हामी अत्यन्तै अप्रत्याशित तवरले चल्ने नेपाली राजनीतिमा बाँचिरहेका छौं। जहाँ विधि, पद्धति र प्रक्रिया तथा यसले निम्त्याउने परिणामलाई राष्ट्र निर्माणको लागि प्रयोग गर्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सम्झौता गर्ने परिपाटी विकास भएको छ। नेकपा (एमाले) र माओवादीको गठबन्धन करिब दुई महिना पनि टिक्न नसकेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने गरी अहिले आठ दलको गठबन्धन आएको हो। निर्वाचन बेलाकै देउवा-प्रचण्ड गठबन्धन फेरि थप ३ पार्टी मिलेर ब्युँतिएको हो।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ गते हुँदै छ। आठ दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने बताएका छन्। निर्वाचनका लागि केही समय बाँकी रहेकाले यो अवधिमा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक खेल नहोला भन्न सकिँदैन। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सम्भावित ‘खेल वा तिकडमबाजी’ को अनुमानसमेत भइरहेका छन्। त्यो ‘खेल’ भनेको आठ दलीय गठबन्धन कुनै पनि हालतमा भत्काएर आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विजय गराउने हो।

नेपालमा हालैका वर्षमा राष्ट्रपतिको पद निकै महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरेपछि राष्ट्रपतिको पद कार्यकारी नभएर संवैधानिक व्यवस्था गरियो। तर यो पदमा पाँच वर्ष आसिन हुन पाउने र सम्पूर्ण संविधान, संसद्को विधेयक र राज्यका अंगमाथि ‘अदृश्य’ रुपमा ‘नियन्त्रण’ गर्न सकिने परिपाटी विकास हुँदै गएपछि यो पद विशेष भएको हो। त्यसैले राजनीतिक दलले कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गरेर भए पनि आफू निकटका व्यक्ति सो पदमा आसिन गराउन चाहन्छन्।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालमा प्रधानमन्त्री शासन व्यवस्था भएको भए पनि नेपालमा केही समयदेखि राष्ट्रपतिको भूमिका नसोचेको ढंगबाट बढेर गएको छ। यसले के इंगित गर्छ भन्दा के नेपाल भविष्यमा विस्तारै राष्ट्रपति शासन प्रणाली तर्फ जाँदै त छैन ? नेपालमा ‘लिखितम्’ भन्दा ‘व्यक्ति स्वीकृतम्’ परिपाटी भएकोले यो व्यवस्था भविष्यमा असम्भव छ भनेर पनि मान्न सकिन्न।

जब प्रचण्डले सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट पनि विश्वासको मत पाएका थिए। त्यति बेला नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली संसदमा कांग्रेसको यो कदमबाट झस्केका थिए । तर, प्रचण्डले ओली र देउवा दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर राजनीतिक खेल खेलेका कारण कालान्तरमा केपी ओलीको डर सत्य साबित भएको छ। यसैबीच प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति पदमा समर्थन गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डलाई गरेको अपमानको बदला लिएका छन्।

नेपाली राजनीति र यसको महत्वपूर्ण पदहरु ‘म्युजिकल चेयर’ जस्तो भएका छन्। घुमीघुमी र पालैपालो खाने जस्तो भएको छ। कुन सरकार कतिबेला बन्छ, कति समय रहन्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन भएको छ। यसले सरकारको विश्वसनीयता र यसको काम र क्षमतामा प्रश्न चिह्न उठाएको छ । साथै नेपाल सरकारले स्वदेशी अथवा विदेशी मञ्चमा लिने प्रतिवद्धतामाथि भरोसा गर्ने सम्भावना कम हुँदै गएको देखिन्छ।

आर्थिक संकट
यही २०७९/८० मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति अनुसार मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी परिदृश्य र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको छ। यसबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाई राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ।’

खबरहबद्धारा आयोजित एक आर्थिक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडको समय बजारमा पठाएको तरलता उत्पादन मूलक कार्यमा लगानी हुनसकेको र सो तरलता पनि आयातमा नै प्रयोग भएको भन्ने विषयमाथि छलफल भएको थियो। साथै नेपाली अर्थतन्त्र अहिले एक किसिमको लिक्युडिटी ‘लिक्यूडिटी ट्राप’ को अवस्था रहेको र आय आर्जन तथा रोजगारी सृजित हुन नसकेको गम्भीर समस्या रहेको देखिन्छ। हुण्डी तथा तस्करी बढेको अनुमान राम्ररी गर्न सकिन्छ किनभने सीमामा नेरुको माग बढेको छ। जसले गर्दा प्रति एक सय भारुको १५५ नेरुसम्म पनि सटही मूल्यमा कारोबार भएको समाचार प्रकाशमा आएका छन्। सीमामा नेरुको माग किन बढेको भन्ने आधिकारिक जवाफ नरहेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले यो विषयमा अध्ययन गर्नु जरुरी देखिन्छ।

