‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कानुन निर्माण आवश्यक’ | Khabarhub Khabarhub

‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कानुन निर्माण आवश्यक’


२६ मंसिर २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भक्तपुर– बागमती प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले आफ्नो ऐन, नीति, कानुन निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापति, सदस्य र सचिवहरूका लागि प्रभावकारी समिति सञ्चालन र तथ्यमा आधारित कानुन निर्माण तथा संसदीय निगरानीसम्बन्धी दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समापन गर्दै उनले अब प्रदेशको ऐन, नियम, कानुन, विधेयक निर्माणलगायतका काममा सहजता हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

ऐन, नीति, कानुन निर्माणदेखि विधेयक निर्माणसम्ममा सहजता प्रदान गर्न अभिमुखीकरण सफल हुने जनाउँदै उहाँले बागमती प्रदेशसभाका सबै गतिविधि अन्य प्रदेशको भन्दा अगाडि र सिकाइका लागि नमूना बन्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसालले स्थलगत संसदीय निगरानीको विधि र प्रक्रियाका बारेमा सहभागीलाई जानकारी गराएकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका पूर्वसभापति कृष्णभक्त पोखरेलले कानुन निर्माणको अवधारणा, आवश्यकता र महत्वसहित कानुन निर्माणमा विषयगत समितिको भूमिकाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रभावकारी समिति सञ्चालनमा सभापति र सचिव तथा सचिवालयको भूमिकाका अहं हुने बताए ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं अधिवक्ता मीन विश्वकर्माले संसदीय निगरानी निरन्तर गर्नुपर्ने जनाउँदै समितिको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने औँल्याए । संसदीय निगरानीको अवधारणा, अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता र महत्वका बारेमा चर्चा गर्दै उनले सरकारी आश्वासनको निगरानी, सरकार वा सम्बन्धित निकायको ढाँचाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

सो अवसरमा बागमती प्रदेशसभाका प्रदेश मामिला समिति पूर्वसभापति माधव पौडेल, प्रदेशसभाका लेखा समितिका पूर्वसभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले विगतमा समितिका सभापति भएर गरेका कामका अनुभव सुनाउँदै यहाँका चुनौती र अवसरका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०८०, मंगलबार  ८ : ५९ बजे

हुलाक सेवालाई विश्वसनीय र द्रुत बनाए राजस्व बढ्छ : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हुलाक सेवालाई

जुम्लाका आठ वटै स्थानीय तहले ल्याए बजेट

जुम्ला– यहाँका आठ वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का

कोशी प्रदेशसभा : विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकियो

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को

आन्तरिक उत्पादन बढाउनेगरी राजस्व नीति बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आन्तरिक उत्पादन तथा स्वदेशी उद्योगहरू समस्यामा

डडेल्धुराका सात वटै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक, 

अमरगढी– डडेल्धुराका सात वटै स्थानीय तहले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का