आज दिनभर सम्मानजनक भाग लिएर सरकारमा सहभागी हुने लोसपाको निर्णय, गण्डकीमा पनि सत्ता समीकरण फेरिने सङ्केत, त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर राष्ट्रपति पौडेलले गराए स्वास्थ्य परीक्षण, क्यानले मुख्य प्रशिक्षक देसाईको पारिश्रमिक बढायो, को बन्ला नयाँ आईजीपी ?, सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालगायत समाचारले प्रमुख स्थान पाए ।

यी हुन् आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू :

सम्मानजनक भाग लिएर सरकारमा सहभागी हुने लोसपाको निर्णय

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार पार्टी कार्यालयमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो । १० दलीय गठबन्धनमा सम्मानजनक भाग लिएर सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको बैठकपछि नेता शरदसिंह भण्डारीले जानकारी दिए ।

यसका लागि गठबन्धन आबद्ध दलसँग छलफल गर्ने जिम्मा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिएको उनले बताए । बैठकले पार्टी संगठनलाई सदृढीकरण अभियान चलाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

गण्डकीमा पनि सत्ता समीकरण फेरिने सङ्केत

राष्ट्रपति चुनावमा पुरानै गठबन्धन ब्युँतिएपछि गण्डकी प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण फेरिने सङ्केत देखिएको छ । गठबन्धनमा सामेल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार बनाउन आन्तरिक कसरत थालेका छन् ।

केन्द्रीय समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै प्रदेश सरकार पनि फेरिने स्थिति बनेको हो । अहिले गण्डकी प्रदेशको सरकार नेकपा एमालेको नेतृत्वमा छ । माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा गत पुस २५ गते एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

कांग्रेसको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनासाथ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

“प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटबारे गठबन्धन दलको शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ, एक÷दुई दिनभित्रैमा त्यसको टुङ्गो लाग्ला”, उनले भने, “गण्डकीमा पनि माओवादीले सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।”

आठ प्रदेशसभा सदस्य सभामुखसहित रहेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ अहिलेको सरकार अल्पमतमा पर्छ । सरकारलाई माओवादीसहित एमालेका २२ र राप्रपाका दुई प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ । साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा राप्रपाले मात्र समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकारले बहुमत गुमाउँछ ।

सङ्घ र अरु केही प्रदेश सरकारबाट हटेको राप्रपाले गण्डकीबाट भने अझै बाहिरिने निर्णय गरेको छैन । गण्डकी सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका चार, माओवादी केन्द्रका दुई र राप्रपाका एक मन्त्री छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले आफूहरु माओवादी निर्णयको पखाईमा रहेको बताए । “पहिले माओवादीले सरकार छोड्नुप¥यो, समर्थन फिर्ता लिनुप¥यो”, उनले भने, “त्यसपछि मुख्यमन्त्रीसँग दुई वटा विकल्प बाँकी रहन्छन्, कि राजीनामा दिने नत्र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।”

विश्वासको मत पाउन नसक्ने स्थितिमा मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनु उत्तम हुने नेता पाण्डेको भनाइ छ । राजीनामा नदिएको खण्डमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।

संविधानले नै एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन डाक्नुको औचित्य नरहने नेता पाण्डेले उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि स्वाभाविकरुपमा पर्ने बताए ।

“सङ्घ सरकारबाट हटे पनि प्रदेशबाट एमाले हटेको छैन, तर यो अवस्था अब धेरै दिन रहँदैन”, उनले भने, “हामी पनि केन्द्रको निर्देशन कुरेर बसिरहेका छौँ, माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि स्वाभाविकरुपमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”

नेता चुमानले दुई पटक एमाले र एक पटक कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन माओवादीले भूमिका खेलेको भन्दै अबको मुख्यमन्त्रीमा आफूहरुको दाबी रहने बताए ।

“माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्छ, यो स्वाभाविक दाबी हो, यसपाली कांग्रेसले हामीलाई सघाउनुपर्छ”, उनले भने, “आलोपालो नेतृत्वमा जाँदा पछि कांग्रेसले पाउँछ, अहिले माओवादीलाई दिनुपर्छ ।”

गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेटेर कुरा राखेको नेता चुमानले बताए । “सरकारलाई विधि र प्रणालीमा चलाउन हामी सक्षम छौँ, मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व लिन म तयार छु”, उनले भने ।

उता नेपाली कांग्रेस पनि पहिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गृहकार्यमा रहेको छ । २७ सदस्यसहित कांग्रेस प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्ने बताए ।

“सरकारको नेतृत्व कांग्रेस र माओवादीले आलोपालो गर्ने गरी ठोस सहमति त भएको छैन, तर आलोपालो हुन सक्छ”, नेता पाण्डेले भने । उनले पहिलो चरणमा कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि माओवादीसँग आलोपालोको सहमति हुनसक्ने जानकारी दिए ।

