संविधान कार्यान्यनको मोडालिटीको विषयमा धेरै प्रश्न आएका छन्। मोडालिटीको विषयमा यो वर्ष हामीले कम्तिमा अब मानकहरू तयार गर्छौ भनिदिएको भए हुन्थ्यो।

अर्को, मौलिक हक भनियो तर कार्यान्वयन भएको छैन। यसलाई हामीले फराकिलो रूपले हेर्छौँ भन्नुपर्ने थियो। यसको पुनराअवलोकन गर्छौँ भनेको भए हुन्थ्यो। अनि धारा २३२ जो संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध छ। यसैमा सबै अल्झिएका छन्।

लेख्न त लेखियो। यहाँ सहकार्य समन्वय सहअस्तित्व भनेर लेखियो। तर के हो भनेर जसले कार्यान्वयन गर्छ उनीहरूले नै बुझेनन्। यसको मानकता यो वर्ष तयार गर्छौँ भनेर कम्तीमा कुनै छलफलले भनिदिन्छ कि भन्ने आशा छ।

मलाई त एउटा विद्यार्थीको हिसाबले भन्दा यो मोडालिटीको नै समस्या हो। यो सुपरकन्सिसन थियो। तर त्यसलाई हामीले यो मानक नै तयार गर्न सकेनौँ। के हो त त्यो मोडालिटी भनेको भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्न सकेनौं। लेख्नको लागि त लेखिएको छ तर त्यो लेखेर पनि नबुझाएसम्म कसैले यहाा बुझ्दैन।

अहिले म व्यवहारिक वकिल भएकोले मेरो फममा एउटा मुद्दा गयो। अहिले दुई महिनाको बीचमा धेरै फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता भयो। ती फिर्ता भएका मुद्दाहरू मध्येमा मेरो फमबाट फिर्ता भएको मुद्दा पनि माफीमा पर्‍यो।

अहिले उहाँहरूको भाषामा कैद किन्ने भन्ने रहेछ। ठ्याक्क लाएर त्यो जेल नबसी नहुने मुद्दा फिर्ता लियो। त्यसपछि दुई महिनाको बीचमा कैद बस्यो। आज फिर्ता भएर आयो। यो वास्तवमा मोडालिटीको समस्या हो। यस्तो समस्यालाई बोकेर हामीले कहिलेसम्म बस्ने हो।

दुई महिनामा कति मुद्दा फिर्ता भयो ?  संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कति आयो यति मात्र हेर्दा पनि हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा देखिन्छ।

यो एउटा घटना भन्नुपर्छ। मेरोमा पनि पाँच वर्ष जेलमा बसेको मुद्दा आयो। उहाँले गज्जबसँग झजी भएको छ। मुद्दा दुई ठाउँमा तलमाथि भए पनि झजी भएको मुद्दा यस्तो राम्रो मुद्दा छ। तपाईंले सफाइ पाइहाल्नु हुन्छ। पाँच वर्ष सजाय भएको ज्यानमाराको अभियोगमा किन गर्नु भन्ने भयो। तर होइन मलाई गरिदिनुहोस् भन्ने भयो। मैले उहाँको आशय बुझेँ। यस्तो मुद्दामा म त काम गर्न सक्दिनँ भनेपछि अर्को वकिल हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको बाट जानुभएछ।

न्यायाधीशले पनि चिया समयभन्दा अगाडिको फिर्ताको लागि जानु भएको निकै घोरिएर रोकेर राख्नुभयो। पछि उहाँले हुँदै हुँदैन म तारिक नै बोकेर राख्न सक्दिनँ भन्नुभयो। पछि गएर त्यही मुद्दा अहिले फिर्ताको नाममा देखियो भने यो कैद किन्ने जस्तो कुरामा सबैले बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।

माधव सरले भनेको विषयमा पहिलो त्यो विषय प्रवेश गराउने कुरामा संसदीय समितिको ४५ दिन जुन हद छ। त्यो वास्तवमा कटक्क मन खायो। पहिलो विषय प्रवेश गराउनेमा पिटी सर र म हौँ। कहिले–कहिले कुसन नराख्ने हो भने डिरेल हुँदो रहेछ। त्यो नभएको भए अहिले यो त्यही दाबी गरेर गएको थिएँ। ११ जना न्यायाधीशको हकमा म निवेदक हुँ। ओनसरी घर्तीले फिर्ता गरिसकेपछि अधिकार क्षेत्रको प्रश्न लिएर ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नगरिदिने हो भने हाजिर गरेर काम लाउनु भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाएर गएको थिएँ।

त्यो बेलामा अलिकति त बोलियो। तर मेरो काम सम्पन्न भइसकेपछि मैले आफैले मुद्दा फिर्ता गरेँ। तर त्यो कुसन कतिपय ठाउँमा रिजिट व्यवस्था भए पनि आखिर मैले त्यो बेला पनि लेखेको छु। नियुक्ति गर्ने सबै राज्यका प्रमुख छन्। अनि एउटा समितिले गर्ला कि नगर्ला भनेर उसलाई त्यो खालको दोहोरो जाँचगर्ने अधिकार पनि असीमित रूपले गर्ने अधिकार हुने कि नहुने रु भन्ने प्रश्न त थियो। तर त्यो बेलामा मैले आफैले मुद्दा फिर्ता लिएको हुनाले त्यो गर्न सकिन। कुसन चाहिँ राखिदिनुपर्छ भन्ने छ।

विमला मान्यज्यूको कुरामा हामी समावेशिताको हिसाबले धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। विनयकुमार पञ्जियारको मुद्दा पढ्दा हुन्छ। त्यो विश्वम्भर श्रीमान् र आंगमन श्रीमानले लेखेको फैसला हो। त्यो धेरै राम्रो फैसला हो। त्यही मुद्दामा आएको हो तर्मा र बर्ग क्रिमिलियर भन्ने। तर्मा र बर्गको हामीले प्रस्ट भाषामा भन्यौँ।

मलाई के लाग्यो भने व्यवहारिक वकिलले त्यो विषयमा छलफल गरिदिनुपर्थ्यो। किनभने त्यो त धेरै अगाडि बढिसक्यो। प्रस्ट रूपमा विश्म्भर श्रीमानले र सर्वोच्च अदालतले के बोल्यो भन्ने होइन। अब जो मान्छे आर्थिक र सांस्कृतिक रूपले पिछडिएको देखाउन सक्दैन। त्यो मान्छेले खोज्यो भने त्यो क्रिमिलियर भित्र खोज्यो भनेर भन्दियो। स्पष्ट राखिसकेको कुरालाई हामीले विकास गरिरहेको छौँ भने साधारण रूपले भनेर अब विशिष्ट मान्छेहरूले अर्को पटक मैले सुन्दा त्यही विषयका विशेष गरेर त्यही विनयकुमार पञ्जीयारको मुद्दामा बौद्धिक मान्छेले त्यो विचार गरौँ भन्छु।

म जिरा मरीच तेलमा काम गर्ने मान्छे भएकोले मैले देखेको अहिले राजसत्ताको प्राप्ति भनेको आर्थिक रूपले हामी राजनीतिक मान्छे हो कि व्यापारी हो भन्ने विषयमा छुटाउन सकेनौ।

प्रधानमन्त्रीले किन यो परिवारलाई ग्यास उद्योग किन्न पथ्र्यो होला। अहिले जिरा एकै पटक तीन सय रुपैयाँले बढ्यो। किन बढ्यो भनेको दुनियाँमा जिरा कम भएको रहेछ। अहिले त्यो आपूर्तिको कारणले इन्डियाबाट मात्र आउँदो रहेछ। यहाँ भएको जिरा सङ्कलन गरेर चीन पठाउन थालेछन्। अनि यहाँ मूल्य बढ्यो। यसको व्यापारमा को लागेको रहेछ भन्दा सत्तामा रहेको मान्छे लागेको थाहा भयो। म त त्यो जिरा मरीचमा काम गर्ने मान्छे भएको हुनाले राजनीतिक व्यक्ति र व्यापारीमा फरक देख्न सकेको छैन। यो किन हो बुझ्न नसकेर होला । यो विषयमा पनि गम्भीर बन्नुपर्ने छ।

(संविधान दिवसको अवसरमा पेभिलियन हल दरबारमार्गमा आयोजित कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च- नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले राख्नुभएको धारणाको सारसंक्षेप)