कोशीमा आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित « Khabarhub

कोशीमा आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित


१० मंसिर २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर – कोशी प्रदेशको बैठकले कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

भोलिदेखि विनिनियोजन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केहि रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ माथि छलफल सुरु हुनेछ ।

हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत भदौ २३ गते ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि वर्तमान केदार कार्की नेतृत्वको सरकारल हिजो प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको कोशी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित गरेको हो । उक्त विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।

विधेयकमाथि आज प्रदेश सांसदहरु गोम्बु शेर्पा, सपना दर्जी, किशोरचन्द्र दुलाल, विदुरकुमार लिङ्थेप, राजन किराँती, विनोद राई, डोल्मा तामाङ, छवि चुँडाल र रामप्रसाद महतोले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाखको बजेट अनुमान गर्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा टेबुल गरेका थिए । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशभन्दा ५० करोड रुपैयाँ थप गरेर नयाँ विधेयक तयार गरिएको हो ।

 

प्रकाशित मिति : १० मंसिर २०८०, आइतबार  ८ : २३ बजे

घातक विषादी नियन्त्रणमा कडाइ गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध

काठमाडौं – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तरकारी तथा फलफूलमा

आईपीएल : राजस्थानलाई हैदरावादले दियो २१७ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को १९औँ संस्करण अन्तर्गत २१औँ

प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : मधेसलाई पराजित गर्दै एपिएफ विजयी

पर्सा – प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आजको

विश्वध्वजासहितको पचपन्न हातको लिङ्गो उठाइयो

भक्तपुर – होस्टे, हैँसे….होस्टे, हैँसे…। आज चैतको अन्तिम दिन ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा नीतिगत सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नीतिगत सुधार,