बागमती प्रदेश : नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको काम सुरु « Khabarhub

बागमती प्रदेश : नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको काम सुरु


२७ बैशाख २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हेटौँडा- बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको काम सुरु गरेको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ मन्त्रालयहरूमा पठाएपछि बजेट पनि तयार गर्न थालिएको हो ।

मन्त्रालयहरूले गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको बजेटको सिलिङभन्दा १० प्रतिशत कम बजेटको सिलिङ प्राप्त गरेका छन् । प्रदेशको ११ वटा मन्त्रालयहरूले पनि आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूमार्फत बजेट बनाउने काम सुरु गरेका छन् ।

प्रदेशका पाँचवटा मन्त्रालयमा मन्त्री नभए पनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रमहरू भने तयार गर्न थालिएको छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङ पठाइसकिएको र बजेट बनाउने काम सुरु गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह लामाले बताए । एघार  मन्त्रालयलाई सिलिङ बजेट तोकेर योजना माग गरिसकेको उनको भनाइ थियो । 

प्रदेशका ६  मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री छन् । बाँकी पाँचवटा मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । मन्त्री नभएका मन्त्रालयमा पनि बजेटको तयारी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि बजेटको तयारी अगाडि बढाएको हो । 

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले चालु आवको नौ महिनामा पूँजीगत खर्च १७ दशमलव ३६ प्रतिशत गर्न सकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०८०, बुधबार  १२ : ४२ बजे

पहिरो पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन कांग्रेसको माग

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले यही साउन २७ गते राति रोल्पाको थवाङ–५

मानव शरीर जलन उपचारसम्बन्धी विधेयकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्यो सुझाव

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘मानव शरीर जलन (उपचार

प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा पर्दै ‘सिद्ध गुफा’

स्याङ्जा – यहाँको धार्मिक आस्थाका रूपमा रहेको सिद्ध गुफाको प्रचारप्रसार

पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीप्रति माधव नेपालको आपत्ति

काठमाडौँ । नेकपाका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई

निगमले भन्यो– ग्यास सिलिण्डर अनावश्यक मौज्दात नराख्नू

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले साविकको भन्दा करिब २० प्रतिशत