समीक्षामा भनिएको छ, कडा नीतिले थप आयातलाई रोक लगाएको, भुक्तानी सन्तुलन संतुलित गरेको र विदेशी सञ्चिति बढेको कारण अर्थतन्त्रका बृहत् आर्थिक सूचकमा केही राहत मिलेको छ। तर पैसाको आपूर्तिलाई निर्वाध राख्न आन्तरिक रूपमा लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रक्षेपित राजस्व संकलन १४०३.१४ अर्ब रहेको थियो तर वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउनु पर्ने हुँदा आयातमा कडाइ गरिएकोले प्रक्षेपित राजश्व संकलन हुन सकेन। त्यसैले केही हप्ता अगाडि राजश्व संकलनको प्रक्षेपण घटाएर १२४४.७५ अर्बको लक्ष्य राखियो।

नेपालमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको प्रयोगबाट नेपालीले उपभोग्य वस्तु नै फेरि बाहिरबाट आयात गरिरहेका छन्। जसरी पनि पैसा बाहिर जाने क्रम बढेको छ। यहाँ पूँजी सिर्जना हुने अवस्था अत्यन्तै दुर्लभ बन्दै छ। साथै अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको वित्त नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व रहेको मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय देखिएको छैन। नेपालमा केही समयदेखि देखिएको अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा आउने व्यक्ति राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिको ‘राजनीतिक विचारधाराको टकराव’ ले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कोमामा धकेलिरहेको छ।

आगामी मार्ग
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेष गरी भारत र पश्चिमले पुरानै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनलाई नै ब्युँताउन चाहेको जस्तो देखिन्थ्यो। चीन भने वाम गठबन्धन कै पक्षमा अझैसम्म पनि छ। केही समय अगाडि भएको भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणमा पनि त्यो विषय भित्री रुपमा उठान भयो भन्ने बाहिर आयो। फलस्वरुप कांग्रेसलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहयोग गर्ने भनेर त्यो पुरानो गठबन्धन फेरि अगाडि आएको देखिन्छ। तर नेपालमा सत्ताको खेल, भागबन्डाको राजनीति यति चरम भएको बेला यो पनि कति दिन दिगो हुन्छ भन्ने आशंका बजारमा छन्।

नेपाली राजनीतिज्ञ अब विशुद्ध राजनीतिकर्मी भएका छन्। सत्तादेखि एक इन्च तल अथवा माथि गर्न सक्षम देखिँदैनन्। गठबन्धनको राजनीतिक खेलले युवालाई चरम निराशमा परिणत गरेको छ। राजनीतिक कुव्यवस्थापनले आर्थिक विकासलाई नराम्ररी असर गरेको छ। अन्ततः अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने मार्गमा हिँडेको छ ।

नेपाली युवामा सामाजिक सञ्जालले पारेको प्रभाव वर्णन गर्नु उपयुक्त होला। यसले उन्मुक्त समाजको परिकल्पना गदै छ। सामाजिक सञ्जालमा आएका विषय सबै विषयवस्तुको ‘भेरिफिकेशन’ हुँदैन। जसले गर्दा युवाले खपत गर्ने सूचना पनि सबै आधिकारिक हुन्छन् भन्ने छैन। अमेरिकामा पनि सामाजिक सञ्जालमा फैलिदैं गएको ‘फेक न्यूज’ को कारण जटिल समस्याको रुप लिँदै छ । सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सम्भावित रुसी खुफिया संस्था एफएसबीले भ्रामक सूचना अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकतारुको वालमा राखेको भन्ने आरोप छ। जसले गर्दा अमेरिकी समाज पनि आप्रावासी र गैर गोराहरू प्रति असहिष्णु बन्दै गएको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा एकै व्यक्तिको ‘दैवीकरण र दानवीकरण’ हुन केही पनि समय लाग्दैन। नेपालमा कहिले तरकारी व्यवसायी रातारात भाइरल त कहिले मिडिया व्यवसायी रातारात बदनाम हुने क्रम सामाजिक सञ्जालले गरेको छ। साथै नेपालको निर्वाचनमा खसाल्ने मत पनि अब सामाजिक सञ्जालबाट निर्देशित हुँदै छन्।

राजनीतिप्रति चरम वितृष्णा, व्यक्तिगत आर्थिक संकट, मानसिक तनाव आदिको मिश्रणबाट व्यक्ति विवेकहीन हुँदै गएको देखिन्छ। जसको असर उसले खसाल्ने मतमा देख्न सकिन्छ। युवा, भाषण मीठो गर्नसक्ने र राम्रो अनुहार भएको व्यक्ति बढी रुचाउने र अनुभव एवं दक्षताको खासै महत्त्व नदिने देखिन्छ। स्मरण रहोस्, सामाजिक सञ्जालमा राम्रो देखिने होडबाजी अतिनै बढी छ। ‘बडी सेमिङ्ग’ को भाष्य दिन प्रति दिन बढ्दो छ।

अन्त्यमा कुराजनीतिले विकास गरेको अतिनै कमजोर अर्थतन्त्रका कारण विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेप वृद्धिको क्रममा छ। सारांशमा जति छिटो अर्थतन्त्र पतन हुँदै जान्छ त्यतिनै छिटो विदेशी शक्तिको निहित स्वार्थ पनि नेपालमा बढ्दै जान्छ। यो विश्व राजनीतिको यर्थाथ हो।