हालै सम्पन्न राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गत मङ्सिरमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दलहरुबीचको समीकरण ब्युँतिएपछि यसको प्रभाव सङ्घीय सरकारमा परिसकेको छ । सङ्घीय सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी सत्तारोहणको तयारीमा छन् ।

अब यसका प्रभाव देशका प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिएको छ । सोहीबमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि परिवर्तनको सङ्केत देखिएको बताइएको छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर राष्ट्रपति पौडेलले गराए स्वास्थ्य परीक्षण

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रपति शिक्षण अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गराएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रोफेसर डा. दिनेश काफ्लेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार डा. निरज बमसहितको चिकित्सकको टोलीले राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो । उनले भने, “राष्ट्रपतिको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरियो । विभिन्न परीक्षण भएको छ ।”

त्यसैगरी राष्ट्रपति पौडेलको शिक्षण अस्पताल परिसरको बिपी कोइराला लाइन्स आँखा अध्ययन केन्द्रमा आँखा जाँच पनि गराएका छन् । प्रा. डा. सगुन जोशीले राष्ट्रपतिको आखा परीक्षण गरेको बताइएको छ ।

क्यानले मुख्य प्रशिक्षक देसाईको पारिश्रमिक बढायो

नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको पारिश्रमिक बढाएको छ । क्यानले दुई हजार डलरले वृद्धि गर्दै देसाईको पारिश्रमिक १२ हजार अमेरिकी डलर पु¥याएको हो ।

नेपाललाई एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउँदै विश्वकप छनोटमा पु¥याएमा तलब वृद्धि गर्ने यसअघिको सम्झौताअनुसार उनको पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको क्यानले जनाएको छ ।

उनको प्रशिक्षणमा हालै नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई जोगाउँदै आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टुको शीर्ष तीनमा पर्दै विश्वकप छनोटमा सीधै स्थान बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा २०८० सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बिदा हुने दिनको सूची सार्वजिनक

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बिदा हुने दिनको सूची सार्वजनिक गरेको छ । यसअनुसार २०८० सालमा बैंकका कर्मचारीहरुले ३५ दिन बिदा पाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैकले २०८० सालमा वैशाखदेखि चैतसम्मको लागि बैंक बिदा हुने सूची सार्वजनिक गरे अनुसार ३५ दिन पाउने भएका हुन ।

नयाँ वर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था पूर्ण रुपमा बन्द हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त सूची अनुसार दशैँमा ६ दिन र तिहारमा ५ दिनसहित १५ दिन भने पूर्ण रुपमा बैंकिङ सेवा बन्द हुनेछ ।

२०८० सालमा ४५ दिन बैंकिङ सेवा आंशिक तथा पूर्ण रुपमा प्रभावित हुनेछ । जसमध्ये २० दिन भने बैंकहरुले नगद भुक्तानी ईसीसी, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन लगायका आकस्मिक बैंकिङ सेवा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ः३० बजेसम्म सञ्चालन गर्नेछन् ।

यस्तै इन्द्रजात्रा, भोटोजात्रा, गाईजात्रा, घोडेजात्राको दिन काठमाडौं उपत्यकामा पूर्ण बिदा हुनेछ भने सीमित बैंकिङ कारोबारहरु फागु पूर्णिमामा पहाडी र हिमाली जिल्लामा हुने बिदाको भोलिपल्ट तराईका जिल्लामा बिदा हुनेछ ।

फागु पूर्णिमाका दिनमा भने सीमित बैंकिङ सेवा भने उपलब्ध हुनेछ ।

को बन्ला नयाँ आईजीपी ?

नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)बाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा पदोन्नति भई बुधबार दर्ज्यानी चिन्ह प्राप्त गरेको तीन दिनमै पाँचमध्ये एक जना प्रहरीको सर्वोच्च पद प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने छन् ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयले प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्य एआईजीमा पदोन्नति भएका थिए ।

हालका प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह यही चैत १० गते राति १२ बजेदेखि ३० वर्षे प्रहरी सेवाको उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । त्यसपछि रिक्त हुने आइजिपी पदमा हाल पदोन्नति भएका एआईजीबाटै बढुवा गर्नुपर्ने भएकाले अबको दुई दिनपछि नै पाँच एआईजीमध्ये एक जनाले महानिरीक्षकको फुली लगाउन पाउने महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त गर्दै छन् ।

काम गर्न सक्ने सक्षम, सङ्गठनलाई कमाण्ड गर्न सक्ने, नेतृत्व दिन सक्ने लगायतलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले आईजीपी बनाउनसक्ने विद्यमान अवस्था रहेको पूर्व प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

