काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहका कतिपय निर्णय विवादमा आइरहेका छन्। उनका कतिपय निर्णयले भने उनीप्रति आम नागरिकको भरोसा बढ्दै गएको देखिन्छ। निजी विद्यालयका शिक्षकले पनि सरकारी शिक्षक सरह नै तलब र सेवा सुविधा दिनुपर्ने निर्देशन जारी गरेपछि यसले एउटा तरंग सिर्जना गरेको छ। कतिपयले यसको समर्थन गरिरहेका छन् भने कतिपयले विरोध गरिरहेका छन्। आखिर यो निर्णय काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरको सनक हो या कानुनी अडान ? यसै विषयमा आधारित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

काठमाडौं महानगर महानगरपालिकाका मेयरको सनक हो या कानुनी अडान ?
यो एकदमै जायज छ। शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरेका शिक्षक आफैंमा शोषित छन्। थोरै तलबमा काम गर्नु परेको छ। कतिपयले निःशुल्क पनि काम गर्नुपरेको छ। अहिले जुनसुकै निजी विद्यालय पनि अत्यधिक व्यापारीकरण भएका छन्। धेरै शुल्क उठाउने काम भएको छ। उनीहरूको योग्यता अनुसारको तलब दिइएको छैन। जस्तो मास्टर्स गरेको छ तर उसको क्षमता अनुसार तलब दिइएको छैन। निजी विद्यालयले कानुन मिचिरहेका छन्।

निजी विद्यालयलाई अत्यधिक नाफा छ। त्यही नाफा कमाउन अहिले च्याउ उम्रिएजस्तै छन्। नाफा नभएको भए निजी विद्यालय यसरी स्थापना हुने नै थिएनन्। उनीहरूको आफ्नै स्टेशनरी छ। झोला, किताब कापीलगायत सामग्री त्यही किन्नु पर्ने बाध्यता छ। जुन बजारको मूल्य भन्दा महंगो पर्छ। शुल्क एउटा हुन्छ तर अरु बहानामा पनि पैसा उठाइरहेको हुन्छ। भ्रमण भनेर छुट्टै शुल्क ! अन्य धेरै कारण देखाएर अभिभावकबाट पैसा लिने शिक्षकलाई तलब नदिने प्रवृत्ति धेरै देखिएको छ। विद्यार्थीलाई लोड दिने, अनावश्यक पुस्तक दिने, विदेश शैक्षिक भ्रमणसम्म लैजाने भनेर खर्च बढाएको छ। विद्यालयको कुनै भिजन र मिसन छैन। नाफा कमाउने माध्यम मात्र बनेको छ।

शिक्षामा गुणस्तर दिन सकिँदैन भने किन लगानी गरे विद्यार्थी पढाउने ?
भारतको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संस्थामा काम गर्ने कामदारलाई योग्यता र क्षमता अनुसार सुविधा दिन नसक्ने भए संस्था नखोल्न आदेश दिएको थियो। नेपालमा पनि सेवा दिन सक्दैन भने घरै पिच्छे कि स्कुल खोल्ने ? पर्याप्त मात्रामा विद्यार्थी हुनुपर्छ। शिक्षकले क्षमता र योग्यता अनुसार पर्याप्त मात्रामा तलब पाउनुपर्छ। अनि मात्र शिक्षा प्रभावकारी हुन्छ। विद्यार्थीलाई ती शिक्षकले हौसलाका साथ पढाएकोसमेत हुनुपर्छ। शुल्क कति उठाउने, कति सेवा दिने भनेर मापदण्ड बनाएर विद्यालय खोल्नुपर्छ।

काठमाडौं महानगरमा मेयरले यो काम गर्न सक्लान् ?
मेयरले केही हदसम्म गर्न सक्छन्। तर राज्यले पनि यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। राज्यले माध्यमिक शिक्षालाई विद्यार्थीको पहुँच योग्य बनाउने र सरकारको शिक्षामा लगानी बढ्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा पनि प्रदान गर्नुपर्छ। सरकारी स्कुलमा पढेर काम हुँदैन भन्ने भनाइ छ। तर निजी विद्यालयमा पनि कुनै राम्रो भएको देखिँदैन। अभिभावकले पैसा दिएका छन्। त्यो अनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा पाएका छैनन्। त्यो पैसा शिक्षकले पनि पाएका छैनन्। सबै निश्चित व्यक्तिले मात्र पाएको छ।

कानुन लगाउन मिल्दैन। तर कानुननै अस्पष्ट भयो भनिन्छ नि किन ?
कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारले गरेको श्रम शोषणलाई पनि रोक्नुपर्छ। एउटा मापदण्ड बनाएर सेवा सुविधा र तलब निर्धारण गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय शिक्षा भन्दा स्कुलको शिक्षा महंगो छ। अहिले हरेक व्यक्ति आफ्नो बच्चालाई राम्रो ठाउँमा पढाउन खोज्छन्। राज्यको आधारभूत दायित्त्वमा शिक्षा र स्वास्थ्य पर्छ। यो कुनै नाफाखोरीको भरमा छोड्नु हुँदैन। विद्यार्थी थोरै छन् भने जसरी बैंक मर्ज भए त्यसरी विद्यालय पनि मर्ज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्छ। यसरी अगाडि बढेमा सबै समस्या समाधान हुन्छ। सरकारले सरकारी विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर बढाउनुपर्छ। त्यो भएपछि निजी विद्यालयमा देखिएको समस्या आफै हट्दै जान्छ।

अब सुधार कसरी गर्ने त ?
समान योग्यताको शिक्षक छ भने उसलाई सरकारी भन्दा न्यून तलब दिनु हुँदैन। सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्छ।

सबै निजी विद्यालयले यत्तिको तलब दिने हो भने ८० प्रतिशत विद्यालय बन्द हुँदैनन् ?
तलब दिन सक्दैन भने राज्यले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। कानुनी रूपमा यो ऐन लागू हुनुपर्छ। शिक्षामा धेरै व्यापारीकरण भएको छ। यसमा लगाम लगाउनुपर्छ। शिक्षक आफै लगाममा परेको छ भने उसले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैन।