काठमाडौं- जनताका दैनिक काम प्रभावकारी बनाउने दाबीसहित गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १४ लाख नागरिकलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बाँड्न सकेको छैन । बाँड्न त के, लाइसेन्स छाप्नै सकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा यातायात क्षेत्रका समस्याबारे छलफल गर्न आइतबार सिंहदरबारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पहलमा सातै प्रदेशका सचिव, मन्त्रीहरुसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो ।

कार्यक्रममा यातायात विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले यातायात क्षेत्रमा भएका काम र समस्याको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

रिजालका अनुसार देशभर दैनिक चार हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्रको माग हुने गरेको छ । आवेदन परेकाहरुलाई वितरण गर्न १४ लाख थान लाइसेन्स छाप्नै बाँकी छ । हालसम्म ६ लाखले स्मार्ट सवारी लाइसेन्स लिएका छन् ।

एकैखालको लाइसेन्सको माग

हरेक प्रदेशमा फरक–फरक सवारी चालक अनुमतिपत्र भएकाले समस्या निक्तिएको भन्दै सिंहदरबारमा चिन्ता प्रकट गरिएको छ ।

आइतबारको अन्तरक्रियामा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले एउटै देशमा फरक–फरक खालको सवारी लाइसेन्स भएकाले यसलाई छिटै एकैखालको बनाउन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘नेपालबाट नै जारी भएको लाइसेन्स बाहिर देख्दा पनि फरक–फरक छ । यो त सच्याउनुपर्छ नि । एक जनाको एउटा, अर्को जनाको अर्कै खालको हुनुभएन ।’

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरत कुमार बमले पनि फरक–फरक सवारी अनुमति पत्र हुँदा विभिन्न समस्या तथा झमेला आएकाले देशभर एउटैखालको अनुमति पत्र जारी गर्नुपर्ने बताए ।

हरेक लाइसेन्स लिएको रेकर्ड सिस्टममा हुनुपर्ने बताउँदै सवारी साधन नियमन गर्ने सवालमा केन्द्र सरकार नै अलमलमा परेको बमले आरोप लगाए ।

यस्तै, बागमती श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले पनि बागमती प्रदेशमा फितलो सवारी साधन लाइसेन्स भएकाले तत्काल परिवर्तन गर्न र डिजिटल प्रविधिबाट सबै क्षेत्रमा एकै किसिमको लाइसेन्स बनाउन मन्त्री र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।लुम्बिनी प्रदेश र मधेस प्रदेशका सचिवले पनि एकै प्रकारको लाइसेन्स हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

संघको ऐन छिटो चाहियो

उपस्थित सातै प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरूले संघीय यातायात ऐन नबनेका कारण प्रदेशको ऐन बनाउन समस्या भएको बताएका थिए । ऐन बने पनि कतिपय प्रदेशमा कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै संघीय ऐन छिटो ल्याउन दबाब दिए ।

कार्यक्रममा गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था सचिव शङ्कर प्रसाद पण्डितले संघीय ऐन चाँडो बनाउन मन्त्री संघीय मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘धेरै टाइम दिनुपर्छ भने दिउँ, तर संघको यातायात ऐन छिटो जारी हुनुपर्छ ।’

संघीय मन्त्रालयका सचिव शर्माले यसका लागि आफूहरूले विधेयकको मस्यौदा बनाइरहेको जानकारी दिए । उनले मन्त्री र आफूहरू यसका लागि खटिरहेको बताए ।

प्रविधिप्रति कर्मचारीकै अरुचि

यातायात मन्त्रालयले क्यु आर कार्डसहितको अनलाइन भुक्तानी विद्युत् सेवा सुरु गरेको जानकारी गराएको छ । तर यसको प्रभावकारिता र सञ्चालनमा समस्या भएको कार्यक्रममा गुनासो आयो ।

महानिर्देशक रिजालले अनलाइन भुक्तानी सेवामा प्रविधिप्रति कर्मचारीकै अरुचि भएकाले समस्या आएको बताए । उनले भने, ‘हामीले अनलाइन भुक्तानी गर्ने निर्देशिका जारी गरेका छौँ तर पोखरामा सफलरूपमा परीक्षण भएको र सञ्चालन गरिएको भए पनि ललितपुरको एकान्तकुनामा सुरु गरियो, सञ्चालन गर्न सकिएन ।’

यस्तै रिजालले अनलाइन भुक्तानी गर्नका लागि नियामक निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने समेत बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले समस्या समाधानका लागि छिटै सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।

उनले भने, ‘अनलाइन हुँदा त राज्यकोषको कर अझ सुरक्षित हुन्छ, प्रविधिको उचित प्रयोग त गर्नुपर्छ नि ।’

तस्बिर : चिरायु शाक्य