उजुरी दिन कर्णालीका घर घरमा क्युआर कोर्ड « Khabarhub

उजुरी दिन कर्णालीका घर घरमा क्युआर कोर्ड


६ मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जाजरकोट– कर्णालीका सबै घरमा पुगेर घर घरमा स्टिकर टाँस गरेको कर्णाली प्रहरीले आजदेखि  फेरि उजुरी दिन क्युआर कोर्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसबाट यहाँका नागरिकलाई उजुरी दिन प्रहरी कार्यालयमै आउनु नपर्ने भएको छ । 

क्युआर कोर्डमार्फत प्रहरीमा उजुरी दिन सक्ने प्रणालीको विकास गरेपछि सर्वसाधारणको  समय बचत भएको छ । अब कर्णालीवासीले घरबाटै क्युआर कोर्डमार्फत प्रहरीमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था भएपछि राहतको महसुस भएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए । प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले उक्त क्युआर कोर्डको उद्घाटन गरेर सेवा आरम्भ गरेका हुन् ।

क्युआर कोर्ड सञ्चालनमा आएसँगै अब कर्णालीवासीले प्रहरीमा उजुरी दिनुपरे घरबाटै दिनसक्ने भएका छन् । सुरक्षित कर्णाली निर्माण गर्न सात वटा अभियान सञ्चालन गरिएको छ भन्दै उनले नागरिकले सुरक्षित र सहज रुपमा सुरक्षा सेवा पाउन भन्ने उद्देश्यले  क्युआर सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। ‘सुरक्षाप्रति विश्वास बढाउन, नागरिकसँग नजिक हुन र नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्न हामीले यो अभियान सञ्चालनमा ल्याएका हौँ,’ प्रहरी प्रमुख ढकालले भने, ‘नागरिकलाई सेवा लिन जाँदा दुःख नहोस् भनेर यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको  हो । क्युआर कोडमार्फत आएका गुनासालाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।’

उनका अनुसार अति जरुरी प्रकारको उजुरी आए तत्कालै छानविन अघि बढाइने, जरुरी प्रकारको भए तीन दिनभित्र र साधारण खालको भए पाँच दिनभित्र उजुरीबारे छानबिन गरी उजुरीकर्तालाई जानकारी दिइने छ । प्रहरी प्रमुख ढकालले उजुरीकर्ताको गोपनीयता कायम राखेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०८०, बुधबार  ४ : १० बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन