भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका योजना माग्ने विकास समितिको निर्णय « Khabarhub

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका योजना माग्ने विकास समितिको निर्णय


२१ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली – कर्णाली प्रदेशसभा, सामाजिक विकास समितिले प्रदेश सरकारसँग भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका योजनाको विवरण माग्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आजको बैठकले योजना माग्नुका साथै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।

भूकम्पपछि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत तथा उद्धारलगायतका समस्या समाधानका लागि गरेका प्रयासको विवरण माग गर्न लागिएको समिति सभापति घनश्याम भण्डारीले बताए ।

उनले भने, ‘भूकम्प प्रभावित सुत्केरी, गर्भवती, वृद्धवृद्धा, नवजात शिशु र बालबालिकाले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितका लागि सरकारको भूमिका देखिने गरी काम-कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा शिक्षा, स्वास्थ्यको वर्तमान अवस्थाको तथ्याङ्कसहितको योजना पनि मागिएको छ ।’

बैठकले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता पठाउन समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेका नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, नीतिररणनीति, मापदण्ड सात दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय भएको सभापति भण्डारीले जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०८०, बिहीबार  ९ : ३० बजे

प्रतिनिधिसभा : समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्

स्यानेटरी प्याडमा कर हटाउन सांसद यादवको माग, सामाजिक न्यायमाथि प्रश्न

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा स्यानेटरी प्याडमा लगाइएको करबारे सांसद पुरुषोतम यादवले सरकारको ध्यानाकर्षण

राप्रपा सांसद्ले भनिन्- मूल्यवृद्धिले जनतालाई दुख दियो, नियन्त्रणमा लिन पर्‍यो

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव

नेपाल टेक रोडशो यूएसए २०२६ सम्पन्न, नेपालको आईटी क्षमता विश्वसामु प्रस्तुत

अमेरिका– अमेरिकामा सम्पन्न ‘नेपाल टेक रोडशो यूएसए २०२६’ ले नेपालको

अर्थ समितिले आर्थिक वर्षको बजेटबारे विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा