किसानलाई खुसीको खबर : दुहुना भैंसी पाल्नेलाई एक लाख अनुदान | Khabarhub Khabarhub

किसानलाई खुसीको खबर : दुहुना भैंसी पाल्नेलाई एक लाख अनुदान


३ श्रावण २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन- चितवनको एक मात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गाउँपालिकाले दुहुना भैँसी पाल्ने किसानलाई एक लाख अनुदान वितरण गरेको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमबीच गाउँपालिका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले तीन दुहुना भैँसी पाल्ने आठ कृषकलाई जनही एक लाखको चेक हस्तान्तरण गरे ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार उक्त रकम वितरण गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । किसानलाई व्यावसायिक बनाउन र कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्नका लागि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । साथैँ गाउँपालिकाले बिहीबार नै युवा लक्षित व्यावसायिक तरकारी तथा फलफूल खेतीतर्फ आठलाई जनही रु एक लाखका दरले अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ ।

गाउँपालिकाले बाख्राखोर सुधारका लागि २० लाई जनही रु २५ हजार, व्याड बोकाका लागि २० लाई जनही रु ४० हजार र बङ्गुरपालनतर्फ दुई किसानलाई पनि जनही रु २५ हजारको चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

गाउँपालिकाले तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर किसान वा फार्मलाई कृषि र पशुपालनमा अनुदान दिएको हो । युवा किसानलाई प्रोत्साहित गर्न पशुपालन, मौरीपालन, सुन्तला खेती र युवा किसानका लागि आवेदन माग गरेर सकारात्मक कार्यको थालनी गरेको भन्दै किसान खुशी भएका छन् । अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि गाउँपालिकाभित्र व्यावसायिक कृषि पेशातर्फ किसान आकर्षित भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७६, शुक्रबार  १० : १४ बजे

सिन्धुपाल्चोकका किसान ड्रागनफ्रुट खेतीप्रति आकर्षित

चौतारा– वर्षमा दुई पटक फल दिने र खेती गर्न पनि

नेपाल टेलिकमको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६

भारतीय विदेशसचिव मिस्री र प्रधानसेनापति सिग्देलबीच भेट

 काठमाडौं– भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज

दक्षिण कोरिया र अमेरिकी सेनाद्वारा वार्षिक अभ्यास सुरु

सियोल- दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सोमबार आणविक हतियारयुक्त

फैसला कार्यान्वयनमा गृहमन्त्री आक्रामक : फरार अभियुक्त पक्राउ ६५ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि नीतिगत र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता