१५ दिनभित्र पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन बारको माग « Khabarhub

१५ दिनभित्र पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन बारको माग


१४ चैत्र २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल बार एसोसिएसनले कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसमक्ष १५ दिनभित्र पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीशसमक्ष आज बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको नेतृत्वमा गएको टोलीले आज उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै १५ दिनभित्र पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको हो ।

भेटपछि बारका अध्यक्ष घिमिरले बारले पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत १५ दिनभित्र पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए ।

भेटमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उक्त विषय गम्भीर रहेको र एक हप्ताभित्र आफूले प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए ।

गत फागुन १३ र १४ गते वीरगञ्जमा सम्पन्न बारको १५ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४८ औँ बैठकको निर्णयबमोजिम जारी घोषणापत्रमा पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी व्यवस्थापन गर्न माग गरेको थियो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्व र बारको संलग्नतामा न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायसहितको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ लामो आन्दोलनसमेत गरेको बारले स्मरण गराएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०७९, मंगलबार  ७ : ०९ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन