काठमाडौं – नेपालमा यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यताप्राप्त ‘क’ वर्गका बैंक २० वटा छन् । लगानी परिचालन गरी कर्जा प्रवाह गर्नेदेखि शेयरबजारका लगानीकर्तालाई उत्साहित/निरुत्साहित बनाउने मुख्य माध्यम यी राष्ट्रियस्तरका वाणिज्य बैंकहरू नै हुन् ।

तर, कोरोना महामारीका बेला उद्योगधन्दा र व्यवसाय पुनरुत्थान गर्न भन्दै ल्याइएको उदार मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको झट्का अहिलेसम्म यी बैंकहरूले खेपिरहेका छन् । त्यतिखेर प्रवाह गरिएको कर्जाको साँवाब्याज उठ्न नसक्दा बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य निरन्तर खराब छ ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउनदेखि असोज मसान्त) सम्म तीन वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा पाँच प्रतिशत नाघेको छ । २० बैंकको खराब कर्जा औषतमा ३.९३५ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा औषतमा ३.३९ प्रतिशत थियो ।

बैंक वित्तीय संस्थाले निश्चित समयका लागि कुनै ऋणीलाई दिएको, तर समयमै नउठेको कर्जा नै खराब कर्जा हो । यसलाई अङ्ग्रेजीमा नन पर्फर्मिङ लोन (छोटकरीमा एनपीएल) भनिन्छ । खराब कर्जा पाँच प्रतिशत नाघे त्यस्तो अवस्थालाई जोखिमयुक्त मानिन्छ ।

सामान्यतयाः साँवाब्याजको किस्ता तिर्ने भाखा नाघेको तीन महिनाभन्दा बढी भएको कर्जालाई निष्क्रिय, ६ महिनासम्म भाखा नाघेकोलाई कमसल, भाखा नाघेको वर्षदिन पुगेकोलाई शंकास्पद र भाखा नाघेको एक वर्षभन्दा बढी गुज्रिएको कर्जालाई खराब कर्जा भनिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंकहरूको औषत निष्क्रिय कर्जा नै १४.४४ प्रतिशतले बढ्दै गत वर्षको २.९० बाट ३.३२ प्रतिशत पुगेको छ ।

आफूले हाँकेको संस्थाको अवस्था जसरी पनि राम्रो देखाउन चाहने बैंकरहरू चाहिँ खुद खराब कर्जा र कुल खराब कर्जाबीच फरक हुने भन्दै आत्तिनुनपर्ने तर्क गरिरहेका हुन्छन् । कमसलमा २५, शंकास्पदमा ५० र खराबमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ राखिरहँदा बैंकका शेयरधनीलाई लाभांश नै दिन नसक्ने स्थितिप्रति भने बैंकरहरू अक्सर बोल्न चाहँदैनन् ।

जस्तो कि, सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (५.८४ प्रतिशत), लक्ष्मी सनराइज बैंक (५.४४ प्रतिशत) र सिटिजन्स बैंक (५.४१ प्रतिशत) ले स्थिति यस्तै रहे बैंकका शेयरधनीलाई लाभांश नै बाँड्न पाउँदैनन् । बैंकप्रतिको विश्वसनीयता नै कमजोर हुँदै जानेछ ।

खराब कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशत नाघेका बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले लाभांश वितरणमै अङ्कुश लगाउँछ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाही अन्तर्गत ती बैंकलाई थप व्यवसाय विस्तार गर्ने अर्थात् नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने बाटो बन्द हुन्छ । ती बैंकका बैंकरको ध्यान लगानीतर्फ होइन, ऋण असुलीतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।

किन बढ्यो खराब कर्जा ?

वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्नुमा पाँच वर्षअघि ल्याइएको हदैसम्म लचिलो मौद्रिक नीति र र पछिल्लो आर्थिक शिथिलता नै मुख्य कारण हो ।

वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले वि.सं. २०७६ चैत २४ मा नियुक्त केन्द्रीय बैंक प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । विश्वव्यापी कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न बन्दाबन्दी (लकडाउन) लगाइएको १३ दिनपछि अधिकारी गभर्नर नियुक्त भएका थिए ।

लकडाउनका बेला देशमा आर्थिक गतिविधि ठप्पजस्तै भयो । उद्योग, कलकारखानादेखि सामान्य पसल व्यवसायसमेत बन्द गरियो । ठूला उद्योगी र व्यापारीहरूले महामारीबाट उद्योग–व्यवसाय तङ्ग्य्राउन सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने माग राखे ।

