एक पछि अर्को सङ्कटमा फसेको चिनियाँ अर्थतन्त्रमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिटिभ (बीआरआई)को नाममा लगानी गरेको ऋण असुल्न कठिन भए पछि आफैँ सङ्कटमा परेको छ । घट्दो आर्थिक वृद्धिदर, युवा बेरोजगारी र प्रोपर्टी क्षेत्रको खराब अवस्थासँगै चीनमा देखिएको यो समस्याले आगामी दिन अझ कठिन हुन सक्ने आँकलन समेत गर्न थालिएको छ ।

अक्टोबर २०२२ कै एक तथ्यांक अनुसार चीनले बीआरआईको नाममा एक १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर ऋण प्रवाह गरेको छ । यो ऋण १ सय ५० देशमा लगानी गरिएको छ । ती प्रायजसो ऋण जोखिममा परेसँगै चीन सङ्कटमा फसेको हो । चीनले लगानी गरेका ती सबै देश अहिले आर्थिक सङ्कटमा परे पछि आफैँ ऋण असुल्न असमर्थ भएको हो ।

सन् २०२२ मा बीआरआई परियोजना अन्तरगत ऋण पाएको श्रीलङ्काले काम भने राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकेको छैन । मूल्य वृद्धिका कारण हरेक सामानको भाउ पनि बढेको बढ्यै छ ।

श्रीलङ्का र पाकिस्तान जस्ता देशले चीनको ऋण तिर्न सकेका छैनन् । यी दुवै देशको नियति साँच्चै दुःखद छ । पाकिस्तान गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा मात्र होइन कुनै पनि समय क्षतविक्षत पनि हुन सक्नेछ । त्यस्तै श्रीलङ्का लामो समयको आर्थिक मन्दीबाट विस्तारै बाहिर आउने प्रयासमा छ । तथापि सतही रूपमा हेर्दा सुधारिएको र जनजीवन सामान्य लागे पनि श्रीलङ्का फेरि पुरानो लयमा आउन लामो समय लाग्ने प्रस्ट देखिएको छ । यस कारण श्रीलङ्काको अवस्था पनि तत्काल सामान्य हुने सम्भावना न्यून नै छ ।

सन् २०२२ मा बीआरआई परियोजना अन्तरगत ऋण पाएको श्रीलङ्काले काम भने राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकेको छैन । मूल्य वृद्धिका कारण हरेक सामानको भाउ पनि बढेको बढ्यै छ । सन् २०२२ को धेरै समय बजारमा कुनै सामान पाउन नै कठिन थियो । सन् २०२३ मा परिस्थिति फेरिएर सामान पाउन त सहज भएको छ तर यसलाई व्यवस्थित गर्न धेरै कठिन छ ।

बीआरआई परियोजनाकै एउटा हिस्सा ऋण लिने देशका राजनीतिज्ञ या सेनाका प्रमुखलाई दिने प्रचलन छ । जसका कारण ऋण उठ्ने सम्भावना त्यसै पनि कम भएको छ । यसैले दिएको ऋण उकासिने सम्भावनालाई न्यून बनाउँदै लगेको छ ।

सन् २०१४ मा बीआरआई परियोजना अन्तरगत ऋण लिने १० देशमा सामान्य समस्या देखिएको थियो । सन् २०२२ को मध्यमा त अवस्था एकदमै फरक भइसकेको थियो । ७० प्रतिशतमा तरलताको अभाव थियो ।

श्रीलङ्का एक पछि अर्को सङ्कटमा फस्दै गए पछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा सन् २०२३ देखि बिस्तारै जनजीवनमा लयमा फर्कन खोजेको छ ।

कोभिड महामारी तथा रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण धेरै देशको समस्या बढेको छ । सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त बीआरआई परियोजना अन्तर्गत  बनाइएका भौतिक संरचनाले त्यस देशलाई कुनै आर्थिक लाभ दिएको छैन । तसर्थ ती सबै देश सङ्कटमा पनि छन् ।

जाम्बियाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल श्रीलङ्काको हम्बोनटोटा बन्दरगाह र कोलम्बो बन्दरगाहमा श्रीलङ्काले ऋण लिएर गरेको खर्च निरर्थक नै साबित भएको छ । श्रीलङ्का एक पछि अर्को सङ्कटमा फस्दै गए पछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा सन् २०२३ देखि बिस्तारै जनजीवनमा लयमा फर्कन खोजेको छ । स्टेट बैक अफ पाकिस्तानका अनुसार त्यहाँको अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो नै त छैन तर ऋण तिर्न कठिन  छ । आफैँले कामदार पठाउन थाले पछि  पाकिस्तानमा बढेको चीन विरोधी भावना त्यहाँको प्रमुख समस्या हो ।

अफ्रिकी देशहरूले बीआरआई परियोजना नै अस्वीकार गर्न थालेका छन् । त्यही मध्यको एउटा देश जाम्बियाले गत वर्ष नै १४ वटा बीआरआई परियोजनालाई अस्वीकार गरेको थियो ।

