पाँच हजार भूमिहीनलाई जग्गाधनी पूर्जा | Khabarhub Khabarhub

पाँच हजार भूमिहीनलाई जग्गाधनी पूर्जा


१ पुस २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


393
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले करिब पाँच हजार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराएको छ । सरकारले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि पूर्जा वितरण गरेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीका साथै अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत सङ्कलन गरेको निवेदन मध्येबाट छानबिन गरी उनीहरुलाई पूर्जा वितरण गरेको हो । आयोगले सबै स्थानीय तहलाई निवेदन पठाउन पत्राचारका साथै सूचना प्रकाशन गरेको थियो । जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको थियो ।

देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरेपछि आयोगले उनीहरूको निवेदन सङ्कलन गरेको थियो । आयोगले करिब तीन वर्षको अवधिमा नौ लाख ८१ हजार भूमिहीन सुकुम्बासीका साथै अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन सङ्कलन गरेको छ ।

नेपालको कूल क्षेत्रफलको लगभग २८ प्रतिशतमा आवादी छ । यस आवादी क्षेत्रको करिब ७५ प्रतिशत जमिन नापजाँच भई राज्यको आधिकारिक दर्ता रजिस्ट्ररमा अभिलेख भएको छ । त्यसको दर्ता स्रेस्ता र प्रमाणपूर्जा तयार भएको छ ।

सहसचिव भट्टका अनुसार आवादी क्षेत्रको बाँकी लगभग २५ प्रतिशत जग्गामा लामो समयदेखि नागरिकको बसोबास, आवाद भए पनि सो क्षेत्रको नापनक्सा वा दर्ता स्रेस्ता कायम हुन नसकेको र बसोबासीले जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३७ ९१० मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र (२) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट नहटाइने उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि आवाद गरेको, बसोबास गरिआएको जग्गामा उनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको सुरक्षा अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । हजारौँ परिवार भूमिहीन एवं सुकुम्बासी आफू बसोबास गरिरहेको जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित छन् ।

त्यस्तो जग्गा आधिकारिक जग्गा प्रशासन प्रणालीमा दर्ता नभएकाले औपचारिक किनबेच नहुने हुँदा दर्तामार्फत सरकारले राजस्व, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, लाभकर, मालपोत तथा सम्पत्ति करजस्ता रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

सहसचिव भट्टका अनुसार सरकारी वा सामुदायिक जग्गामा बसोबास गर्ने धेरैजसो भूमिविहीन तथा विपन्न परिवारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे मौजुदा कानुनमा प्रस्ट नरहेकाले आवश्यक व्यवस्थासहितको ऐन नियमको खाँचो छ ।

सार्वजनिक वन क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीनलाई सोही जग्गामा व्यवस्थापन गर्न वन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०८०, आइतबार  ८ : २९ बजे

मध्यचमेलिया बनाइरहेको दार्चुला पावरले आईपीओ ल्याउने

काठमाडौँ– दार्चुला पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर (आईपीओ) निष्काशन

नेप्से नौ अंकले बढ्दा ट्रेडिङ समूहमा आकर्षण, कति भयो कारोबार ?

काठमाडौँ– कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ९.१६

तीनकुनेबाट भारततिर भागेका प्रसाईं भन्छन्- मेरो शासनमा कुनै नेताले भाग्ने मौका पाउँदैनन्

काठमाडौं- राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियान नेपालका

लिङ्देनलाई ‘गाली’ गर्दै पार्टी खोल्ने दुर्गा प्रसाईंको घोषणा

काठमाडौं– गत चैत १५ पत्रकार सुरेश रजक र यातायात मजदुर

जिम्मेवारीमा रहनेहरूले इमानदारीपूर्वक उभिनुपर्छ : उपसभापति खड्का

सुर्खेत– नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले