प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असोज पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाँदै छन्। नेपालमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन भए नभएको अन्योल भइरहँदा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बीआरआई ‘परियोजना कार्यान्वयन योजना’ सम्झौता हुने गरी गृहकार्य थालिएको जानकारी प्राप्त हुनआएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतअनुसार बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्षपछि ‘परियोजना कार्यान्वयन योजना’ सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गर्न लागेको हो र त्यसपछि बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना चयन गरेर कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ।

नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मे महिनामा बीआरआईअन्तर्गत साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। चिनियाँ लगानीमा विश्वलाई जोड्ने गरी अघि सारिएको उक्त परियोजना अन्तर्गत सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका दौरान नेपालबाट सुरुवातमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाइएको थियो। जसलाई चीनकै अनुरोधमा ९ वटामा झारेर सीमित गरिएको थियो।

परियोजनामा रसुवागढी-काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा-विदुर सडक (टनेलसहित), गल्छी-रसुवागढी-केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ-काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ केभी), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ केभी) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय थियो।

जसमध्ये अहिले कतिपय परियोजना फरक ढङ्गबाट कार्यान्वयन भइरहेका छन्। पछि नेपाल भ्रमणका बेला २०७८ चैतमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले उक्त सम्झौता गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बीआरआई अन्तर्गत नेपालले अनुदान र सहुलियत ऋणमात्र स्वीकार गर्ने तर कमर्सियल ऋण नलिने भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेन।

नेपाल र चीनबीच बीआरआई सम्झौता भए पनि सोअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन योजनाको सम्झौता भइनसकेको हुँदा अन्योल कायम रहेको देखिन्छ। चिनियाँ पक्षको बुझाईमा नेपालभित्र बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाको सुरुवात भइसकेको छ।

गत असार ६ गते चिनियाँ राजदूत छन् सोङले पोखरा विमानस्थललाई बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको दाबी गरे। यसअघि २०७९ पुसमा विमानस्थल उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत उक्त विमानस्थल बनेको बताएका थिए।

तर नेपाली पक्षले बीआरआईअन्तर्गत कुनै पनि परियोजनामा सम्झौता नभएको दाबी गर्दै आएको छ। असारको दोस्रो साता संसद्लाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपालमा बीआरआई अन्तर्गत कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयन नभएको बताएका थिए। हुनत बीआरआई कार्यान्वयनका लागि परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौता गर्ने विषयमा यसअघि पनि नेपाल र चीनबीच छलफल मात्र भएको कुराबाट पनि औपचारिक रुपमा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नभएको पुष्टि हुन्छ।

अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लिइएको पहलकदमीले पोखरा विमानस्थल निर्माण कार्यलाई उक्त परियोजनाअन्तर्गत भएको भन्ने विवादित अभिव्यक्तिलाई निर्क्यौल दिन खोजेको देखिन्छ। जसलाई प्रधानमन्त्रीबाट हुने चीन भ्रमणको अवसर पारेर औपचारिक दस्तावेजमार्फत वैधानिक हैसियत पुनर्स्थापित गराउनेतर्फ लक्षित गरिएको हुनसक्छ। प्राप्त जानकारीअनुसार चीनबाट बीआरआई मातहत प्रस्तुत शर्तमा प्रस्तावित ब्याज दरलाई केही परिमार्जन गरेर भुक्तान अवधिलाई समायोजन गर्ने लगायतको व्यवस्थापन र पोखरा विमानस्थललाई उक्त परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको नेपालबाट स्विकार्नुपर्ने हुनसक्छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट यसपटक हुने चीन भ्रमणपश्चात नेपाल पनि बीआरआईको ऋण चक्रमा औपचारिक प्रवेश गर्दैछ। यसरी सरकारबाट नेपालमा बीआरआईअन्तर्गतको कुनै पनि कार्यक्रम लागू नभइसकेको पटक-पटक भन्ने र पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरणलाई बीआरआई परियोजना अन्तर्गत भएको चिनियाँ दाबीलाई सहज निकास दिने चाहना दुवैतर्फको हुनसक्छ।

संयोग वा नियोजित जे भए पनि प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमण भन्दा पहिला नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक टोली चीन भ्रमणमा छ।

द्विपक्षीय सम्बन्ध र परस्पर सहयोग बारे एमाले र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच छलफल हुने भनिएको १२ दिवसीय यस भ्रमणको तालिका महत्वपूर्ण समयावधिभित्र मिलाइएको देखिन्छ। एमालेबाट पठाइएका २२ सदस्यीय टोलीमा पार्टीको तर्फबाट परराष्ट्र, महिला, प्रचार प्रसार लगायतका विभागीय प्रमुखसहित सांसद तथा ट्रेड र विद्यार्थी युनियनलाई समेत समेटिएको देखिन्छ।

वाम एकताको प्रसङ्ग चर्चित भइरहँदा यसप्रकारको महत्त्वपूर्ण टोलीलाई चीन पठाउनुका पछाडि राजनीतिक प्रयोजन होला नै। विगतमा पनि चीनको अप्रत्यक्ष सहयोग र समर्थनबाट नै एमाले र माओवादीबीच एकीकरण गराएर नेकपा गठन भएको थियो।

त्यसबखत विश्वभर कोभिडको भयावह सङ्क्रमणकालीन अवस्था हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबाट तत्कालीन नेकपालाई भिडिओ कन्फ्रेसिंगमार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको घटनाक्रमलाई स्मरण गर्न सकिन्छ।

नेकपाको विभाजन र कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन बनेपछि सो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। जुन अझै पनि सुचारू हुनसकेको छैन। जसकारण चीन को महत्त्वाकाङ्क्षी बीआरआई परियोजनालाई नेपालभित्र सहज कार्यान्वयन हुनसक्ने वातावरण बनिरहेको छैन।

चीनको लागि बीआरआई कुनै सामान्य विकासको परियोजना मात्र नभई समग्र वैश्विक राजनीति र अर्थतन्त्रलाई आफ्नो मार्गचित्र अनुकूल बनाउन योजनाबद्ध ढङ्गबाट चालेको कार्यक्रम हो।

विश्वको महाशक्ति बन्ने चीनको चाहनाबाट विशेषगरी विकासोन्मुख देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ। चीनले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न ऋण जालको नीतिमार्फत विश्व बजार कब्जा गर्ने, कुरा नमान्ने देशहरूमा अशान्ति सिर्जना गर्ने र मानवअधिकार उल्लङ्घन आदिलाई प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ।

यसका लागि बीआरआईमार्फत सम्बन्धित देशको श्रोतसाधन तथा बजारलाई नियन्त्रण गर्ने र उनीहरुलाई ‘आर्थिक दास’ बनाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको हुन्छ। आखिर कुन डरले धेरै देशहरू वुहान कोरोना भाइरसविरुद्ध बोल्न सकेन ? उइघुर मुस्लिमलाई चिनियाँ सरकारले त्यत्रो दुःख दिँदा पनि कतिवटा मुस्लिम देशले त्यस बारे प्रश्न उठाए ?

अन्तर्राष्ट्रिय निकायले हालै गरेको एक अध्ययन अनुसार बीआरआईअन्तर्गत २४ देशसँग करिब १०० वटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ। जसअनुसार फिर्ता गर्न नसक्ने गरी कम ब्याजदरमा ऋणदाता मुलुक (चीन)ले ठूलो ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ। त्यसपछि उसको अवसरवाद, विस्तारवादी मनोवृत्ति र छलपूर्ण विचारधारालाई समर्थन नगर्ने राष्ट्रलाई नियन्त्रित गर्नका लागि तिनका स्रोतसाधन, बजार, पूर्वाधार र रणनीतिक स्थान क्रमिक ढङ्गबाट आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गरिन्छ। यसलाई हामी केही उदाहरणबाट बुझ्न सक्छौँ।

ताजिकिस्तानः ऋणमा डुबेको यो देशमा चीनले ११५८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ र यहाँबाट खनिज, सुन, चाँदी जस्ता प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गरेर आफूलाई सशक्त बनाउँदैछ।

लाओसः ऋणको सट्टामा २५ वर्षे सम्झौता मार्फत चिनियाँ कम्पनीले उसको राष्ट्रिय ग्रिडलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्।

मोन्टेनेग्रोः चीनले राजमार्ग निर्माणका लागि ८० करोड डलर ऋण दिएको छ, जुन तिर्न असम्भव छ। वास्तवमा उक्त राजमार्ग युरोपको लागि सीधा प्रवेशद्वार भएकोले यसमा उच्च लगानी गरिएको छ।

अंगोलाः कच्चा तेलको भण्डार अब चिनियाँ नियन्त्रणमा छ, जसले अंगोलाको अर्थतन्त्रलाई थप क्षति पुऱ्याएको छ।

यसैगरी चीनले दक्षिण एसियाबाट श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र बङ्गलादेशलाई पनि आफ्नो जालमा पारेको छ। पाकिस्तानलाई चीनको प्राकृतिक सहयोगीसमेत भनेर बुझ्नुपर्दछ। तर यथार्थमा पाकिस्तानको अवस्था दिनप्रतिदिन दयनीय बन्दैछ।

ऋण जाल नीतिका कारण सामाजिक र आर्थिक रूपमा पाकिस्तान अहिले पतनतर्फ उन्मुख छ। विस्तारै चीनले उसको महत्वपूर्ण स्थान, बन्दरगाह र स्रोतसाधन नियन्त्रणमा लिएर आदेश पालना गर्न बाध्य बनाउँदै लगेको छ। पाकिस्तान भित्रको कतिपय क्षेत्रलाई चीनबाट निषेधित क्षेत्रसमेत घोषित गरिएको चर्चा छ।

