मोरङ – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरी हिँड्ने बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेश समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित पूर्वबजेट अन्तरक्रियामा उनले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रदेशको कृषिको यान्त्रिकीकरण, उद्योग स्थापना, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जना गरिने धारणा राखे ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएको आर्थिक सुधारको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले राष्ट्रिय पूँजीको पर्याप्त विकास हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश सरकारले करको दायरालाई फरालिको बनाउने कार्यक्रमा निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वावलम्बन, समक्ष जनशक्ति बनाई क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राजश्व सङ्कलन, पूँजीगत खर्चमा रहेका कमजोरी सुधार गर्नु आवश्यक रहेको विचार राखे ।

यस क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक विराटनगरको भेडियारीमा रहेको विराट राजाको दरबार, धार्मिक क्षेत्र वराह क्षेत्र, पाथिभरालगायतमा छिमेकी देशका धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षण कायम गरी आवागमन वृद्धि गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

उनले विकास भनेको पुल र बाटो मात्र होइन भन्दै उद्योगले स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विराटनगरमा स्वदेशी उत्पादनको प्रदर्शनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

अन्तरक्रियामा प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख डा सरोज कोइराला, महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहरा, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेल, पर्यटन व्यवसायी भविस श्रेष्ठ, डा जगदीशचन्द्र पोखरेललगायतले डिजिटल प्रदेश र निजी क्षेत्र मैत्री बजेट आउनुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा उद्योग, व्यापारीले नेपाली सवारी साधनलाई भारतमा प्रवेशका लागि लागि स्थानीयस्तरमा अनुमतिपत्र पाउनुपर्ने, विराटनगरमा चियाको अक्सन हुनुपर्ने, पौराणिक तथ्यमा रहेका धार्मिक क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्ने, बैङ्क ब्याज पुरानो स्थितिमा ल्याउनुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनमा पूर्णभन्सार छुट हुनुपर्ने, कृषिमा अनुदान वृद्धिलगायतका कार्य आगामी वर्षको नीति कार्याक्रम र बजेटमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।