लाग्यौँ भने राजनीतिक अस्थिरता आउन सक्छ । दर्शन, सिद्धान्त, प्रणाली जनताले धेरै हेर्दैनन्, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा आउने परिणाम हेर्छन् । सिस्टम जति राम्रो भए पनि जनताले स्वीकारेनन् भने त्यो समस्या हुन्छ । जनता नै निर्णायक हुन् ।’

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।