राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङमा १९९ भूमिहीनको निवेदन | Khabarhub Khabarhub

राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङमा १९९ भूमिहीनको निवेदन


१७ फाल्गुन २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खोटाङ– खोटाङका १९९ भूमिहीनले जग्गा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग समक्ष निवेदन दिएका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै १४९ भूमिहीन सुकुम्वासी र ५० भूमिहीन दलितले लग्गा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत निवेदन दिएको जानकारी दिएको छ ।

यस्तै, जग्गा प्राप्तिका लागि ५८० अव्यवस्थित बसोबासोकी निवेदन परेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिका सदस्य सचिव नापी कार्यालयका प्रमुख मदन खत्रीले जानकारी दिए । ‘भूमिहीन कोही नहुन्’ भन्ने सरकारको नीति अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई ३५ दिनको अवधि दिएर २०७९ भदौ १ गते सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।

तर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको आचार संहिताको कारण २०७९ असोज १ गतेदेखि २०७९ मङ्सिर २७ गतेसम्म बन्द गरिएको लगत सङ्कलनको काम पुनः २०७९ मङ्सिर २८ गतेदेखि २०७९ पुस २ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो । दिइएको समय अवधिमा जग्गा प्राप्तिका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गरी ७७९ जनाको निवेदन परेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले बताए ।

आयोगका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि खोटेहाङ गाउँपालिकामा ८ जना भूमिहीन सुकुम्वासी, ६ जना भूमिहीन दलित र १० जना अव्यवस्थित बसोबासोकी निवेदन परेको छ । केपिलासगढी गाउँपालिकामा ६ जना भूमिहीन दलित र ६ जना अव्यवस्थित बसोबासोकी निवेदन परेको छ । केपिलासगढीमा भूमिहीन सुकुम्बासीको निवेदन परेको छैन ।

जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्वासी र ३१ अव्यवस्थित बसोबासोकी मात्र निवेदन परेको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा १४ भूमिहीन सुकुम्वासी, ८ भूमिहीन दलित र १४० अव्यवस्थित बसोबासोकी निवेदन परेको छ । बराहपोखरी गाउँपालिकामा १८ भूमिहीन सुकुम्वासी र ३७ अव्यवस्थित बसोबासोकी निवेदन परेको छ । बराहपोखरीमा भूमिहीन दलितको निवेदन परेको छैन । रावाबेँसी गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्वासी र ४२ अव्यवस्थित बसोबासोकी मात्र निवेदन परेको छ ।

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा १६ भूमिहीन सुकुम्वासी, ४ भूमिहीन दलित र ५२ अव्यवस्थित बसोबासोकी मात्र निवेदन परेको छ । ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा ६ भूमिहीन सुकुम्वासी र ४ भूमिहीन दलितको मात्र निवेदन परेको छ । साकेला गाउँपालिकामा ६ भूमिहीन सुकुम्वासी, ६ भूमिहीन दलित र ६२ अव्यवस्थित बसोबासोकी निवेदन परेको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ५१ भूमिहीन सुकुम्वासी, १६ भूमिहीन दलित र २०० अव्यवस्थित बसोबासोकी निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ । निवेदन दिन छुटेका भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि पुनः आवेदन आव्हान गरिने अध्यक्ष राईले बताए ।

३५ दिने सूचनाको अवधिमा संकलन भएको निवेदन फारम स्थानीय तहको सेवा केन्द्रमा संकलन गरी पूर्ण भए-नभएको चेकजाँच गरी अपूर्ण फारमलाई पूर्ण विवरण भर्नकालागि वडाहरुमा पठाइएको छ । यस्तै, संकलन भएको निवेदन फारम स्थानीय तहको सेवा केन्द्रबाट आयोगले उपलब्ध गराएको लगत प्रविष्ट प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइएको छ ।

निवेदनमाथि उजुर बाजुर परे सहजीकरण समितिमार्फत छानविन र सिफारिस गर्ने, भूमिहीनको हकमा परिवारको सदस्यको नाममा नेपाल भरी कहिँकतै जग्गा भएर नभएको मालपोत र विभागबाट जाँचबुझ गर्ने लगायतका प्रकृया अघि बढ्नेछन् ।

जिल्लामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार ३४० बर्गमिटर र कृषिका लागि ३ हजार बर्गमिटर जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार १ हजार बर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार बर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराइने सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालयका प्रमुख खत्रीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १७ फाल्गुन २०७९, बुधबार  ७ : ४५ बजे

सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छः मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले

वार्षिक डेढ अर्ब डलरको मासु चीन निर्यात गर्न समझदारी

काठमाडौं – नेपाल र चीनका निजी क्षेत्रबीच नेपालबाट वार्षिक डेढ

आजका समाचार : १ अर्ब ५१ करोड बिगोसहित रविविरुद्ध तीन मुद्दा, एमालेलाई सर्वोच्चको राहत, हारे पनि प्लेअफमा कर्णाली

एमालेलाई सर्वोच्चको राहत, मीनबहादुरको दाने जग्गामा कार्यालय बन्ने बाटो खुल्यो

रवि, छवि र जीबीसहित ५१ विरुद्ध तीन मुद्दा, कूल बिगो एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख

पोखरा- जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि

अर्थतन्त्रका सूचक सुधारोन्मुख : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं – उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान