कर्णालीका स्थानीय तहले पाए २७ अर्ब बजेट « Khabarhub

कर्णालीका स्थानीय तहले पाए २७ अर्ब बजेट


१७ जेष्ठ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– संघीय सरकारबाट कर्णालीका स्थानीय तहले झण्डै २७ अर्ब बजेट पाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहलाई कुल २६ अर्ब ९७ करोड ९३ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । 

जिल्लागत रुपमा हेर्दा सुर्खेतका स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी बजेट पाएका छन् । सुर्खेतका ९ स्थानीय तहका लागि रु चार अर्ब ८८ करोड ३२ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । मुगुका कुल चार स्थानीय तहलाई रु एक अर्ब ३९ करोड ६६ लाख बजेट छुट्याइएको छ । 

संघीय सरकारबाट दैलेखका ११ स्थानीय तहलाई तीन अर्ब ७१ करोड ४८ लाख, जाजरकोटका सात स्थानीय तहलाई रु दुई अर्ब ६५ करोड ६५ लाख, कालिकोटका नौ स्थानीय तहलाई रु दुई अर्ब ७५ करोड १३ लाख र हुम्लाका सात स्थानीय तहलाई रु एक अर्ब ७१ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । 

साथै जुम्लाका आठ स्थानीय तहलाई रु दुई अर्ब ३७ करोड २२ लाख, डोल्पाका आठ स्थानीय तहलाई रु एक अर्ब ८४ करोड ७१ लाख, सल्यानका १० स्थानीय तहलाई तीन अर्ब ४१ करोड ९३ लाख र रुकुमपश्चिमका छ स्थानीय तहलाई रु दुई अर्ब २२ करोड ६३ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । 

संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान, सर्शत अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान शीर्षकमा बजेट दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : १७ जेष्ठ २०८०, बुधबार  ४ : ०७ बजे

छठ पूजामा सहभागी भए सभामुख अर्याल

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल छठ पर्वको अवसरमा वीरगञ्जस्थित ऐतिहासिक

काठमाडौँ महानगरद्वारा ‘जलवायुका लागि बालबालिका’ शीर्षकमा भिडियो प्रतियोगिता

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘जलवायुका लागि बालबालिका’ शीर्षकमा भिडियो (श्रव्यदृश्य) प्रतियोगिता

एपीईसी सीईओ सम्मेलनमा १२ अर्थतन्त्रका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुने

बेइजिङ- एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपीईसी) का १२ सदस्य अर्थतन्त्रका शीर्ष

आईजीपी हटाउने विषयमा पार्टीले सरकारलाई कुनै निर्देशन दिएको छैन : प्रवक्ता खरेल

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले सरकार सञ्चालनका क्रममा

कोप–३१ मा सहभागी भई अर्थमन्त्री वाग्ले स्वदेश फिर्ता

काठमाडौँ– टर्कीमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको