चीनले अफ्रिकी मुलुक केन्यामा निर्माण गरेको रेलमार्गको सन् २०१७ मा उद्घाटन गरिएको थियो । तर त्यसको दुई वर्षपछि रेलमार्ग विस्तारको काम रोकियो । यससँगै पूर्वी अफ्रिकामा रहेका भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुलाई रेलमार्गबाट जोड्ने परियोजना नै धराशायी हुन पुग्यो ।

यस परियोजनाबाट केन्याले अपेक्षित फाइदा लिन सकेन, बरु ४ अर्ब ७० करोड डलरको ऋणमा डुब्यो । यसमध्ये अधिकांश ऋण चिनियाँ बैंकबाट लिइएको हो ।

यस रेलमा यात्रा गर्दा मनोरम दृश्यहरु देख्न सकिन्छ । यस रेलमार्गमा जंगल र वन्यजन्तुको अवलोकन गर्दै यात्रा अघि बढ्छ । तर, रेलभित्रका सुविधालाई लिएर भने यात्रुहरु गुनासो गर्छन् । रेलमा राखिएका सिट आरामदायी नभएको र रेलको यात्रामा थकान महसुस हुने एक जना ३० वर्षीय यात्रुले बीबीसीलाई बताए ।

तर, रेल चढ्ने यात्रुबाट कमाएको पैसा चिनियाँ ऋण तिर्न भने पर्याप्त छैन । यो रेलमार्गले केन्याको मोम्बासा बन्दरगाहलाई युगाण्डा, रवाण्डा र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोसम्म जोड्ने लक्ष्य लिइएको छ । यद्यपि यस रेलमार्ग अहिलेसम्म केन्याको राजधानी नैरोबीभन्दा १२० किलोमिटर टाढा रहेको नैभासासम्म मात्रै पुगेको छ ।

परियोजनाले निरन्तरता पाए यस रेलमार्ग अझ उत्पादनमूलक हुने केन्याका यातायातसचिव किपचुम्बा मुर्कोमेनले बीबीलीलाई बताए । तर, यसको वित्तीय पक्ष भने अझै चुनौतिपूर्ण रहेको उनी स्वीकार गर्छन् । उनले चीनमा आयोजना हुने आगामी बेल्ट एण्ड रोड सम्मेलनमा सरकारले यसबारे कुरा उठाउने जानकारी दिए ।

चीनले सन् २०१३ मा घोषणा गरेको यस बेल्ट एण्ड रोड बीआरआई परियोजनामा केन्याजस्तै धेरै अफ्रिकी मुलुकहरु सहभागी छन् । तर, पछिल्लो समय चीनले बीआरआईमार्फत् अफ्रिकी मुलुकहरुलाई दिने ऋणको मात्रा घटाउँदै गएपछि धेरै मुलुकहरु समस्यामा परेका छन् भने केही मुलुकहरुले आर्थिक संकटको सामना गर्न बाध्य भएका छन् ।

अमेरिकी थिंकट्यांक काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका अनुसार बीआरआईमार्फत् हुने ठेक्कालगायतका सम्झौता अपारदर्शी हुने गरेको छ भने धेरै परियोजनाको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले मात्रै पाउने व्यवस्था रहने गरेको छ ।

पछिल्लो समय अफ्रिकी मुलुकहरुमा चिनियाँ लगानी ह्वात्तै घटेको पाइएको छ । अर्को अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियाको केन्द्रीय बैंकका उपगभर्नर किङ्ग्स्ली मुघालुका अनुसार एक दशकअघि चीनले १० देखि २० अर्ब लगानी गरेकोमा पछिल्ला वर्षहरुमा यो घटेर २ अर्ब डलरमा झरेको छ ।

लगानी घट्दा केन्याको रेलमार्ग परियोजनामा पनि असर परेको छ । केन्यालीहरु विदेशी ऋण तिर्नका लागि सरकारले उठाउने खर्चका कारण करको दर बढेको भन्दै चिन्तित रहेको बताइन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार चीन केन्याको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता हो । केन्याको कूल ऋणमध्ये झण्डै २० प्रतिशत चीनले नै प्रदान गरेको हो ।

केन्याका अर्थशास्त्री केन गिचिङ्गा मुलुकमा ऋणको भार बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार केन्याले २ अर्ब डलर युरोबन्ड तिनुपर्ने भाका अर्को वर्ष सकिँदैछ ।