अवैध सुन प्रकरणबारे छानबिन समिति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण « Khabarhub

अवैध सुन प्रकरणबारे छानबिन समिति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण


१४ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर अवैधरुपमा भित्रिएको ठूलो परिमाणको सुन प्रकरणबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सार्वजनिक लेखासमितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । 

लेखा समितिको आजको बैठकले उक्त प्रकरणमा छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।

‘यो विषय संसद्मा चलिरहेकाले समितिले निर्देशन दिन मिल्दैन । तर उच्चस्तरीय समिति बनाएर गम्भीररूपमा छानबिनका लागि संसद्को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको छ’, ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा समितिको सभापति रहेका अर्जुननरसिंह केसीले आजको बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने ।

लेखा समितिको बैठकमा अवैध सुन प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि सांसदहरुले माग गरेका थिए  । त्यस्तै, बैठकले ‘सार्वजनिक लेखा समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ पारित गरेको छ ।

 सिँचाइ अभावका कारण अझै पूर्णरुपमा रोपाइँ हुन नसकेका र तराईका जिल्लामा देखिएको खानेपानी अभावबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

समितिका सदस्यहरूले तराईका जिल्लामा खानेपानीको समस्या रहेको विषय उठाएपछि यो विषयमा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८०, आइतबार  ४ : २५ बजे

कति छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालसँग सम्पत्ति ?

काठमाडौं – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहकारी विकास मन्त्री सुनिल

साउदी अरबमा एकैदिन सात जनालाई मृत्युदण्ड

दुबई – साउदी अधिकारीहरूले एकै दिनमा लागुऔषध ओसारपसारको अभियोगमा दोषी

परराष्ट्रमन्त्री खनालको सम्पत्ति : तीन जिल्लामा जग्गा, बैंकदेखि हाइड्रोसम्म लगानी

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग २२ तोला सुन र २५

शिक्षा पोखरेलको सम्पत्ति : घरजग्गा, सेयर र सवारीसहित २४ करोड

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलको कुल

मन्त्री सोविता गौतमको सम्पत्ति : १० लाख बैंक मौज्दात, १ तोला हिरा र १५ तोला सुन

काठमाडौं – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमको