श्रम स्वीकृति बिनै काम गरिरहेको उत्तर कोरियाली डाक्टर रहेको ‘ने कोर्यो’ अस्पताल बन्द « Khabarhub

श्रम स्वीकृति बिनै काम गरिरहेको उत्तर कोरियाली डाक्टर रहेको ‘ने कोर्यो’ अस्पताल बन्द


७ श्रावण २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- उत्तर कोरियाले तनहुँको दमौलीमा सञ्चालन गरेको अस्पताल बन्द भएको छ । दमौलीमा सञ्चालनमा आएको ‘ने कोर्यो’ अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सहरुले बीना श्रम स्वीकृति नै काम गरिरहेका थिए । उनीहरु पर्यटक (भिजिट) भिसामा आएर ने कोर्यो अस्पतालमा काम गरेको पाइएको थियो ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमासमेत बिना स्वीकृति काम गरिरहेको भेट्टिएपछि खबरहबले श्रम स्वीकृति नलिई नेपालमा काम गर्दै उत्तर कोरियाली डाक्टर शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सोही समाचारको प्रभावमा ने कोर्यो अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरहरुको श्रम स्वीकृत जाँच गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दिएको प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेपछि अस्पताल नै बन्द गर्नु परेको हो ।

अस्पतालमा ‘ने कोर्यो’ अस्पतालमा १० जना उत्तर कोरियालीहरुले काम गर्दै आएका छन् । तीमध्ये ८ जना चिकित्सक र दुई जना प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनीहरूमध्ये एलएम कुम सील ( Lm Kum Sil), काङ्ग र्‍योन ओके ( Kang Ryhon OK), किम जोङ (Kim Jong) र रि यु हुई (Ri You Hui) गरी चार जनाको मात्र श्रम स्वीकृति छ । यी बाहेक अरु सबै गैर कानुनी रुपमा काम गर्दै आएका थिए ।

अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार चिकित्सकको नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्राप्त इजाजत अवधि सकिएकाले सेवा बन्द गर्न काउन्सिलले पत्र लेखेपछि अस्पताल नै बन्द गर्नु परेको हो । तर अस्पताल प्रशासनले भने अस्पताल बन्द नरहेको दाबी गरेको छ । मेडिकल काउन्सिलले दिने डाक्टरको इजाजत अवधि सकिएर नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको भन्दै अस्पताल प्रशासनले अस्पतालको सेवा जारी रहेको दाबी गरेको छ ।

खबरहबमा प्रकाशित समाचारपछि तनहुँ जिल्ला प्रशासनले पनि अस्पतालबारे अनुगमन गरेको थियो । असारको पहिलो साता जिल्ला प्रशासन तनहुँबाट गएको टोलीले अनुगमन गर्दा अस्पतालमा कार्यरत ४ चिकित्सकको इजाजत सकिएको र बाँकी‍को केही समय रहेकाले उनीहरु कार्यरत रहेको थियो । उनीहरुको पनि आइतबार इजाजत सकिएपछि सोमबारबाट अस्पताल बन्द भएको हो ।

प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०७६, मंगलबार  ७ : ३८ बजे

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो

मानवअधिकार आयोग गुहार्न पुगे होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्वासी

काठमाडौं- भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको तर्फबाट दल मर्दन

सरकारबारे बोलेकै कारण नायिकामाथि बालेन समर्थकको ‘साइबर बुलिङ’

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमको प्रभावमा

सिंहदरबारभित्रै छिर्‍यो सरकारविरोधी आन्दोलन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैलीलाई लिएर तीव्र आलोचना भइरहेका बेला