काठमाडौं- पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा राख्ने भन्ने विषयमा दुई न्यायाधीशबीच मत बाझिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासमा रहेको उक्त मुद्दामा न्यायाधीश पाण्डेले खाँणलाई धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने राय राखेपनि अर्का न्यायाधीश खरेलले असहमती जनाएपछि निर्णय हुन नसकेको हो ।

फैसलामा न्यायाधीश पाण्डेले खाँणविरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको, आफ्नो कसुरमा इन्कार रहेको, सहप्रतिवादीहरुले पनि कसुरमा संलग्न रहेको भनी पोल नगरेको र मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट पनि खाँणलाई थुनामा राख्ने आधार कारण र अवस्था नरहेको उल्लेख गरेका थिए । न्यायाधीश पाण्डेले खाँणलाई थुनामा राख्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम ३० लाख धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय पेश गरेका थिए ।

तर, अर्का न्यायाधीश खरेलले भने पाण्डेको आदेश रायसँग असहमति राख्दै प्रतिवादीहरु टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबीचको मोबाइल सन्देश, अर्का प्रतिवादी नरेन्द्र केसीबाट बरामद भएको कागज, प्रतिवादी आङटावा शेर्पाको घटना विवरण कागज र प्रतिवादी पाण्डेले दिएको बयानका आधारमा खाँण अभियोग दाबी कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने आधार नदेखिएको राय प्रस्तुत गरेका छन् । यससँगै खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने न्यायाधीश पाण्डेको रायसँग न्यायाधीश खरेलले असहमति जनाएका हुन् ।

अब खाँणको हकमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम १२ बमोजिम तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेश हुने पाटन उच्च अदालतले जनाएको छ ।