आयोजना छनोटमा निजी क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ « Khabarhub

आयोजना छनोटमा निजी क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ


२८ जेठ २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हामीले परियोजनाको विषयमा धेरै कुरा गर्यौं। तर सधैं सबै परियोजना बनेन, पूर्वाधारमा चाहिने लगानी भएन, विकास भएन भनेर धेरै छलफल भइरहन्छ। यसमा धेरै पूर्वाधार बनेका पनि छन्। हामीलाई चाहिएको पूर्वाधार नबनेको स्थिति पनि छ। पुँजीको पनि अभाव देखिन्छ। झट्ट हेर्दा हामीले परियोजना छनोटमा पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ।

धेरै परियोजनाहरू बनिसकेका छन्। तर कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा समस्या भएको छ। यस्तो समस्या किन र कसरी आयो ? अब हामीले समस्याको समाधानसमेत खोज्नुपर्छ। हाम्रो अध्ययनमा कमजोरी हो कि, अध्ययन नै पो पुगेन कि ? यो सबै विषयलाई केलाएर हेर्नुपर्छ।

अर्को कुरा बजेटमा ३० देखि ३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भनेर राख्छौँ। जुन पूर्वाधार बनाउने भनेर बजेट पनि विनियोजन गर्छौं र वित्तीय वर्षको अन्तमा ५० देखि ५५ प्रतिशत त्यसको खर्च गर्छौँ। त्यसो गर्दा अर्थतन्त्रमा चलायमान हुनुपर्ने हो। तर त्यो पनि हुन सकेको देखिँदैन।

एउटा उदाहरणबाट कुराको उठान गरौँ। हामीले कुनै एउटा अध्ययन गर्छौँ र त्यसको डिपीआर बनाउँछौं। परियोजना निर्माणका लागि कति खर्च हुन्छ भनेर त्यसको कष्ट हेर्छौं। त्यही परियोजना टेन्डरमा जान्छ र टेन्डर गर्दा ४० या ५० प्रतिशत तल झरेर हामीले ठेक्का लगाइराखेका हुन्छौँ। यसरी हेर्दा १०० करोड विनियोजन गर्दा ४० प्रतिशत कम आयो भने ६० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च देखिन्छ। हामीले भनेको प्रोजेक्ट कष्ट भन्दा कममा नै बनाउने भनेर निर्माण कम्पनीले बनाइराखेका छन्। त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत मात्र गर्ने हो भने ६० करोडमा ३० करोड मात्र हाम्रो बजारमा आयो भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्र राज्यको लगानी यस्तो देखिएको छ। यसमा पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। किनभने एउटा प्राविधिक जनशक्तिले अध्ययन गरेर यति कष्ट लाग्छ भनेपछि त्यसको निर्माण कसरी भएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ।

हामीले पूर्वाधार बनाउँदा हाम्रो अर्थतन्त्रमा पैसा नभएको कारणले कसरी फिर्ता लिन सक्छौँ र कुन परियोजना आवश्यक हो भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीको कुरामा निजी क्षेत्रको लगानी र विज्ञतामा राज्यको सार्वजनिक परियोजना डेलिभरी हुन्छ भनेर बुझ्छौँ। तर त्यो भने जस्तो सजिलो छैन। त्यो बुझ्दा जति सजिलो छ कार्यान्वयनमा त्यति नै गाह्रो छ। निजी क्षेत्रले लगानी उठ्ने कुनै आधार नदेखी सार्वजनिक परियोजनामा पैसा हाल्दैन। त्यसैले सबै परियोजनामध्ये कुन सही छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ।

रेलको सन्दर्भमा अन्य देशको तुलनामा यो नाफा हुने प्रोजेक्ट होइन। त्यसैले हामीले प्रोजेक्ट छनोट गर्दा कुन सही छ भनेर बुझ्नुपर्छ। नेपालमा अर्को सामाजिक र वातावरणीय मूल्यांकन समस्या विकराल छ। जसले गर्दा परियोजना ढिलो भएको छ। त्यो बाट आउने लाभ पनि ढिलो भएको र त्यसले प्रोजेक्ट कष्ट पनि बढाइराखेको छ। यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। (खबरहरबले आयोजना गरेको आर्थिक कार्यक्रममा पूर्वाधार विज्ञ आषीश गजुरेलले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः)

प्रकाशित मिति : २८ जेठ २०८०, आइतबार  १० : १७ बजे

अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न आवश्यक : कानुनमन्त्री

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान

एलपी ग्यास सिलिन्डर म्यापिङ गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता

विराटनगर नाकाबाट तेस्रो मुलुकका २१० पर्यटक भित्रिए

विराटनगर– मोरङको विराटनगर नाका भई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तेस्रो

प्रतिनिधिसभा आकस्मिक समय : समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकको आजको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले जाजरकोट घटनादेखि बाढी

भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको भीड, उपचार पाउनै सास्ती ! (तस्बिरहरू)

चितवन– चितवनका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द