स्थानीय तहको ढिलाइले भूमि आयोगको काम प्रभावित « Khabarhub

स्थानीय तहको ढिलाइले भूमि आयोगको काम प्रभावित


१८ फाल्गुन २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

त्रिशूली – भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भइरहेको काम नुवाकोटमा लक्ष्यभन्दा निकै ढिला भएको छ ।

गत असार २७ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग र यहाँका स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भएको आठबुँदे प्रतिबद्धताअनुसार जग्गा वितरण सुरु भइसक्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म कार्यतालिकाअनुसार सुरुआती चरणको निवेदन सङ्कलनको कामसमेत पूरा नभएको जिल्ला अध्यक्ष अजुर्नप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । स्थानीय तहसँग आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबीच भएको सम्झौता र त्यसपछि गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार वडातहबाट प्रारम्भिक चरणमा गर्नुपर्ने निवेदन सङ्कलनको विवरणसमेत जिल्ला कार्यालयलाई प्राप्त हुन बाँकी छ ।

“भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पालिकाले फरक–फरक समयमा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर सङ्कलन गरेका थिए । निवेदनको छानबिनपश्चात् पालिका हुँदै जिल्लामा आइपुग्नुपर्नेमा लिखु गाँउपालिकाबाहेक अन्य पालिकाको प्राप्त हुनै बाँकी छ”, उनले भने, “वडा र पालिकाबाट अनुमोदन भएर आएको विवरणमाथि छानबिन गर्दै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काम अघि बढाउन पालिकाले गर्ने सिफारिसको पर्खाइमा छौँ ।”

आयोगको जिल्ला कार्यालयको अनुसार हालसम्म नुवाकोटका बाह्रमध्ये सात पालिकाबाट पाँच हजार चार सय ८९ परिवारको निवेदन सङ्कलन भएको छ । ती निवेदनमाथि अहिले वडा र पालिकाले नै प्रविष्ट गरेर जाँचबुझ गरिरहेको जानकारीमा आएको आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयका सदस्यसचिव तथा नापी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख सञ्जीवकुमार सिंहले जानकारी दिए ।

ककनीले एक हजार आठ सय ६३, सूर्यगढीले चार सय ६१, किस्पाङले दुई सय ६२, शिवपुरीले नौसय ९१, म्यागङले एक सय ७०, तादीले एक सय ८१ र लिखु गाँउपालिकाले एक हजार पाँच सय ६१ निवेदन वडातहमा दर्ता गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । अन्य पाँच पालिकाको वडा तहले सङ्कलन गरेको निवेदनको सङ्ख्यासमेत यकिन हुन बाँकी छ ।

गत असार २७ मा आयोगको केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला र जिल्लाका बाह्रवटै पालिकाको प्रमुखले कार्यतालिका निर्धारण गरेर भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतालगत्तै बर्खायाम सुरु भएको, प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा सदस्य निर्वाचनको आचारसंहिता, चाडपर्व, जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बाध्यतालगायत कारण देखाइ वडा र पालिकाले तोकिएको समयभित्र काम पूरा गर्न नसकेको जानकारी गराएको सदस्य सचिव सिंह बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०७९, बिहीबार  ९ : ०९ बजे

सरकारका १०० दिन : भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका यस्ता छन् उपलब्धि

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा

राष्ट्रियसभाको बैठक : चार महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल हुने

 काठमाडौं – सङ्घीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको आजको बैठक सुरु भएको छ। आजको बैठकमा

नेपालमा विदेशी पर्यटक बढे

काठमाडौं– नेपालमा विदेशी पर्यटकको आगमन बढेको छ । नेपाल पर्यटन

कोरला सडकको निरीक्षणमा पूर्वाधारमन्त्री, पाँच पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन

मुस्ताङ- गण्डकी प्रदेशका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल उत्तर-दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको

कांग्रेसमा बढ्यो आन्तरिक राजनीतिक भेटघाट

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लाे समय शीर्ष नेताहरूबीच आन्तरिक राजनीतिक भेटघाट र छलफल तीव्र