इतिहासमा परिवर्तनहरू धेरै भइरहन्छन्। त्यसलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। अहिले नेपालको हकमा हेर्दा अथवा सरकारको सन्दर्भलाई हेर्दा चार वटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। ती चार कुरा हुन्, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता र जिम्मेवारीबोध।

सडकमा हामीले हेर्दा ट्राफिक संकेत गरिरहेको हुन्छ तर सवारी साधन यताउता गइरहेका हुन्छन्। त्यो आधारमा हेर्दा ट्राफिक अनुशासनलाई पनि हामीले सम्झौता गरिरहेका छौँ भन्ने देखिन्छ। जसले गर्दा हरेक मान्छेले व्यक्तिगत क्रियाकलापबाट परिवर्तनको सुरुवात गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत क्रियाकलापबाट नै हामी परिवर्तन गरिरहेका हुन्छौं। परिवर्तनको सुरुवात सडकबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा राजनीतिमा पनि भइरहेको हुन्छ। तर त्यसको असर परिवार, समाज र राष्ट्रमा पनि भएको छ। यो कुरालाई पनि हामीले कसरी ल्याउने भनेर लाग्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मापदण्ड बनाएर ट्राफिक अनुशासनको लाइन, सडक अनुशासन के हो भनेर लग्यो भने सहजै अगाडि बढ्न सकिन्छ।

एउटा बैंकमा गयो भने एउटा कार्ड एक वा दुई घण्टामा दिन्छ। तर हाम्रो लाइसेन्स दुई वर्षसम्म आइपुग्दैन। हाम्रो राष्ट्रिय परिचयपत्र एक वर्षमा पनि आइपुग्दैन। यो कुरामा सुधार गर्न गाह्रो छैन। तर पनि भएको छैन। संकटलाई हामीले लामो समयसम्म राख्नु हुँदैन। लामो समयसम्म राख्यो भने समाधान होइन थप संकटको सिर्जना गर्छ।

समग्र रूपमा हेर्दा हामी हाम्रा राष्ट्रिय समस्यालाई बुझ्न नसकेर अरु चिजमा मात्र केन्द्रित भएको हौँ कि भन्ने महसुस गरिरहेको देखिन्छ। ‘ट्रान्जिसन’ जति लामो भयो त्यसले अरु समस्या निम्त्याउँछ। अरु चुनौती थप्दै जान्छ। त्यसैले हामी ट्रान्जिसन, ट्रान्जिसन र ट्रान्जिसन भनेर आफूले आफूलाई कमजोर बनाइराखेका छौं। यस्ता विषयले राष्ट्रलाई विकासको दिशानिर्देश गर्दैन।

हाम्रो चुनौतीहरूमा राजनीतिक अस्थिरता छ। किन भइराखेको छ यस्तो, मुलुकमा कसो भइराखेको छ ? किन यस्तो भयो भनेर हामीसँग रणनीतिक सोचाइको कमी छ। जस्तो: अस्ति एक जना सांसदले नेपाली सेनाको बारेमा बोल्नुभयो। कुन विषयको के प्रभाव पर्छ भनेर नबुझेमा यस्ता कुरा आउँछन्। उहाँले नेपालभित्र लडाइँ हुँदैन। विदेशसँग लडाइँ भए टिक्न सकिँदैन भन्नुभयो। त्यो भनेको वा भन्न खोजेको के हो ? कहाँ के गर्दा कस्तो हुन्छ भनेर त्यसको उत्तरदायित्व पनि हुनुपर्छ। कसैले कसैको ‘मोरल डाउन’ गर्नु हुँदैन। यो रणनीतिक सोचाइको कमी देखिन्छ। नेपालले ‘ट्रान्जिसन’को समयलाई कसरी अगाडि बढाएको छ। कुन चिजको महत्त्व के छ भनेर बुझ्नुपर्छ। हामी पारदर्शी नभएसम्म समस्याको समाधान हुँदैन। यसले राज्यको संरचनामा पनि असर गरेको हुन्छ।

अर्को रणनीतिक योजनाको विषय छ। जब हामीले ट्राफिक लाइट वा अनुशासनलाई पालना गर्न सकेका हुँदैनौ। तब कसरी अरुलाई अनुशासन सिकाउने ? हामीले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई पनि चुस्त बनाउन सकेका छैनौं। यसको रणनीति पनि मिल्दो देखिँदैन। यसरी अगाडि बढ्दा सहज हुन्छ र हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्छौं भनेर व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। लक्ष्य कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नैपर्छ।

हाम्रोमा राजनीतिक ढंगले योजना नै हुँदैनन्। एक वर्षमा यो गराउँछु भनेर रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ। त्यो योजना भएपछि काम गर्न सहज हुन्छ। काठमाडौंमा किन ट्राफिकको यस्तो समस्या हुन्छ ? सबै क्षेत्रमा एकसाथ सुधार नहुन सक्छ। तर हामीले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ए, बी र सी भनेर ठाउँ छुट्याएर विस्तारै व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न सिक्छौं। ट्राफिक वा मान्छे हिँड्ने सबै ठाउँमा एकै पटक सुधार गर्न नसकिने भए ‘जोन’ ए, बी, सी भनेर छुट्टाएर क्रमैसँग सुधार गर्न सकिन्छ। यसमा हाम्रो व्यवस्थापन र जिम्मेवारीको बाँडफाँड पनि राम्रो भएको पाइदैन।

ट्राफिक धेरै हुने ‘जोन ए’ भनेको क्षेत्रमा मान्छे हिँड्ने सडक होस्, लाइट होस्, मान्छे पास गर्ने ट्राफिक होस्, इलोक्ट्रोनिक स्पिड सपोर्ट गर्ने साधन होस्। जति मान्छे ‘जोन ए’ मा जान्छन् उनीहरु त अनुसशासनमा बस्नु नै पर्छ। यसरी व्यवस्थापन गरे सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्छ।

अर्को हाम्रो राष्ट्रिय चुनौती भनेको भ्रष्टाचार हो। त्यसमा अहिले भएका कामहरू राम्रा छन् तर त्यतिले मात्र पुग्दै। यसमा फेरि राजनीति छिरेर अन्तिममा न्याय नदिने हो भने यो काम छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर विस्तारै राज्यका लागि काम गर्ने नागरिकको स्तर बढाउन सरकार लाग्नुपर्छ। नागरिकको स्तर कसरी बढाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरूको आवश्यकता के हो ? त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ। कम्तीमा पनि सरकारले उसको दुई वटा बच्चा रहेछ भने उसलाई कस्तो ठाउँमा पढाउने कति खर्च लाग्छ ? त्यो हिसाबले हेर्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ।

अर्को कुरा जताततै राजनीतिकरण भएको छ। कुन ठाउँमा कसलाई राख्ने ? कुन ठाउँमा के को विशेषज्ञ आवश्यक पर्छ ? त्यो विषयमा सरकार गम्भीर देखिएन। राज्यका सबै क्षेत्रमा विषयविज्ञलाई ल्याएर संलग्न गराउनुपर्छ। को चाहिँ विशेषज्ञ हुन् ? त्यो राज्यले खोज्नुपर्छ। राज्यका ढोकामा गएर कुनै विशेषज्ञले ढोका ढकढक गर्दैनन्। यस्ता व्यक्तिलाई खोजेर ल्याउनुपर्छ।

(काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा खबरहब, रेडियो क्यान्डिड र इस्टिच्युट फर सोसियो इकोनोमिक एण्ड स्ट्राटेजिक स्टडिज (आईएसएसआर)ले आयोजना गरेको ‘सुशासन’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी बिनोज बस्न्यातले राखेको धारणाको सम्पादित अंश 🙂