काठमाडौँ– सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडसम्मको खर्च पाउने गरी सरकारले अघि सारेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद सचिवालयले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको ‘भ्याकेट’ निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

संसद सचिवालयको कानुन महाशाखाले माघको पहिलो साता सर्वोच्चमा सो विषयमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँ सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास (सांसद विकास कोष) कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

तर उक्त कार्यक्रम विरुद्ध अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत भदौ ६ गने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, अनिल सिन्हा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशसिंह राउतको इजलासले व्यवस्थापिकाको काम कानुन बनाउने रहेको स्मरण गराउँदै संघ र प्रदेशका सांसदहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी नरहेको ठहर गरेको थियो ।