श्रीलंकाः ऋण तिर्न नसकी चिनियाँ कम्पनीलाई १५ हजार एकड जग्गाजमिन समेत हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि लिजमा दिनुपरेको छ। हम्बनटोटा बन्दरगाह रणनीतिक स्थान हो जसको व्यापारिक महत्त्व पनि त्यत्तिकै छ।

माल्दिभ्सः ऋणको जालमा फसेको अर्को देश हो। ऋण सम्झौताको कारण पतनको बाटोमा पुगिसकेको छ।

चिनियाँ कूटनीति मा पाँच ‘डी’ हुन्छ। यसलाई Debt (ऋण), Deceit (छल), Dominate (प्रभुत्व), Demand(माग) र Destroy (नाश) भनेर परिभाषित गरिन्छ।

बीआरआई भनिएको ऋण जाल नीतिअनुसार लाभ लिन तीन वटा तरिका बनाइएको छ। आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक स्थानहरूमा सैन्य अड्डा। संयोगवश पञ्चशील सिद्धान्त आधारित नेपालको वर्तमान असंलग्न परराष्ट्र नीतिले कसैको पक्षमा नभई सबै राष्ट्रलाई समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको हुँदा ऋणमात्र दिए पनि चीनले समान व्यवहार पाउने गर्दछ।

यसैगरी एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि गठित तत्कालीन नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) बीच सहकार्य बढ्दै जाँदा परराष्ट्र नीतिमा समदूर (equidistant) शब्दलाई समेत प्रवेश गराइएको थियो। ‘समदूरी’अर्थात हाम्रो लागि सबै समान रूपबाट परिभाषित हुनेछन्।

ऋण दिने र अनुदान दिनेलाई समान व्यवहार गरिन्छ। अर्थात अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसिसी र चीनबाट दिइने ऋण बीआरआईप्रति समान धारण बनाउनुपर्दछ। किनभने यी दुवैलाई विकास निर्माण कार्यमा खर्च गरिनेछ। हुनत ‘समदूरी’शब्दलाई परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख गर्नुको मुख्य कारण तत्कालीन सरकारको भारतप्रतिको अनुदार व्यवहार थियो। हाम्रा कतिपय कूटनीतिक विज्ञ जहिले पनि नेपाललाई भारतबाट टाढाटाढा राख्नुपर्छ भन्ने सोचाइबाट प्रेरित भएर सुझाव दिने गर्नुहुन्छ। तर यस क्रमले देशको समग्र परराष्ट्र नीतिलाई नै गम्भीर राजनीतिक प्रश्न चिह्नमा उभ्याई दिएको हुने गर्दछ।

निसन्देह चीन पनि हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र हो तर के वास्तवमा भारत जस्तै सहजता सम्भव छ त ? महिनौपछि तिब्बतको खासा बजारमा सीमाबाट ३० किलोमिटर क्षेत्रभित्रका सिन्धुपाल्चोकका बासिन्दाले मात्र प्रवेश पास पाउने गरी नेपालीलाई अनुमति दिइएको हो। के यसप्रकारको व्यवहार रक्सौल, जोगबनी वा काँकडभिट्टातर्फ हुनेगर्दछ ? प्रष्ट देखिन्छ कि उक्त निर्णय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदा बीआरआईअन्तर्गत ‘परियोजना कार्यान्वयन योजना’ सम्झौतासँग सम्बन्धित छ। के यसपटक को भ्रमणबाट चीनको बीआरआई र एमसीसीलाई समतुल्य परिभाषित गर्न खोजिएको हो ?

ऋण र अनुदानलाई समान रूपबाट व्याख्या गरिदिँदा परिणाम प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। वचनबद्ध हुँदाहुँदै पनि एक वर्ष भित्र जम्मा एक अर्ब डलर मात्रको विदेशी निवेश भित्रिएको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। अनुदान र ऋणलाई समान व्यवहार गर्ने ‘समदूरी’ नीतिका कारण नेपाललाई सहयोगको सहजता भइरहेको देखिँदैन। भर्खर चीनबाट जारी गरिएको नक्साअनुसार नेपालको लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतभित्र देखाइएको छ। हुनत यस विषयमा सन् २०१५ मै चीन र भारतबीच लिपुलेक पास भएर आवतजावत गर्न सम्झौता भइसकेको थियो। प्रष्ट बुझे हुन्छ, जो कसैसँग छैन, उसँग केही पनि हुँदैन। जसका लागि सबै समान छन्, उसलाई कसैले प्राथमिकता मा राख्दैन।

ऋणको बोझ बीआरआई र अनुदानको उपहार एमसीसी समान व्यवहार गर्नुपर्ने विषय होइन, हुनसक्दैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट हुने चीन भ्रमण सफल होस तर समदूरीको नाउमा भावी पुस्तालाई ऋणको भारी बोकाउनु हुँदैन र मिल्दैन।