६१ करोड ७० लाखभन्दा धेरै अकाउ‍न्टका डाटा चोरी, तपाईंको त परेन ? « Khabarhub

६१ करोड ७० लाखभन्दा धेरै अकाउ‍न्टका डाटा चोरी, तपाईंको त परेन ?


५ फाल्गुन २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हालै एक सामान्य फाइल शेयरिङ वेबसाइटमार्फत् ७७ करोड ईमेल आईडी तथा पासवर्ड शेयर गरिएको थियो । यस्तै अर्को नयाँ विषय बाहिर आएको छ । केही समय अगाडि १६ लोकप्रिय अनलाइनका ६१.७ करोड इमेल अकाउण्टका डिटेल चोरी भएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

चोरी गरिएका अकाउण्टका डिटेल डार्क वेबमा विक्रीका लागि राखिएको छ । यसको मूल्य २० हजार बिट्क्वाईन राखिएको छ । यी पूरा डाटाबेस टोर ब्राउजरबाट साइबर सोक नामक डार्कवेबबाट खरिद गर्न सकिन्छ ।

द रजिष्टरका अनुसार डबमाशका १६ करोड २० लाख, माइफिटनेशपालका १५ करोड १० लाख, माई हेरिटेजका ९ करोड २० लाख, शेयर दिसका ४ करोड १० लाख, हाउटु लुकका २ करोड ८० लाख, अनि मोतोका २ करोड ५० लाख, आईएमका २ करोड २० लाख, एट फिटका २ करोड, ह्वाईट पेजेज्का १ करोड ८० लाख, फुटलगका १ करोड ६० लाख, फइभ हण्ड्रेड पीएक्सका १ करोड ५० लाख, अर्मर गेम्सका १ करोड १० लाख, बुकमेटका ८० लाख, कफि मिट्स बगेलका ६० लाख, आट्र्ससेका १० लाख तथा डेटा क्याम्पका ७ लाख इमेल चोरी गरिएको छ ।

यदी कसैले यी वेबसाइट प्रयोग गर्छन् भने उनीहरुको डेटा चोरी भएको हुनसक्ने संभावना धेरै छ ।

यी अकाण्टका डिटेल कैयौँ जीबीमा रहेको बताइएको छ भने यसमा अकाण्ट होल्डरका नाम, इमेल ठेगााना तथा पासवर्ड राखिएको छ । त्यसबोहक यहाँ अकाण्टका अन्य जानकारी समेत छन् ।

यी अकाण्टलाई ह्याकर्स तथा स्पमार्सहरुले खरिद गर्नसक्ने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०७५, आइतबार  ७ : ४२ बजे

चीनद्वारा पास्टर एज्रा जिन रिहा

बेइजिङ– चीनले हिरासतमा रहेका भूमिगत चर्चका संस्थापक पास्टर एज्रा जिनलाई

बजेटले सम्बोधन नगरेका विषय मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठले बजेटले सम्बोधन

कानुनी विवादमा परेका बालबालिकासँग मन्त्री बादीको संवाद : सुधार, पुनर्स्थापना र बालमैत्री व्यवस्थापनमा जोड

नुवाकोट– महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री

ऊर्जा सङ्कटपछि भारतले तेल अन्वेषण विस्तार गर्ने

नयाँदिल्ली– मध्यपूर्वमा भएको युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अवरोधपछि भारतले