डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने ६१ उद्योग (सूचीसहित) « Khabarhub

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने ६१ उद्योग (सूचीसहित)


१२ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोगबापतको २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख भन्दा बढी बक्यौता रहेको जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार २३९ उद्योगमध्ये १७८ ले प्रिमियमसहित महसुल तिरेको र ६१ उद्योग बाँकी रहेको बताएको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटाको २०८० मङ्सिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो समय उद्योगीहरूसँग देखिएको विवादबारे आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

पटक पटक डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगलाई महसुल भुक्तानीको लागि आग्रह र ताकेता गर्दा समेत बेवास्ता भएपछि कानुनअनुसार लाइन काट्न बाध्य भएको उनको भनाई थियो । प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले बाध्य भएर पुस ६ देखि विद्युत् लाइन विच्छेद गर्न सुरु गरिएको बताए ।

घिसिङका अनुसार आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रूपमा १७-१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेको बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए ।

२३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेको पनि उनले बताएका छन् ।

हेर्नुहोस् डेडिकेटेड फिडर-ट्रंक लाईनबाट विद्युत् उपभोग गरेकाहरूको बक्यौता विवरण 

प्रकाशित मिति : १२ पुस २०८०, बिहीबार  ७ : ४२ बजे

फरार ९७ कैदीबन्दी अझै सम्पर्कविहीन

चितवन– गत भदौमा भएको जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा कारागार कार्यालय भरतपुरबाट

अनपेक्षित थिएन कप्तानगञ्ज घटना, कहाँ चुक्यो सुरक्षा संयन्त्र ?

काठमाडौं– सुनसरी जिल्लाको सुदूर दक्षिणी भेगमा धेरै गञ्जहरू छन् ।

डिजिटल प्रणालीमार्फत १७३ कर्मचारीको सरुवा

काठमाडौं– सरकारद्वारा जारी गरिएको अनलाइन कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत हालसम्म

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास विभागबारे छलफल

काठमाडौं–  राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले आज केन्द्रीय