विश्व बैक, हरभार्ड केनेडी स्कुल, केल इन्स्टिच्युट फर वर्ल्ड इकोनोमी र एड डाटाले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार सन् २००८ देखि २०२१ को बिचमा लगानी गरिएको २२ वटा देशहरू ऋण तिर्न सङ्घर्ष गर्नु पर्ने अवस्थामा छन् ।

जाम्बिायाले पनि यी सबै समस्या समाधान गर्न गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग नै ऋण लिएको थियो । सो ऋणको ग्रेस अवधि ५ वर्ष भए पनि मेचुरीटी समय १० वर्षको छ । जाम्बिायले गत वर्ष १२ योजना खारेज गरेको थियो । यी मध्यको आधा भन्दा बढीमा एक्जिम बैङ्कको भूमिका थियो । जाम्बिायले अन्य धेरै कुरा खारेज गरेको थियो । यी मध्येका धेरै स्थानमा चीनका सहकर्मीबाट नै रकम आउने गरेको थियो ।

विश्व बैक, हरभार्ड केनेडी स्कुल, केल इन्स्टिच्युट फर वर्ल्ड इकोनोमी र एड डाटाले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार सन् २००८ देखि २०२१ को बिचमा लगानी गरिएको २२ वटा देशहरू ऋण तिर्न सङ्घर्ष गर्नु पर्ने अवस्थामा छन् । सोही समयको अन्तरालमा २ सय ४० अर्ब अमेरिकी डलर ऋण ती देशमा प्रवाह भएको थियो । यसरी ऋण तिर्न कठिन हुने देशमा एसियाली देश मात्र होइन अर्जेन्टिना, केन्या र टर्की समेत छन् ।

चीनले यसरी ऋण प्रवाह गर्ने क्रममा सबै ऋण कम संस्थागत र कम पारदर्शी मात्र होइन कम उपयोगी भएका कारण पनि यो तिर्न कठिन छ । सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यस देशको अधिकारीले पनि त्यसैबाट लाभ लिने भएका कारण यो तिर्न धेरै कठिन भएको हो । सन् २०१३ मा पहिलो पटक यो अवधारणा आएको हो । पाकिस्तानमा जस्तै संसारका अन्य देशका नागरिकमा पनि चीनले राजनीतिक स्वार्थ राखेको कारण जनाउँदै आक्रोश समेत पैदा हुन थालेको छ ।

चीन यसरी फस्नुको एउटा मुख्य कारण त्यहाँको सूचनालाई गोप्य राख्न गरेको प्रयास हो । उदाहरणका लागि जाम्बीयामा १८ वटा बैङ्कले ऋण प्रवाह गरे पनि ती बैङ्कहरूको बिचमा  समन्वय हुन सकेको छैन ।

थुप्रै देशमा चिनियाँ ऋणको मारमा अनावश्यक परेको महसुस भए पछि अमेरिका र अन्य पश्चिमा देशसँग सम्बन्ध सुधार गर्न आतुर देखिएका छन् । सन् २०२१ मा निर्वाचित जाम्बियाका राष्ट्रपति हकाइडे हिचेलीयाले  निर्वाचित भएको केही समय पछि नै अमेरिकासँग सम्बन्ध अघि बढाउन चाहेको बताएका थिए । विगतमा तान्जानियामा पनि यस्तै भएको थियो ।

धेरै देशको अवस्था कस्तो छ भने विद्यालय फेरि खुला गर्न अथवा बिजुली प्रवाह गर्न र ऊर्जाको व्यवस्थापन गर्न नै कठिन छ । पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा ती देशमा हाहाकार छ ।

सन् २०२३ को मे मा एउटा रिपोर्ट प्रकाशित भएअनुसार केही गरिब देशहरू साँच्चै तहसनहसको अवस्थामा पुगेका छन् । त्यस अवस्थामा पुग्ने देशमा पाकिस्तान, केन्या र लाओस् मात्र होइन जाम्बिया, लाओस् र मङ्गोलिया समेत रहेको जनाइन्छ ।

धेरै देशको अवस्था कस्तो छ भने विद्यालय फेरि खुला गर्न अथवा बिजुली प्रवाह गर्न र ऊर्जाको व्यवस्थापन गर्न नै कठिन छ । पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा ती देशमा हाहाकार छ । यस समयमा चीनको भूमिका कतै पनि सहयोगी देखिएको छैन । चीनले लिएको ऋण तिर्न देशको कुल आम्दानीको एक तिहाइ भन्दा बढी लाग्ने अवस्था समेत श्रीलङ्कामा अझै छ ।

चिनियाँ ऋण नै भएका संसारका धेरै देशमा अहिले बेरोजगारी समस्या बढेको छ । पाकिस्तानमा धेरै टेक्सटाइल बन्द भएका छन् । यसको मुख्य असर पछिल्लो पुस्ताका युवामा परेको छ । केन्यामा सरकारले वैदेशिक ऋण तिर्नकै लागि धेरै कर्मचारीको तलबमा नै कटौती गरिएको छ । महँगो ब्याजदरमा दिइएको यस्ता ऋणले पनि चीन अहिले आफैँ  सङ्कटमा परेको हो । (श्रोत : इकोनोमिक टाइम्स, सीएनएन, ब्लुमबर्ग र एपी)