पछिल्लो समयमा देखापरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई भ्रष्टाचार मात्र मान्नु हुँदैन। यो प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक दलका उपल्लो तहका नेतामाथि अभियोग पुष्टि हुनेक्रम चलिरहेको छ। नेपालका राजनीतिक दलको भूमिका वा व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले एउटा दललाई कतिसम्म भ्रष्ट बनाउन सक्ने रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण देखिएको छ। एउटालाई पक्राउ गर्दा अर्कोसमेत आउन सक्ने सम्भावना वा एउटाले अर्कोलाई दोषी देखाउँदा अर्कोले अर्कोलाई देखाउने प्रवृत्ति जागिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र समसामयिक राजनीतिक विषयमा आधारित रहेर राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर भण्डारीसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रधानमन्त्री औपचारिक भ्रमणका लागि भारत जानु हाम्रो पुरानै कूटनीतिक परिवेश सम्हालेको बुझ्न सकिन्छ। निर्वाचनपछि जसरी संसदको संरचना बन्यो। त्यो संसद्को संरचना भित्र र दलको बीचमा एक प्रकृतिको त्रासको राजनीति चलिरहेको छ। दुई वा सो भन्दा बढी दलको बीचमा भएका संवाद हेर्दा त्यसले हामीलाई फेरि पनि संसदप्रति आकर्षित गरेको छ। संसदमा कुन दल कसरी प्रस्तुत हुन्छ र त्यसले समीकरणलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय प्रस्टसँग सुन्न पाइन्छ।

हरेक राजनीतिक दलमा हिलो छाप्ने प्रवृत्ति छ। अहिलेको अवस्थामा चोखो र बिटुलो रूपमा उनीहरूलाई हेर्दा सबै एउटै देखिन्छन्, किन ?
नेपाल जब संघीय गणतन्त्रमा आइपुग्यो अर्थात् बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आइसकेपछि संसद्को संरचना र संसदमा सबैभन्दा बढी राजनीतिको मन्थन गरियो। संसदलाई महत्त्वपूर्ण थलोको रूपमा विकास गर्न थालिएको थियो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने परिपाटी पनि फरक भयो। जस्तो २०४८ सालको संसद् र अहिलेको संसदमा छनोटका आधार फरकफरक छन्। संसद् बहुप्रतिनिधित्त्व मूलक देखियो। त्यसकारण समाजभित्र भएका जति पनि विविधता, बहुलता छन्। त्यो प्रत्यक्ष रूपमा संसदमा पनि देखियो। सांसद राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा मात्र होइन सामाजिक प्रतिबिम्बका आधारमा पनि घुलमिल भएको देखिन्छ। त्यसैले संसद् पेचिलो ढङ्गबाट धेरै विविधता देखिँदै गर्दा मानिसका आ–आफ्ना अभिव्यक्तिहरू अथवा दलका नेतृत्वहरूको अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने माध्यम संसद् हो। तर अहिले त्यो हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने थलो बनेको छ। सँगै नियमित रूपमा कानुनका दायरा नाघेर गरेका काम हेर्दा नियमनकारी निकायलाई राजनीतिक दलले आफूप्रति बफादारी बनाउने र आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा जोगाउने मान्छे खोज्न थालियो। यसले आम मान्छेमा निराशा छायो। मैले गल्ती गरे पनि जोगाउने मान्छे छन् भन्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गयो।

पछिल्लो परिघटनाले कमजोर प्रधानमन्त्री शक्तिशाली भएको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनुको पछाडि एउटै पार्टीले आड भरोसा गर्यो त?
ठुलो दलका हिसाबले आड भरोसा दिएपछि एक प्रकारको शक्तिको अभ्यास गरेको देखिन्छ। सँगै अरु दललाई पनि ठूलो दलले नै विश्वासमा लिएको जस्तो देखिन्छ। त्यसले प्रधानमन्त्री बलियो भएको देखिन्छ। २०६४ सालको जुन जनमत थियो त्यो विस्तारै घट्दै गइरहेको अवस्थामा अहिले ठुला खालका भ्रष्टाचारका काण्ड आफ्नो नेतृत्व रहेको सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा जनताको विश्वास केही हदसम्म आफूले आर्जन गर्न सकिन्छ। त्यो गुमेको साथ ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने कुरामा लागेको देखिन्छ। पछिल्लो पटक संसदमा पशुपतिको जलहरी राख्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षका नेतालाई सत्ताधारी दलका सांसदले लगाएको आरोप चाहिँ रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्ने सहमतिसम्म पुगेपछि फेरि अगाडि जानेक्रमले हेर्दा नेपाली राजनीतिमा हलो अड्काउने चलन अझै पनि हटेको रहेनछ भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले दल भ्रष्टाचारको विषयमा पनि कतै न कतै सम्झौतामा आउने हुन् कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ।

पशुपतिको जलहरीको प्रसंगमा छलफल नै गर्न नमिल्नुपर्ने कारण के हुनसक्छ ? तीन दल वा चार दल मिलेर यसो गरौँ भनेको भरमा ती विषय त्यतिकै किन सेलाउँछन् ?
सेलाउन पाउँदैनन्। हाम्रा विभिन्न नियमनकारी निकाय छन्। आम मानिसले यस्ता मुद्दामा चासो राख्छन्। आम मानिसले यसमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। संसदमा अचेल बजेट निर्माणका विषय, प्राकृतिक प्रकोपका समाधानका विषयबाट टाढिएर राजनीतिक दलका नेताले कसले कस्तो कपडा लगाउने र कसलाई कुन अभिव्यक्ति दिने हो भन्ने खालका अभिव्यक्ति संसदमा छताछुल्ल हुन थालिसकेपछि सांसदले कतै आफ्नो गरिमा गुमाउने हो कि भन्ने भएको छ। यस्तो विषयले देशमा केही अर्थ राख्छ।

एउटा पार्टीको सांसदले यो विषय उठान गर्यो, अर्कोलाई मन परेन। उसले संसद् अवरुद्ध गर्यो र तीन दलको सहमतिले त्यो रेकर्डबाट हटाउने निर्णय गरियो। यसलाई कसरी बुझ्ने ?
संसद् सञ्चालनको आफ्नै गरिमा छ। आचारसंहिता छन्। त्यो अभिव्यक्तिको स्वरूप हेर्दा कुनै नेतालाई लक्षित गरेर भन्दा विषयको उठान र व्यक्तिमाथिको प्रहार संसद्को मात्र कुरा होइन। तरल राजनीतिक अवस्थामा सत्ताधारी सांसदले उठाएको प्रश्नलाई तीन दलका शीर्ष नेता बसेर त्यस्तो निर्णय गर्दै जाँदा संसद्को क्षेत्राधिकार बाहिर बसेर राजनीतिक दलले यसो गर्नु हुँदैन।

भुटानी शरणार्थीको विषय यो अवस्थामा नउठेको भए अहिलेको राजनीति कस्तो हुन्थ्यो ?
भुटानी शरणार्थीको कुराले धेरै कुरा उठायो। यो भन्दा अगाडि विकाससँग भ्रष्टाचार जोडिएको थियो। तर यो मानव बेचबिखनसँग जोडियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शक्तिशाली मानिएका देशसँग प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल भित्र के भइरहेको छ भन्ने कुरा जोडिएको छ। यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई तानेको छ। राष्ट्रिय हितको प्रसंगलाई तानेको छ। यो मुद्दा भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्र होइन।

हाम्रो संसदीय प्रणाली नै अस्थिर बनेको हो ?
अहिलेको संसद्को बनावटले अस्थिरताको नै संकेत देखाउँछ। प्रणालीभित्र राजनीतिक व्यवहार कता छ भनेर ख्याल गरेमा त्यसले छलफललाई अगाडि बढाउँछ। सरकारमा आएका व्यक्तिले संविधानको भावना अनुसार काम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण विषय हो।

दुई राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामध्येकै केही पक्राउ परेका छन्। एमालेले पक्राउ परेका नेतालाई निलम्बन गरेको छ भने कांग्रेस चुपचाप बसेको छ। यो प्रकरणलाई कसरी लिने ?
यसमा दलहरूको आर्दश र सिद्धान्त हुन्छ। राजनीतिक दलको विधि विधानले के भनेको छ ? आफ्नो दलको नेतालाई केही आरोप लागेको छ भने कसरी कारबाही गर्ने ? त्यसको आधार खोजिन्छ। संविधानमा व्यवस्था भएको कुरालाई आधारमा मानेर निर्णय गर्ने हो। त्यो व्यक्तिलाई कारबाही गर्दा पार्टीमा कस्तो असर गर्छ ? त्यो हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्ति आफैले यो प्रक्रियाको छानबिन गरेर निर्णय नभएसम्म म पार्टीबाट बाहिर रहन्छु भन्यो भने व्यक्तिको र पार्टीको नै उचाइ बढ्छ।

यस्ता घटना छिटोछिटो किन आइरहेका छन् ?
अहिलेको परिवेश अनुसार यस्ता घटना छिटो छिटो विकास हुनुमा राजनीतिक तरलता छ। यदि कुनै राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक बैठकमा नेता यस्तो प्रस्ताव पेस गरे भने हामीले अनौठो मान्नु पर्दैन। संविधानको भावना अनुसार राजनीतिक व्यवहार नभएको देखियो। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)