सामाजिक न्यायका लागि १६ जिल्लामा शान्ति समाजको प्रदर्शन | Khabarhub Khabarhub

सामाजिक न्यायका लागि १६ जिल्लामा शान्ति समाजको प्रदर्शन


३१ असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– देशका विभिन्न भागमा दलित समुदायमाथि भइरहेको उत्पीडन र अत्याचारविरुद्ध मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा १६ जिल्लामा प्रदर्शन गरिएको छ । 

 छुवाछुत मानवताविरुद्ध अपराध हो भन्दै  २०८० असार २३ गतेदेखि आजसम्म शान्ति समाजका जिल्ला शाखाको आयोजनामा सुर्खेत, चितवन, सङ्खुवासभा, नवलपुर, पाल्पा, दाङ, सुनसरी, बाँके, गोरखा, रूपन्देही, काठमाडौँ, तेह्रथुम, कैलाली, नुवाकोट, मोरङ र कास्की गरी १६ जिल्लामा प्रदर्शन गरिएको हो ।

‘प्रदर्शनमा दलित समुदायमाथि भइरहेको उत्पीडन बन्द गर’, ‘दलित समुदायमाथि भइरहेको अत्याचार बन्द गर’, ‘जातीय विभेदका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर’, ‘हाम्रो आन्दोलन ः सामाजिक न्यायका लागि’ र ‘दण्डहीनता अन्त्य गर’ लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो ।

विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तन र कानुनी व्यवस्था गरिए पनि छुवाछुत र जातीय भेदभावजस्ता मानवताविरुद्धको अपराधका घटना बारम्बार भइरहेको र  त्यस्ता घटनामा संलग्न दोषीलाई राजनीतिक एवं सामाजिक संरक्षण प्राप्त भएकाले दण्डहीनता बढेको शान्ति समाजको ठहर छ । 

‘दलित अधिकार मानव अधिकार’ भन्दै सामाजिक न्यायका लागि विगत २७ वर्षदेखि अभियानरत दण्डहीनताविरुद्ध अभियान जारी राखिने शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बरालले बताएका छन्।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०८०, आइतबार  १२ : ३७ बजे

स्मार्ट लाइसेन्स छैन ? एक वर्षको अस्थायी लिनोस्

काठमाडौं– सवारी चालक अनुमति पत्र नपाएर देशभरका करिब २० हजार

उत्तर कोरियाको भ्रमणमा जाँदै पुटिन

मस्को – रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन मङ्गलबार ‘मैत्रीपूर्ण’ भ्रमणका क्रममा

आजका समाचार : सरकार तलमाथि नहुने प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण, बर्लिनको प्रखालमा राष्ट्रपति

सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या छैन : प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

प्रधानमन्त्री र विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशकबीच नेपालको आर्थिक विकासका विषयमा छलफल

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध

संघीय सरकारसँगै प्रदेशले पनि स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ गर्दै

काठमाडौं– संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारहरुले पनि स्थानीय मदिरा (रक्सी) लाई