काठमाडौँ– सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको प्रभावकारिताबाट बजेट कार्यान्वयनमा सहज भई पूँजीगत खर्च वृद्धिमा सहयोग पुग्नका साथै आयोजना समयमै सम्पन्न भई विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोही उद्देश्य प्राप्तिका लागि सार्वजनिक खरिद एकीकृत सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताए ।

सुधार एकीकृत कार्यक्रममा विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरीकरण, खरिद प्रक्रियालाई बजेट,  भुक्तानी प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणालीसँग आबद्धता बढाउने तथा क्षमता वृद्धिका सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए । ती सबै कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सो परीक्षणले गरेका दिशानिर्देशनका आधारमा सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । हाल सबै सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक निकायको अनुदान तथा ऋणबाट सञ्चालन हुने जुनसुकै निकायको खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली र रु बीस लाखभन्दा माथिको खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ ।

त्यसका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सबै मोड्युल राख्ने र यसलाई प्रयोगकर्ता मैत्री बनाइने छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अठारवटा ‘मोडेल’ थप गरिने भएको छ ।  यसका अतिरिक्त एक सय ५० वटा  नमूना बोलपत्र कागजातको निर्माण र राष्ट्रिय तहमा प्रयोग हुने नमूना बोलपत्र कागजात नेपाली भाषामा बनाइने छ । खरिद विधि र विद्युतीय खरिद प्रणालीका विभिन्न चरणको सहज जानकारीका लागि भिडियो क्लिप र प्रयोगकर्ता निर्देशिका पनि बनाइने छ ।

सबै सार्वजनिक निकायको खरिद एकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरिने र खरिदविज्ञ प्रमाणीकरणको कार्यलाई अगाडि बढाउने सोंच कार्यालयले राखेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्ताको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमता नबढाएसम्म सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता नआउने भएकाले विभिन्न निकायको सहकार्यमा खरिद तथा खरिद सम्झौता व्यवस्थापन शिविर सञ्चालन गरिएको छ ।

प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक सञ्चालन, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृद्धि गरिने सचिव डा रेग्मीले बताए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संघीय संरचनाअनुरुप सामयिक बनाउने तथा सहजै उपलब्ध हुने वस्तु, सेवा वा निर्माणका लागि खरिद गर्न लाग्ने दिन घटाउने तर ठूला आयोजनामा डिजाइन र निर्माण लगायतका कामका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने समय बढाउनुपर्ने भएकाले सो अनुरुप खरिद कानुनमा व्यवस्था गरिने छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकताबमोजिम सरलरुपको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि निर्माण गरिने कार्यक्रम रहेको  कार्यालयले जनाएको छ । विकास साझेदारसँगको सहकार्य र सहयोगलाई पनि एकीकृत सुधार कार्यक्रमसँग आवद्धता र समन्वय हुने गरी अगाडि बनाइने भएको छ ।