गलकोट– सामान्यतया छ वर्षमा निवारण भएको हात्तीपाइले बागलुङमा १३ वर्षमा समेत निवारण भएको छैन । हात्तीपाइले रोगबाट बच्न लगातार छ पटक हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि खानुपर्छ । बागलुङमा पुनः ‘यसै पटक र अन्तिम पटक’ भन्ने नाराका साथ हात्तीपाइले विरुद्धको १४ औँ चरणको औषधि सेवन अभियान थालिने भएको छ । 

लगातार छ पटक औषधि खाएमा मात्र रोगको जोखिमबाट बच्न सकिने भए पनि बागलुङमा १३ औँ पटकसम्म हात्तीपाइलेकाे औषधि खुवाउँदासमेत हात्तीपाइले निवारण हुन सकेको छैन । रोग निवारणका गर्न बागलुङमा पुन १४ औँ पटक अभियान थालिएको हो । यस पटकको अभियान भने अन्तिम हुनसक्ने तथ्यांकले देखाएको छ । 

तेह्रौँ पटकको अभियान सुरु गर्नुभन्दा पहिला हात्तीपाइले प्रभावित क्षेत्रमा पाँचौँ पटक नमुना संकलनको कार्य गर्दा हात्तीपाइले निवारण नभएपछि लगातार दुई वर्ष औषधि खुवाउनुपर्ने स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख प्रविण शर्माले जानकारी दिए । 

शर्माका अनुसार १४ औँ पटक औषधि सेवन गर्न गरिएको पूर्वनमुना परीक्षणमा भने जम्मा एक जनामा मात्रै हात्तीपाइलेकाे जीवाणु भेटिएकाले यो पटकको औषधि अन्तिम पटकका लागि हुनसक्ने सम्भावना धेरै रहेको शर्माको भनाइ छ ।

हात्तिपाइले निवारण हुन १४औँ पटक आम औषधि सेवन अभियान सञ्चालनपछि तीन पटकसम्म गरिने नमुना परीक्षणसमेत सफल हुन आवश्यक रहेको छ ।’पाँच वर्ष लगातार औषधि खुवाइसकेपछि नमुना परीक्षण हुन्छ, हामीले पाँचौँ चरणसम्मको नमुना परीक्षणमा दुई प्रतिशतभन्दा माथिको सङ्ख्यामा पोजेटिभ पाएका थियौँ, तर छैटौँ पटकको नमुना स‌ंकलनमा हात्तीपाइले निवारणका लागि दुई प्रतिशतभन्दा थोरै पोजेटिभ भेट्टिएको छ’,  शर्माले भने।

स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी शर्माका अनुसार बागलुङमा पाँच पटकसम्मको नमुना परीक्षण गर्दा हात्तीपाइले निवारण नभएको तर छैटौँ पटकको नमुना संकलन गर्दा निवारणका लागि आवश्यक दुई प्रतिशतभन्दा कम शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै हात्तीपाइलेकाे जीवाणु फेला परेकाले यस वर्षलाई अन्तिम पटक हात्तीपाइलेकाे आम औषधि सेवन अभियान सञ्चालन गरिएको छ । 

जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका-१४ नारायणस्थानमा हात्तीपाइले निवारण गर्न नसक्दा सिङ्गो जिल्लाभर औषधि खुवाउनुपर्ने अवस्था आइरहेकामा यसपटक सात सय जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा एक जनामा मात्रै जीवाणु फेला परेकाले १४ औँ पटकको अभियान नै अन्तिम हुन सक्ने भन्दै सबैले औषधि सेवन गर्न आवश्यक रहेको शर्माले बताए। सङ्क्रमण दुई प्रतिशतभन्दा कम भएमा जनस्वास्थ्य समस्याका रुपमा नलिने र निवारणको मान्यता दिने प्रचलन रहेको शर्माको भनाइ छ ।