यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई निजामती सेवामा आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट | Khabarhub Khabarhub

यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई निजामती सेवामा आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट


२७ पुस २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संवैधानिक अधिकार माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

‘मायाको पहिचान नेपाल’ का सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित चार जनाले संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

संविधानको धारा ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था छ। संविधान जारी भएको ८ वर्ष सम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संवैधानिक हक पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

राज्यका निकायमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको अग्रसरता सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा ‘निजामती सेवामा समावेश हुन पाउने व्यवस्थाको लागि कानुनमा संशोधन वा परिमार्जन वा थपघट गर्नको लागि विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गरी पाउँ’ भनिएको छ ।

अब खुल्ने विज्ञापनमा निवेदकहरूले समेत फारम भर्न तथा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउन परमादेशको आदेश तत्काल पाउनु पर्ने अवस्था रहेकोले तत्काल विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

रिट निवेदक समलिङ्गी पुरुष सुरेन्द्र पाण्डे, पवन राई, समुयल मुलीचा सुनुवार मुखिया र तेस्रोलिंगी महिला त्रैलोक्य श्रेष्ठले मानवअधिकारको संरक्षण सम्वर्द्धन गर्ने काममा सहभागिता जनाउँदै सामाजिक अभियन्ताको रूपमा काम गर्दै रही हाल विशेषतः यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हित तथा जनचेतना फैलाउने उद्देश्य स्वरूप दर्ता भएको मायाको पहिचान नेपाल संस्थामा आबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालको संविधान– २०७२ लागू भएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नेपालको निजामती प्रशासनमा उपस्थिति नै शून्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था नगरिएको र धारा ४२ ले गरेको सामाजिक न्याय प्रवाह गर्नको लागि निजामती प्रशासनलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूहको हकमा समावेशी नबनाइएको कारणले नै नेपालको निजामती प्रशासनमा उपस्थिति नभएको रिटमा लेखिएको छ ।

उक्त रिट माघ २ गते सुनुवाइका लागि पेसीमा चढ्ने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २७ पुस २०८०, शुक्रबार  ९ : ०७ बजे

प्रधानमन्त्री ओलीले कोशी प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कोशी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन

दुर्गा प्रसाईँ भन्छन्– ‘माहोल बनेपछि लिङ्देन र थापा ढोक्सा थाप्न आइपुगे’

काठमाडौं– राजा ल्याउने भनेर एकीकृत भएका समूहमा विभाजन देखिएको छ

गणतन्त्रको विकल्प अरू हुन सक्दैन : सिके राउत

महोत्तरी– जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. सिके राउतले राजावादीहरूको सक्रियतालाई

‘जनताले राजासहितको लोकतन्त्र खोजेका छन्’

काठमाडौं– राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सच्चा लोकतन्त्रवादीले राजा आउँदा

स्ववियु निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता 

काठमाडौं– स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारको मनोनयन