अर्थ मन्त्रालय भन्छ- ‘सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै उठाउनु’ | Khabarhub Khabarhub

अर्थ मन्त्रालय भन्छ- ‘सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै उठाउनु’


१७ मंसिर २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको गत २२ कात्तिकको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । कूल तीन सय ३१ पालिकाको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब आठ करोड बराबर छ ।

प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनःसंरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरणले सडक बत्तीको वक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकालाई अनुरोध गरेको थियो । वितरण केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकालाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाको सडक बत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०८०, आइतबार  ६ : २३ बजे

पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता

भक्तपुर – प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचारसंहिता पालनामा सामूहिक प्रतिद्धता

गाजा युद्धपछिको गम्भीर मानवीय सङ्कटको भारतद्वारा निन्दा

एजेन्सी – गाजामा हमासविरुद्ध इजराइली सैन्य कारबाहीका बीच भारतले जारी 

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याउनुपर्छ : ढकाल

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नीति

माधव नेपालले कांग्रेससँग कुम जोड्न खोजेर अविश्वास बढाए : राजेन्द्रसिंह रावल (अन्तर्वार्ता)

गत वैशाख ६ गते सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त दीर्घराज सोडारीले अझैसम्म

आजका समाचार : नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतदेखि संसद्मा कांग्रेसको अवरोध कायमैसम्म  

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति