हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकताबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए । महामन्त्री थापाको दृष्टिकोणले असंलग्नता, पञ्चशील र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रजस्ता सिद्धान्तहरूमा आधारित सन्तुलित, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने, बहुआयामिक कूटनीति अभिवृद्धि गर्ने, दातृ राष्ट्रहरूसँग आर्थिक कूटनीतिमार्फत अनुदान अभिवृद्धि गर्नेजस्ता पहलहरू उनको प्रस्तावमा छन् । थापाका विचारहरू प्रशंसनीय भए तापनि नेपालको विदेश नीतिको मामिलामा विशेषगरी भारत, चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने जटिल भूराजनीतिक गतिशीलतालाई सम्बोधन गर्नु महत्वपूर्ण छ ।

उनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता प्रस्तावमा ‘भुराजनीतिक’ भन्ने शब्द र व्याख्या भेटिदैन । यदि यो भएको भए उनको विचार अझै समय सान्दर्भिक हुन्थ्यो ।

गगन थापाको विदेश मामिलासम्बन्धी धारणा

सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका लागि थापाको आह्वानले असंलग्नता र तटस्थतामा नेपालको ऐतिहासिक अडानलाई झल्काउँछ । उनको आह्वानले पञ्चशील र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको पालनालाई जोड दिँदै नेपालले कुनै देशसँग सैन्य साझेदारी नगरी आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता कायम राख्ने लक्ष्य पनि राखेको देखिन्छ ।

क्षेत्रीय स्थायित्व र द्वन्द्वको सम्भावना निषेध गर्नका लागि राष्ट्रको सुरक्षा प्रतिबद्धता झल्काउने भएकाले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापना गर्ने उनको प्रस्ताव उल्लेखनीय छ । तर, शान्ति क्षेत्र बनाउन विगतमा गरिएको प्रयासको असफलता र नेपालको विकास परियोजनाहरूमा चीन, भारत तथा अमेरिकाको चासोलाई पनि सावधानीपूर्वक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र क्षेत्रीय सद्भाव प्रवर्द्धन गर्न भारत र चीनसँगको सीमा विवादलाई उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक संवादबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा उनको प्रस्तावले जोड दिन्छ । उनको प्रस्ताव यो विषयमा केही शास्त्रीयजस्तै देखिन्छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषय बढी सोचनीय हुन्छ । यो विषय कार्यान्वयनको ढंगबाट आएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।

नेपालले सन् २०२६ मै अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नतिको प्रकृयामा जाँदा केही जटिलता होलान् । कोभिड र त्यसपछिको अहिलेको आर्थिक निष्कृयताले गर्दा नेपाललाई सन् २०२६ मै स्तरोन्नतीको यो योजना त्यति लाभदायी देखिदैन ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापार सम्बन्धलगायत बहुआयामिक कूटनीति अभिवृद्धिमा थापाको जोडले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत पारस्परिक लाभ हासिल गर्ने नेपालको नियत झल्काउँछ । दातृ राष्ट्रहरू र एजेन्सीहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्नाले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न अनुदान र वित्तीय सहायता बढाउन मद्दत गर्न सक्छ ।

उनको धारणामा नेपाल अल्पविकसित देशबाट पदोन्नती भई विकासिल मुलुक हुँदै जाँदा, यसले आर्थिक, वैदेशिक विकास सहायता, व्यापार र पारवहन नीतिलाई समेट्ने गरी पदोेन्नती भएपछिको “स्नातकोत्तर नीति” को आवश्यकता छ भनेर भनिएको छ । नेपालले सन् २०२६ मै अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नतिको प्रकृयामा जाँदा केही जटिलता होलान् । कोभिड र त्यसपछिको अहिलेको आर्थिक निष्कृयताले गर्दा नेपाललाई सन् २०२६ मै स्तरोन्नतीको यो योजना त्यति लाभदायी देखिदैन । गगनको धारणामा यो पक्षको पनि समिक्षा भएको भए उत्तम हुन्थ्यो ।

श्रम कूटनीति प्रवर्द्धन गर्न दूतावासलगायतका नेपालको वैदेशिक प्रतिनिधित्वलाई सशक्त बनाउनु सराहनीय छ । किनकि यसले विदेशमा रहेका नेपाली आप्रवासी कामदारहरूको सुरक्षा, दिगोपन र मर्यादा सुनिश्चित गर्दछ ।

