भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका योजना माग्ने विकास समितिको निर्णय « Khabarhub

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका योजना माग्ने विकास समितिको निर्णय


२१ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली – कर्णाली प्रदेशसभा, सामाजिक विकास समितिले प्रदेश सरकारसँग भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका योजनाको विवरण माग्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आजको बैठकले योजना माग्नुका साथै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।

भूकम्पपछि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत तथा उद्धारलगायतका समस्या समाधानका लागि गरेका प्रयासको विवरण माग गर्न लागिएको समिति सभापति घनश्याम भण्डारीले बताए ।

उनले भने, ‘भूकम्प प्रभावित सुत्केरी, गर्भवती, वृद्धवृद्धा, नवजात शिशु र बालबालिकाले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितका लागि सरकारको भूमिका देखिने गरी काम-कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा शिक्षा, स्वास्थ्यको वर्तमान अवस्थाको तथ्याङ्कसहितको योजना पनि मागिएको छ ।’

बैठकले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता पठाउन समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेका नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, नीतिररणनीति, मापदण्ड सात दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय भएको सभापति भण्डारीले जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०८०, बिहीबार  ९ : ३० बजे

ज्ञानेन्द्र शाहलाई विमानस्थलमा राजावादीको स्वागत

काठमाडौं– लामो समयको झापाको बसाईपछि काठमाडौं फर्किएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई

तराईका ग्रामीण भेगमा देखिन छाडे गोरुगाडा

राँझा– तराईका ग्रामीण भेगमा देखिने गोरु गाडा अहिले देख्नै मुस्किल हुन

राष्ट्रियसभा बैठक : मधेशदेखि कर्णालीसम्मका मुद्दाको चर्चा

काठमाडौं– सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले

निर्वाचनमा सुरक्षा संवेदनशीलता विश्लेषण गरी परिचालित हुन प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन

काठमाडौं– प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले आसन्न निर्वाचनको समयमा देखापर्न सक्ने

बंगलादेशको राजनीति दक्षिणपन्थी बाटोमा

काठमाडौं- बिहीबार सम्पन्न चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै बंगलादेशको राजनीति अब