बेइजिङ- हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले खाद्य सुरक्षा आफ्नो मुलुकका लागि महत्वपूर्ण चासोको विषय भएको बताएका छन् । उनले मुलुकको ऊर्वर भूमिलाई ‘जीवन रगत’ को संज्ञा पनि दिएका थिए ।

यसबाट चिनियाँ नेतृत्व मुलुकमा रहेको खाद्यान्नको सीमित स्रोतप्रति चिन्तित रहेको देखिन्छ । राष्ट्रपति सीले बेलाबेला खाद्यान्नको आपूर्तिलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोड्ने गरेका छन् ।

चिनियाँ नेतृत्वले सामाजिक स्थीरताका लागि खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बुझ्दै गएको छ । कोरोना महामारीका बेला लकडाउनको समयमा खाद्य आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न हुँदा खानेकुराको माग गर्दै चीनका एक दर्जनभन्दा धेरै सहरहरुमा प्रदर्शनसमेत भएको थियो ।

सन् २०२३ का लागि चीनले जारी गरेको प्रथम प्रतिवेदनमा कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई प्रथमिकता दिने नीति लिइएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा बढ्दो जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दै खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइनु आवश्यक रहेको जनाइएको छ । यसमा खाद्य सुरक्षालाई सुधार गर्न चुस्त निगरानी प्रणालीको विकास गरिनुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति सीले चीन खाद्यान्नको आपूर्तिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि सन् २००० मा चीनको खाद्य आत्मनिर्भरता शत प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० सम्म आइपुग्दा यो ७६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

सन् २०३५ सम्म यो ६५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । सात वर्षपछि पहिलो पटक यसपाली चीनमा गहुँको उत्पादन शून्य दशमलब ९ प्रतिशतले घट्ने बताइएको छ ।

खानेकुरामा आत्मनिर्भरता चिनियाँ नेतृत्वका लागि सदैव चुनौतिका रुपमा रहँदै आएको छ । विश्वका करिब २० प्रतिशत मानिसहरुको बसोबास रहेको चीनमा ऊर्वर भूमि भने केबल १० प्रतिशत रहेको छ ।

चिनियाँ कृषि मन्त्रालयले लगानी गरेको एक अध्ययनअनुसार भारी वर्षा र खडेरीजस्ता कारणले मुलुकमा खाद्यान्नको उत्पादन सन् २०३० सम्म थप ८ प्रतिशतले घट्ने जनाइएको छ ।

यसबाहेक भारी धातुको मिश्रणका कारण चीनको ऊर्वर भूमिमा क्षयीकरण, उच्च अम्लीयपन र प्रदूषणको जोखिम छ । एक अनुमानअनुसार चीनको कुल ऊर्वर भूमिमध्ये ४० प्रतिशत भूमि क्षयीकरणको मारमा परेको छ । अनुमानित १४ दशमलब ५ प्रतिशत ऊर्वर भूमिमा उच्च अम्लीयपन छ भने १६ प्रतिशत ऊर्वर भूमिमा भारी धातुको मिश्रण रहेको छ ।

सन् २०३० सम्म चीनमा सहरीकरणको दर ७० प्रतिशत पुग्ने बताइन्छ । यसबाट चीनले ३३ लाख एकड ऊर्वर भूमि गुमाउनेछ । खाद्यान्नको उत्पादन बढाउनका लागि चीनमा जंगल मासेर खेती गरिने क्रम पनि बढ्ने देखिन्छ ।

यससँगै भू–क्षय र बाढीको प्रकोप पनि बढ्ने निश्चित छ । चिनियाँ नागरिकहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् जंगल मासेर हालै विकसित गरिएका खेतीयोग्य जमिनमा भू–क्षय बढेको र जंगलमा पनि असर परेको भिडियोसमेत सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

घट्दो खाद्यान्न उत्पादनका कारण चीनले खानेकुराको आयात गर्ने क्रम पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२२ मा चीनले १ करोड २० लाख टन गहुँ आयात गरेको थियो, जुन विश्वमै सबैभन्दा धेरै हो ।

यद्यपि अमेरिका र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अमेरिकाका प्रमुख साझेदार मुलुकहरुसँग तनाव बढ्दै गएको एवम् युक्रेनमा जारी युद्धका कारण चीन खाद्य सुरक्षामा अझ चिन्तित रहेको बताइन्छ ।

चीनले लामो समयदेखि अमेरिका, अस्टे«लिया, क्यानाडाजस्ता मुलुकबाट गहुँको आयात गर्दै आएको छ । चीनले गहुँ आयातका लागि अन्य स्रोतहरुको खोजी गरिरहेको भएपनि युक्रेनमा जारी युद्धबाट यसमा असर परेको छ ।

चीनले गहुँबाहेक आफूले उपभोग गर्ने ८० प्रतिशत सोयबिन पनि ब्राजिल, अर्जेन्टिना अमेरिकालगायतका मुलुकबाट आयात गर्दै आएको छ । यसबाहेक अघिल्लो वर्ष चीनले ३० प्रतिशत मकै युक्रेनबाट आयात गरेको थियो ।

घट्दो उपभोग, घरजग्गा क्षेत्रमा संकट, स्थानीय सरकारमाथि ऋणको बढ्दो भार, गिर्दो निर्यात र कम औद्योगिक उत्पादनका कारण चीनको अर्थतन्त्र उसैपनि सुस्ताएको छ । यस्तो अवस्थामा खाद्य संकट उत्पन्न भएमा चीनको अर्थतन्त्र अझ खराब बन्दै जाने छ ।

कतिपय चिनियाँ निकायहरुको अध्ययनअनुसार सन् २०२३ मा एल निनोका कारण मौसममा नकारात्मक परिवार्तन आउनेछ । यसबाट उत्तरी चीनमा वर्षाजन्य विपत्ति र दक्षिणी चीनमा खडेरीको जोखिम रहेको छ । चीनको कृषि तथा ग्रामीण मन्त्रालयका अनुसार मौसम परिवर्तनका कारण यो वर्ष खाद्यान्नको उत्पादनमा थप चुनौति थपिने छ ।