गगनको धारणाको विश्लेषण

नेपालको परराष्ट्र नीतिको परिदृश्यमा भूराजनीतिले खडा गरेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । थापाको दृष्टिकोणमा भारत–चीन सहकार्य र प्रतिस्पर्धा, भारत–अमेरिका बढ्दो सहकार्य साथै अमेरिका–चीन टकरावबाट हामी कसरी बच्ने र कसरी फाइदा लिने भन्ने विषय पनि समावेश भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।

दक्षिण कोरिया, मध्यपूर्व, भारत, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र जापानबाट नेपालले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने भएकाले र करिब ६० लाखभन्दा बढी नेपालीहरु मध्यपूर्वमा श्रमिकको रुपमा काम गर्ने हुँदा मध्यपूर्वसँग जोडिने अर्थात् “लुक मिडल इष्ट” धारणा बनाउनु महत्वपूर्ण छ । थापाको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीतिले यो विषयलाई पनि सम्बोधन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

भारत र चीनबीच नेपालको रणनीतिक स्थान, दुई उदीयमान विश्व शक्तिहरू र महत्वपूर्ण प्रभाव भएको महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाका कारण भूराजनीतिले नेपालको विदेश नीतिमा ठूलो प्रभाव पार्छ ।

आर्थिक वृद्धिको समतामूलक वितरणमा केन्द्रित सामाजिक लोकतन्त्र राजनीतिक नीतिका लागि थापाको वकालत प्रशंसनीय छ । यद्यपि, यो हासिल गर्नका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रलाई निशुल्क गर्नका लागि राजस्व आर्जन गर्न बलियो औद्योगिक स्तरका सेवा क्षेत्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । चुनावी औजारको रूपमा मात्र “वितरणमुखी” हुनु ठीक होइन भन्ने पंक्तिकारको विचार हो ।

भारत र चीनबीच नेपालको रणनीतिक स्थान, दुई उदीयमान विश्व शक्तिहरू र महत्वपूर्ण प्रभाव भएको महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाका कारण भूराजनीतिले नेपालको विदेश नीतिमा ठूलो प्रभाव पार्छ । उदाहरणका लागि, जलविद्युत विकासमा चीनको संलग्नताका कारण नेपालको विकास परियोजनाहरूमा भारतको बढ्दो चासो र नवनिर्मित पोखरा विमानस्थलको पछिल्लो समस्याले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धको जटिलतालाई चित्रण गर्छ ।

भारतको हवाई क्षेत्र सुरक्षा चिन्ता र उडानहरू प्रदान गर्न चीनको अनिच्छाका कारण उडानहरू प्राप्त गर्नमा अवरोधले भू–राजनीतिक स्वार्थहरू “नेभिगेट” गर्ने चुनौतीहरूलाई जोड दिने नीति आवश्यक देखिन्छ । यसबाहेक, चिनियाँ संलग्नताको चिन्ताका कारण भारतले नेपालको विकास आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थहरुको अवरोधले नाजुक भूराजनीतिक अवस्थालाई उजागर गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समझदारीका लागि अन्य देश र सँस्कृतिसँग पुल निर्माण गर्नु आवश्यक भएता पनि यो प्रक्रियामा नाजुक सन्तुलन कायम गर्न र नेपालको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

थापाका प्रस्तावहरू शान्ति, आर्थिक वृद्धि र सांस्कृतिक सम्बन्धमा केन्द्रित भए तापनि भविष्यमा नेपालमा अब निरन्तर “इन्डो–अमेरिकन लबी” भर्सेज “चाइनिज लबी” को टकराव देखिन्छ र नेपालमा यी दुईमध्ये एक क्याम्पमा प्रवेश गर्न तीव्र दबाब हुन्छ । यसको लागि कांग्रेसभित्र बहस हुनु जरुरी छ ।

महामन्त्री थापाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति सम्बन्धी आफ्नो प्रस्तावमा मुलुकहरुसँग सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ पार्नुपर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समझदारीका लागि अन्य देश र सँस्कृतिसँग पुल निर्माण गर्नु आवश्यक भएता पनि यो प्रक्रियामा नाजुक सन्तुलन कायम गर्न र नेपालको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विदेशी संस्कृतिसँग घुलमिल हुँदा नेपालले आफ्नो विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान र सम्पदालाई जोगाउन सजग हुनुपर्छ ।

