‘धर्म निरपेक्षताबारे सरकारको दृष्टिकोण के हो ?’ « Khabarhub

‘धर्म निरपेक्षताबारे सरकारको दृष्टिकोण के हो ?’


३२ जेठ २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिबारे सरकारको धारणा माग गरेका छन् ।

 प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले धर्म निरपेक्षताबारे सरकारसँग प्रश्न समेत गरे। उनले भने,’धर्म निरपेक्षताबारे सरकारको दृष्टिकोण के हो ? यो संसद्लाई स्पष्ट पारियोस् ।’

बैठकमा आकस्मिक समय माग गर्दै सांसद पन्तले भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माले धर्मनिरपेक्षता र भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धबारे हालै दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग हुँदै आएको छ । पछिल्लो समययता असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा खलबल हुन थालेको छ ।’

सांसद पन्तले राजदूत शर्माले दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालको धर्मनिरपेक्षतामा प्रश्न खडा गरेको बताए। ‘नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ । तर राजदूतले त्यहाँ गएर धर्मनिरपेक्षाताको विपरीत कुरा गर्नुहुन्छ’, उनले भने । 

सांसद पन्तले इपिजीको प्रतिवदेनप्रति राजदूत शर्माको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘के इपिजीको प्रतिवेदन प्रभुत्व व्यक्ति समूहबारे राजदूतले व्यक्त गरेको विचारले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ ? गर्छ भने यो आपत्तिजनक र खेदपूर्ण छ ।’ सांसद पन्तले राजदूत शर्माले बिआरआइलाई ‘लोन ट्रयाप’ जनाउँदै दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए । 

प्रकाशित मिति : ३२ जेठ २०८०, बिहीबार  १२ : ०६ बजे

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन : एक विदेशीसहति २४ जना आन्दोलनकारीबाटै मारिए

काठमाडौँ- भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन : यी हुन् सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सूचना फैलाउनेहरू

काठमाडौँ- भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भ्रामक सूचना

युक्रेनमा व्यापक आक्रमण, कैयौँ सहरमा जनजीवन प्रभावित

मस्को – रुसले युक्रेनका कैयौँ सहरमा व्यापक र हवाई आक्रमण

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन : न्यायालय राजनीतिक चंगुलमा फस्यो

काठमाडौं– पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले न्यायालय राजनीतिक चंगुलमा

बेलायत र फ्रान्सले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ पुनः सञ्चालन गर्ने पहल गर्ने

लण्डन – बेलायत र फ्रान्सले मध्यपूर्व युद्धको सुरुवातदेखि इरानले प्रभावकारी