न्युजिल्याण्डमा आर्थिक मन्दीको अवधि सुरु | Khabarhub Khabarhub

न्युजिल्याण्डमा आर्थिक मन्दीको अवधि सुरु


१ असार २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


324
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वेलिङ्टन– न्यूजिल्याण्डमा आर्थिक मन्दीको अवधि सुरु भएको छ । बिहीबार जारी गरिएको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार न्युजिल्यान्डको कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र मन्दीमा प्रवेश गरेको छ ।

आम निर्वाचनको केही महिना अगाडि आएको विनाशकारी चक्रवातले व्यापक मन्दी निम्त्याएको जनाईएको छ । न्यूजील्याण्डमा २०२२ को अन्त्यमा ०.७ प्रतिशतले गिरावट आएपछि पहिलो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र ०.१ प्रतिशतले संकुचित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । 

चार महिना पछि न्युजिल्याण्डमा आम निर्वाचन हुँदैछ । सो प्रसङ्ग जोड्दै न्युजिल्याण्डका अर्थमन्त्री ग्रान्ट रोबर्टसनले मन्दीमा प्रवेश गर्नु ‘आश्चर्यजनक कुरा होइन’ भन्दै आर्थिक मन्दीलाई स्विकारै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

‘हामीलाई थाहा छ २०२३ एक अत्यन्त चुनौतीपूर्ण वर्ष हुन गइरहेको छ किनकि विश्वव्यापी वृद्धि सुस्त छ, मुद्रास्फीति लामो समयसम्म रहन्छ र उत्तर आइल्याण्डको मौसम घटनाहरूले घर र व्यवसायहरूमा प्रभाव पारिरहेको छ,’ रोबर्टसनले भने। 

अकल्याण्डमा जनवरीमा आएको बाढी तथा फेब्रुअरीमा आएको चक्रवात गेब्रियलका कारण भएको विनाशले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न गएको उनको स्पष्टीकरण छ ।

न्यूजील्याण्ड सरकारले मौसम प्रकोपबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति पुरा गर्न १५ मिलियनसम्म लाग्ने अनुमान गरेको छ। सन् २०२० पछि न्युजिल्यान्डको यो पहिलो मन्दी हो। कोरोना महामारीका कारण धेरै देशले आफ्नो सिमाना बन्द गर्नुपर्‍यो, जसका कारण निर्यात रोक्नु परेको थियो, सो चपेटामा परेको न्युजिल्याण्डमा २०२० मा मन्दी आएको थियो ।

विपक्षी वित्त प्रवक्ता निकोला विलिसले भने, ‘बढ्दो मुद्रास्फीतिको बावजुद संकुचित भएको न्यूजील्याण्डको अर्थतन्त्रको लागि रातो बत्ती बालेको छ। कृषि, उत्पादन, यातायात र सेवाहरू सबैमा गिरावट देखियो।

प्रकाशित मिति : १ असार २०८०, शुक्रबार  १० : १५ बजे

पहिरोको जोखिममा भुलचौरा दलित बस्ती

दार्चुला– व्यास गाउँपालिका–४ स्थित भुलचौरा दलित समुदायको बस्ती लगातार पहिरोको

महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणमा

कञ्चनपुर– राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएपछि महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको

पत्रकारलाई सेनाको तालिम

काठमाडौं – महोत्तरीको बर्दीबासस्थित नेपाली सेनाको मध्य पूर्वी पृतना हेडक्वार्टरले

वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक वनमा पोखरी

तनहुँ– डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले चार वर्षको अवधिमा ४२ वटा

सरकारलाई पनि व्यवस्था अनिश्चित छ भन्ने लागिसक्यो : अध्यक्ष लिङ्देन

काठमाडौं– राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष