काठमाडौँ- सरकारले एनसेलका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा दायर मुद्दामा नेपालको पक्षमा खटिने सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलका सन्दर्भमा दायर भएको मुद्दामा नेपालको पक्षमा आएको फैसलाले अर्बौँ रुपैयाँ घाटा लाग्नबाट जोगिएको भन्दै यसका लागि खटिने वकिललगायत सवैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरिएको कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले बताए ।

उनले उक्त मुद्दामा नेपाल पक्ष हारेको भए ६०–६५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएपनि अब केही शुल्कमात्रै तिर्दापनि एक अर्बमात्रै खर्च हुने अवस्था आएको उल्लेख गरे ।

नेपाल सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेर एनसेलको मूल कम्पनी आजियटा ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, उक्त संस्थाले मुद्दा खारेज गरेसँगै उक्त मुद्धामा एनसेलको हार नेपाल सरकारले जित हासिल गरेको हो । त्यस्तै, बजेटका विषयमा भने अर्को दिन छुट्टै बैठक बसेर थप छलफल गर्ने निर्णय भएको कानूनमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

यसअघि मंगलबार नै बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका नेतहरुको बैठकमा बजेटमा पुनर्विचार गर्ने सहमति भएको थियो । बजेटका बिषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका केही दलले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।