शक्तिशाली देशको प्रभावले स्वदेशी संस्कृति “निल्ने” विषयको डर निराधार छैन । वृहत आर्थिक स्रोत र विश्वव्यापी प्रभाव भएका देशहरूसँग प्रायः आफ्नो संस्कृति र मूल्यहरूलाई विश्वव्यापी स्तरमा फैलाउने विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन् । फलस्वरूप, नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूले विदेशी संस्कृतिको अत्याधिक प्रभावबाट आफूलाई जोखिममा पार्न सक्छन् । यो भन्नुको तात्पर्य हामीले साँस्कृतिक आदानप्रदान र साँस्कृतिक अतिक्रमण बीचको “पातलो घेरा” पहिचान गर्नु आवश्यक छ । त्यो भनेको फेरि नेपालको साँस्कृतिक आदान प्रदान भारतसँग एक खालको र बाँकी विश्वसँग अर्को प्रकारको हुनु हाम्रो ऐतिहासिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक र सभ्यता केन्द्रित विशेषता र बाध्यता दुबै हो ।

नेपाली सेनाले प्रकोप उद्धार परियोजनाहरूका लागि स्काई ट्रक, तालिम र सहयोग अमेरिकाबाट प्राप्त गरेको भए तापनि यसले यस सम्बन्धको गतिशीलता बुझ्नको लागि नजिकबाट जाँच गर्न आवश्यक छ । महामन्त्री थापाको धारणमा कुनै पनि सैन्यसँग सम्बन्धित राजनीतिक तथा रणनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने समूहमा नेपाल जानु हुन्न भन्ने कुरा जायज छ ।

तर, अहिले भइरहेको नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीचको साझेदारी पनि अध्ययन गर्नु जरुरी देखिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सैन्य तालिम प्राप्त गर्नुलाई साझेदारीको “गैर राजनीतिक र गैर रणनीतिक” आयाम को रूपमा हेर्न सकिन्छ होला त ? के त्यस्ता तालिम सहकार्यहरू नेपालको सैन्य क्षमता, विपद् न्यूनीकरण तयारी र समग्र सुरक्षामा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले हुन सक्छन् होला ? के यसले द्विपक्षीय साझेदारीलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ जहाँ दुबै पक्षलाई फाइदा हुन्छ ? बहस जरुरी छ ।

अन्त्यमा,

गगन थापाले नेपाली कांग्रेसलाई सुधार गर्न र वैचारिक बहसलाई बढावा दिन गरेको प्रयास पार्टीलाई पुनरुत्थान र परिवर्तनशील राजनीतिक परिदृश्यमा थप सान्दर्भिक बनाउने दिशाको सकारात्मक कदम हो । उनले राष्ट्रको विदेश नीतिलाई प्रभाव पार्ने कठिन भूराजनीतिक जटिलताहरूलाई विचार गर्नुपर्छ । भारत–चीन प्रतिस्पर्धा, अमेरिका–चीन टकराव र भारत–अमेरिकाको साझेदारीलगायतका विषयहरु सम्बोधन गर्न र अलगवाद भन्दापनि व्यावहारिक विदेश नीति दृष्टिकोणलाई पालना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । तथापि यो दस्तावेजमा विदेश नीतिको सवालमा केही समस्याहरु भएता पनि अहिले संक्रमणबाट गुज्रिएको कांग्रेसलाई यो राजनीतिक दस्तावेज “संजीवनी बुटी” नै भन्दा फरक नहोला ।

भारत–चीन प्रतिस्पर्धा, अमेरिका–चीन टकराव र भारत–अमेरिकाको साझेदारीलगायतका विषयहरु सम्बोधन गर्न र अलगवाद भन्दापनि व्यावहारिक विदेश नीति दृष्टिकोणलाई पालना गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

विचारक गेजा शर्मा वाग्ले एक लेख मार्फत भन्छन्,“इतिहासमा पहिलो पटक महामन्त्रीले नै नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सृजना भएपछि कांग्रेसको भविष्य र रूपान्तरणको सम्भावना थप कमजोर भएको हो भन्ने आशंका जन्मिएका छन् । तर गगनले परिवर्तित सन्दर्भमा कांग्रेसले अनुसरण गर्नुपर्ने सिद्धान्त, विचार र नीतिको बारेमा ४१ पृष्ठ लामो ठोस दस्तावेज प्रस्तुत गरेपछि कांग्रेसमा शक्तिशाली तरंग सृजना भएको छ ।”

हुन पनि हो, काँग्रेस केही समय देखि दिशाहीन र सिद्धान्तहीन जस्तो देखिदै थियो । जनताको नजरमा यो पार्टी केवल एउटा सत्ता स्वार्थ केन्द्रित झुण्ड मात्र हो कि भन्ने आम बुझाई भएको अवस्थामा गगन थापाको ४१ पृष्ठ लामो राजनीतिक दस्तावेज नेपाली काँग्रेसको “टर्निग प्वाइन्ट” बन्न सक्छ ।