कोशीका मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने | Khabarhub Khabarhub

कोशीका मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने


६ भाद्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने भएको छ ।

संविधान र कानूनविपरीत सभाध्यक्षको मतबाट प्रदेशसभाले गत सोमबार मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएको थियो । यसैविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन लागेको हो ।

मुख्यमन्त्री थापाले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै त्यसको विरोधमा मुद्दा दर्ता गराउने भनी एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले यसअघि नै जानकारी दिइसकेका छन् ।

‘हाम्रो कानूनी लडाइँ र संसदभित्रको प्रतिवाद जारी नै रहन्छ, हामी फेरी पनि अदालत जादैछौं’ उनले भने ।

यसअघि पनि तत्कालिन सभामुख बाबुराम दाहालले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले अदालत पुगेको थियो । सभामुखको मतसहित पहिलो पटक मुख्यमन्त्री भए पछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई मान्यतालाई खारेज गरेको थियो ।

पछि पुनः सभामुखलाई राजिनामा दिलाएर दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भएका थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षको मतसमेत जोडेपछि एमालेले पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन लागेको हो ।

 

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८०, बुधबार  ११ : ०१ बजे

गाजा युद्धविराम वार्ताबारे कतारद्वारा ट्रम्पका प्रतिनिधिलाई जानकारी

दोहा – इजिप्ट र अमेरिकासँग मिलेर मध्यस्थता गरिरहेको गाजा युद्धविराम

त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध सुनसहित तीन जना पक्राउ

 काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दोहाबाट मलद्वारमा सुन लुकाएर ल्याएका तीन

 आजका समाचार : सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी, वामपन्थी शक्ति एकीकृत गर्ने प्रयास, लस एन्जलसमा कर्फ्यु  

राप्रपाको चियापनमा प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पृथ्वीनारायण शाहको

वामपन्थी शक्तिलाई एकै स्थानमा ल्याउने प्रयास जारी : माधव नेपाल

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले

‘भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ’

जनकपुरधाम– सरकारसँग सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि ठोस योजना माग गरिएको