दमौली– एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण सुस्तगतिमा अगाडि बढेको छ । 

आयोजनाको प्याकेज-३ अन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माणले सोचेअनुरूप गति लिन नसकेको हो । यो प्याकेजको सम्झौता अवधि एक वर्ष बाँकी रहँदा हालसम्म ७० प्रतिशत काम सकिएको आयोजना प्रमुख राजभाइ शिल्पकारले जानकारी दिए । तेस्रो प्याकेजको सम्झौता अवधि सन् २०२४ डिसेम्बर १९ सम्म रहेको छ । केइसी इन्टरनेसनल भारतले दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म दुई सय २० केभीको ३६ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । 

प्रसारण लाइन निर्माणको काम सन् २०२२ मेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कोभिड–१९ को महामारी र वन क्षेत्रका रूख कटानको स्वीकृति वन मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन ढिलाइ हुँदा सम्झौताको म्याद थप गरिएको थियो । शिल्पकारले भने, ‘अहिले वनको नीतिगत समस्याका कारण काममा ढिलाइ भएको हो, समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको छ, डिभिजन वन कार्यालय तनहुँबाट भने पूर्णरूपमा सहयोग पाएका छौँ ।’

नीतिगत समस्या हटेर पूर्णरूपमा काम गर्न पाएको भए अझै धेरै प्रगति भइसक्ने शिल्पकारको भनाइ थियो । उनका अनुसार केही समय रोकिएको उक्त प्याकेजको काम अहिले सुरु भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ७० वटा टावरको जग हाल्ने कार्य सकिएको छ । त्यस्तै ३३ टावर जडानकार्य सकिएको छ । हालसम्म नौ सय ८८ दशमलव तीन मिटर तार तान्ने काम सकिएको शिल्पकारले बताए ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल ५९ कित्ता (२३ रोपनी पाँच आना) जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । तनहुँतर्फ व्यास नगरपालिका-१३ र १४, बन्दीपुर गाउँपालिका-६, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–६, देवघाट गाउँपालिका–४ र ५ भित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाले प्याकेज १, २ र ३ मा हालसम्म ४६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । प्याकेज–१ मा २५, प्याकेज–२ मा ४७ र प्याकेज–३ मा ६९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । आयोजनाको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत एक सय ४० मिटर अग्लो बाँधलगायतका संरचना सोङ्गदा कर्पोरेशन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीले निर्माण गरिरहेको छ । त्यसअन्तर्गत अहिले मुख्य बाँध निर्माणको काम सुरु भएको छ ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण सिनो हाइड्रो चीनले गरिरहेको छ ।

आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरका लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर ब्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।