अर्थ मन्त्रालय भन्छ- ‘सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै उठाउनु’ « Khabarhub

अर्थ मन्त्रालय भन्छ- ‘सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै उठाउनु’


१७ मंसिर २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको गत २२ कात्तिकको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । कूल तीन सय ३१ पालिकाको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब आठ करोड बराबर छ ।

प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनःसंरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरणले सडक बत्तीको वक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकालाई अनुरोध गरेको थियो । वितरण केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकालाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाको सडक बत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०८०, आइतबार  ६ : २३ बजे

हात्ती प्रजनन केन्द्रको निरीक्षण गर्दै मन्त्री चौधरीद्वारा सुधार र विकासमा जोड

चितवन– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले चितवनस्थित हात्ती प्रजनन

बझाङ जीप दुर्घटनाका पाँच गम्भीर घाइतेको सेनाद्वारा हेलिकप्टर उद्धार

काठमाडौं– बझाङको सुगुरे इलाकामा शनिबार भएको जीप दुर्घटनामा गम्भीर घाइते

एकै फिल्मबाट धेरैलाई डेब्यू गराउँदै रघुनाथ

काठमाडौं – पत्रकारिता पृष्ठभूमिका रघुनाथ सापकोटा फिल्म निर्माणमा होमिएका छन्

मनसुनजन्य विपद् न्यूनीकरणमा समन्वय तीव्र : प्राधिकरण

काठमाडौं– राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद्को

मधेश प्रदेशसभा : बजेटलगायतका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलगायतका विषयमा