निजी क्षेत्र पनि भनिने उद्योगी/व्यवसायीकै मागबमोजिम अधिकारीले लगातार दुई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइदिए । शुरुवाती दुई नीतिले मौद्रिक अनुशासन नराम्ररी खल्बलियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ।

सरकारले महामारीको कुप्रभावबाट उठ्न दिएको आर्थिक प्याकेजलाई उद्योग व्यवसायको साटो घरजग्गा र शेयरमा लगानी गरेकाहरू थला परे । प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा अन्यत्र खन्याएकाहरूले हालसम्म पनि घरजग्गा र शेयरमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिने गरेका छन् ।

त्यसरी लक्षितभन्दा अन्यत्र लगानी गरेकाहरूले बैंकबाट लिएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्न सकेनन् । त्यस्तो कर्जा निष्क्रिय, कमसल, शंकास्पद हुँदै खराब कर्जामा परिणत भयो । यस्तो स्थिति निम्तिँदा पनि केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने बाटो खोलिदियो । बैंकको वासलातमा समेट्दा असल, तर वास्तवमा खराब कर्जाले नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको अनुशासनलाई नै उदाङ्गो पारिदियो ।

खराब कर्जा बढ्नुमा दोस्रो कारण लामो समयदेखि कायम आर्थिक शिथिलता रहीआएको छ । व्यवसाय या पेशा गरी साँवाब्याज तिर्ने लक्ष्यसाथ कर्जा लिएकाहरूलाई आर्थिक शिथिलताले चपेटामा पार्‍यो । उनीहरूले कर्जाको साँवाब्याज नै तिर्न सकिरहेका छैनन् ।

घरजग्गा व्यवसायमा चर्को मन्दी छ । देशका प्रमुख शहर र प्रदेश राजधानीमै जग्गाको भाउ ह्वात्तै घट्न थालेको छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमै त्यसको प्रारम्भिक छिटा देखिन थालेको छ । जनसाङ्खिकीय परिवर्तनले त अब देशभित्र निजी निवासका लागि थप घरजग्गाको कारोबार नै नहुने स्थिति निम्त्याएको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।

यो पनि –

घरजग्गा क्षेत्रको कर्जा नउठ्दा बैंकमा खराब कर्जा बढ्यो, वितरणयोग्य मुनाफा घट्यो : डा. महत

यस्तो स्थितिका कारण मानिसहरूले साँवाब्याज नै तिर्न नसक्दा कर्जा लिन राखेको धितो बैंकहरूले कम मूल्यमा लिलामी राख्दासमेत बिक्री हुन सकेको छैन । धितो नबिकेपछि बैंकहरूले नै सकारी गैरबैङ्किङ सम्पत्ति बढाइरहेका छन् ।

यसरी गैरबैङ्किङ सम्पत्ति सकार्न पनि बैंकहरूले प्रोभिजनिङ राख्नुपर्छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले गैरबैङ्किङ सम्पत्तिका लागि एकै वर्ष १९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ राखेका थिए ।

यति ठूलो रकम प्रोभिजनिङ राख्दा बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा सात अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र थियो । जब कि बैंकहरूको खुद नाफा ६४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थियो ।

अहिले कस्तो छ स्थिति ?

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा अधिकांश बैंकको खराब कर्जा बढेको देखिन्छ ।

चालु आवको असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिको तुलनामा सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकमध्ये अधिकांश अर्थात् १३ वटा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ ।

यही अवधिमा आधादर्जन वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा भने अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ । कृषि विकास बैंकले खराब कर्जा अघिल्लै अवधिको बराबर अर्थात् स्थिर छ ।

समीक्षा अवधिमा तीन वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा पाँच प्रतिशतभन्दा माथि छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाको खराब कर्जा सबैभन्दा बढी अर्थात् ५.८४ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइजको ५.४४ र सिटिजन्स इन्टरनेशनलको ५.४१ प्रतिशत पुगेको हो ।

त्यस्तै, एभरेष्ट बैंकको खराब कर्जा सबैभन्दा कम अर्थात् ०.७७ प्रतिशत छ । सो बैंकको खराब कर्जा अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ०.९ प्रतिशत थियो ।