‘मापदण्ड हेर्दा व्याख्याअनुसार जसलाई बनाए पनि हुने जस्तो देखिन्छ’, पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्कर कार्कीले भने, ‘सरकारले राम्रै र सक्षम व्यक्तिलाई ल्याउँछ, यो नियमित प्रक्रिया हो जस्तो लाग्छ मलाई ।’ पछिल्लो समयमा गृह मन्त्रालयले सरुवा बढुवामा मापदण्ड नै बनाएर लागू गरेको छ ।

सरकारले उपयुक्त व्यक्ति हो भन्ने व्याख्याका आधारमा गरेर पाँचमध्ये एकलाई आईजीपी बनाउन सक्ने देखिएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । सरकारले सिंहलाई गएको वैशाख १८ गते महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति गरेको थियो ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ४१ मा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने, नेतृत्व दिन सक्ने र आफू मुनिकालाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन सक्ने उल्लेख छ ।

यही चैत १० मा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धीरजप्रताप सिंह अवकाश हुँदा उनीसँगै तीन एआइजी पनि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । सिंहकै ब्याची एआइजी सहकुलबहादुर थापा, उत्तम राज सुवेदी र दिवेश लोहनी अवकाशमा जाने छन् ।

हाल बढुवा भएका एआइजीमध्ये एक जना महानिरीक्षकमा पदोन्नति भएपछि १० गते रातिपछि त्यो पदसहित गरेर चार एआइजीको पद पुनः रिक्त हुन्छ ।

हालका महानिरीक्षक सिंहको अवकाशपछि रिक्त हुने चार एआईजीमा डीआईजी सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, टेक तामाङ, उमेशराज जोशी, मीरा चौधरी, रामदत्त जोशी, भीमप्रसाद ढकाल, दुर्गा सिंह, पोषराज पोखरेल र किरण राणाबीच प्रतिस्पर्धा हुने केन्द्रीय प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

चैत ११ पछि बढुवा हुने महानिरीक्षकको कार्याअवधि संशोधनका लागि प्रक्रियामा रहेको ३० वर्षे उमेर हद नहटाइएको खण्डमा विसं २०८१ चैतसम्मको रहनेछ ।

यसअघि महानिरीक्षकको बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भनेर चर्को आलोचनासमेत हुने गरेको थियो । पूर्व प्रहरी अधिकारी भने अब त्यसबाट मुक्त हुन जरुरी रहेको बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आउँदो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार पदोन्नति भएका एआईजीमध्येबाट एक जनालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा पदोन्नतिको निर्णय गर्नेछ ।

एआईजीमा पदोन्नति भएका किरण बज्राचार्य प्रहरी इतिहासमै पहिलो पटक प्रहरीको सर्वोच्च (महानिरीक्षक) पदको प्रतिस्पर्धी बन्ने महिला हुन् । यसअघि अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पुगे पनि पूजा सिंह भने महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाएकी थिइनन् ।

बज्राचार्यसँगै डीआईजीमा बढुवा भएका मीरा चौधरी, दुर्गा सिंह र किरण राणा एआइजी बढुवामा नै पछि परेकाले उनी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा एक्लो महिलाका रूपमा प्रतिस्पर्धी हुने अवसर प्राप्त गरेकी हुन्।

सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा

जिल्ला अस्पताल डोटीले सुत्केरीका लागि एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गरेको छ । अस्पतालमा सुत्केरी हुन आउनेलाई २०८० असारसम्म देशका कुनै पनि अस्पतालमा लैजाँदा एम्बुलेन्स खर्च नलिने भएको छ ।

अस्पतालमा सुत्केरी हुन नसकेर जिल्ला बाहिर लैजानस परेमा एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गरेको जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले बताए । “आयस्तर कम भएका, सुत्केरी हुन नसकेर उच्च जोखिममा भएकालाई राहतस्वरुप अस्पतालले एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गरेको हो”, उनले भने । स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी ढङ्गले प्रवाह गर्न आवश्यक दोहोरो प्रेषण प्रणालीको कार्यान्वयन भइरहेको उनले बताए ।

जिल्लाका जुनसुकै ठाउँबाट भए पनि स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तह वा स्वयं व्यक्तिको आग्रहमा जिल्ला अस्पतालकै एम्बुलेन्सले लिएर आउने व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालमा सुत्केरी हुनेलाई यातायातस्वरुप रु दुई हजार दुई सय दिने व्यवस्था छ ।

एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गरेपछि ग्रामीण भेगका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई सहज भएको बडीकेदार गाउँपालिका–२ की राधा चन्दले बताइन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कतिपय सुत्केरीले बाटोमा तथा जोखिम मोलेर घरमै बच्चा जन्माउने गरेका थिए । यसलाई मध्यनजर गरेर जिल्ला अस्पतालले सुत्केरीका लागि एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गरेको हो ।

जिल्ला अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट निराजन श्रेष्ठले ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन नसक्दा जिल्ला अस्पताल ल्याउनुपर्ने महिलालाई उक्त कार्यक्रमबाट राहत पुग्ने बताए ।