युक्रेनमा जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि थप वार्ता गर्न जर्मनीको आग्रह | Khabarhub Khabarhub

युक्रेनमा जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि थप वार्ता गर्न जर्मनीको आग्रह


२८ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले युक्रेनमा जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि शान्ति सम्झौताका लागि साउदी अरबको नेतृत्वमा हालै सम्पन्न शिखर सम्मेलनको स्वागत गर्दै थप कूटनीतिक प्रयासका लागि आह्वान गरेका छन्

चीन, जर्मनी, भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत करिब ४० देशका प्रतिनिधिहरूले गत सप्ताहन्तमा जेद्दामा भएको सम्मेलनमा भाग लिएका थिए ।

“हामीले यी वार्ताहरू जारी राख्नु अर्थपूर्ण छ, किनकि यसले रूसलाई उसले गलत बाटो लिएको छ भन्ने महसुस गर्न दबाब बढाउँछ । रूसले आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता गर्नुपर्छ र शान्ति लाई सम्भव बनाउनुपर्छ,” स्कोल्जले जर्मन प्रसारक जेडडीएफसँग आफ्नो वार्षिक ग्रीष्मकालीन साक्षात्कारमा भने ।

गत जुन महिनामा कोपेनहेगनमा पनि शान्तिको बाटोबारे छलफल गर्न यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता भएको थियो ।

स्कोल्जले डेनमार्क र साउदी अरबमा विदेश नीति सल्लाहकारको तहमा भएको वार्तालाई ‘अत्यन्त विशेष’ भनेका छन् ।

“वास्तवमा, वार्ताहरू धेरै महत्वपूर्ण छन् र तिनीहरू केवल सुरुवात हुन्,” स्कोल्जले भने।

युक्रेनले सोमबार साउदी अरबको शिखर सम्मेलनबाट आफू सन्तुष्ट रहेको बताएको छ, जसमा कीभले युक्रेनी भूमिबाट रूसी सेनाको पूर्ण फिर्तासहित आफ्नो १० बुँदे शान्ति योजनालाई समर्थन गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०८०, आइतबार  ८ : १० बजे

एनआरटी क्लब झापा कपको सेमिफाइनलमा

झापा – कप्तान अञ्जन विष्टको ह्याट्रिक गोलको मद्दतले एनआरटी क्लब

बङ्गलादेश र पाकिस्तानका नेताहरू सम्बन्ध बढाउन सहमत

कायरो । बङ्गलादेशका अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले बिहीबार पाकिस्तानसँग ‘सम्बन्ध

एक सय ३२ जना महिला र बालबालिकाको उद्धार

पर्सा – माइती नेपाल शाखा कार्यालय वीरगञ्जले सन् २०२४ वीरगञ्ज

डीपी अर्यालको टिप्पणी : रवि लामिछानेको जीवनमा दुईवटा पाटा छन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)

आजका समाचार : ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने, सुदूरपश्चिम र जनकपुरबीच उपाधि भिडन्त र नयाँ विकल्पमा सिरिया

‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले सरकारी