अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटका कारण राज्यकोषदेखि जनताको चुलोसम्म प्रभावित भएको छ । सरकारले आफ्नै कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन नसक्नेजस्तो छ । अर्थसचिव तोयम रायलेसमेत सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नसक्ने बताएका छन् । साँच्चै नै देशको अर्थतन्त्रको अवस्था यही हो ? यो अर्थतन्त्रलाई उकास्न के गर्नु पर्ने हो ? यसै विषयमा आधारित रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राजस्व सङ्कलन कम हुँदा खर्च धेरै बढिरहेको छ, यो अवस्था कसरी आयो ?

हाम्रो जम्मा खर्च २ खर्ब ३१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ हो । यसको आधारमा सङ्कट छ भन्ने त महसुस गरिएको छ । हामीले चालु खर्चमा नै १ खर्ब ८ अर्ब खर्च गर्‍यौँ । यस्तो अवस्थामा यसलाई सुधार गर्न सरकारसँग धेरै विकल्पहरू छन् । सरकारको खातामा २ खर्बजति पैसा रहेको कुरा त छ । तर यति पैसा छ भनेर हामी ढुक्क भएर बस्यौँ भने आदत बिग्रिन्छ । त्यसलाई सुधार गर्न निजी क्षेत्रलाई तीन तीन महिनामा राजस्व तिर्ने हिसाबले जानुपर्छ । ब्याजदर घटाउने कोसिस गर्छौँ भनेर लाग्नु पर्छ । 

नयाँ अर्थमन्त्री आउनु भएको छ, उहाँले अहिले कुन दृष्टिकोणबाट अर्थतन्त्रलाई हेर्नु पर्छ ?

अर्थमन्त्री बाहिरबाट पढेर आउनुभएको छ । उहाँले निजी क्षेत्रलाई भेटेर नै, राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीलाई पनि राखेर वार्ता गर्नुभएको छ । अहिले बैंकहरूले दिएको ७० प्रतिशत लोन ठूला घरानामा जाने, अन्य लोन अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रको नियममा सिद्धान्तमा जाने हुँदैन । ब्याजदरको कुरामा व्यावसायी र बैंकरहरुलाई लगाम लगाउने हो भने २५ प्रतिशत लगाम लाग्छ र अर्को कुरा, दिएको लोन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गयो कि गएन भनेर नियमन गर्नुपर्छ ।

ऋण लिएर तलब खुवाउनु पर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ ?

पहिला पनि ऋण लिएर तलब खुवाएको हो । सरकार ठेक्कापट्टा सबै पूरा गर्दा पनि भुक्तानी गर्न बाँकी छ भनेर बस्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता राखेर काम गर्नुपर्छ तर मुलुक नै नहुने गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रता पनि हेर्नु भएन ।

अहिले अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको बेला क–कसले के गर्ने ?

जनताले पनि बाहिरबाट आयात गरेर ल्याएका सामानहरूको कम प्रयोग गर्ने । हामी सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भएका चिज खानुपर्‍यो । मुलुकभित्रैको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हिसाबले साना उद्योग व्यावसायहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारमा हुनेलाई कुर्सीको लागि मात्र सरकारमा जाने हैन, मुलुकको हितका लागि जाने हो भन्ने हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा के कारणले यो अवस्था आयो त ?

विगतदेखि नै यो अवस्था छ । मन्त्रालयको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले पनि केही सुधार होला जस्तो लाग्दैन । यसैगरी जाने हो भने यो दीर्घकालीन रोग हो भन्दा हुन्छ ।

नयाँ बजेट बनाउदा के गर्ने ?

अर्थमन्त्रीले सबैको कुरा सुन्ने तर निर्णय गर्ने बेलामा छातीमा हात राखेर जनता र देशको हितको लागि कम गर्छु भनेर लाग्ने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । जनतालाई कृषिमा दिएको अनुदान कहाँ गयो त्यो खोज्नुपर्‍यो । कार्यकर्ताले लगेको भए त्यसलाई समात्नुपर्‍यो । र जवाफदेही बनाउनुपर्‍यो ।