काठमाडौं– कर्मचारीलाई मात्रै भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई उम्काउन थालिएपछि यतिबेला कुनै पनि ठूला निर्णयहरुमा हस्ताक्षर गर्न वा टिप्पणी उठाउन सरकारी कर्मचारीहरु डराउन थालेका छन् ।

पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचारमा कर्मचारीहरुलाई दोषी देखाइए पनि राजनीतिक नेताहरुलाई भने जोगाउने काम भएको छ । अन्य मुद्दामा पनि कर्मचारीलाई सेक्ने र मन्त्रीलाई जोगाउने काम भएका छन् । जसको असर सिंहदरबारभित्र र देशैभरिको कर्मचारी प्रशासनमा परेको छ ।

भ्रष्ट कर्मचारीमाथि मुद्दा चल्नु अनुचित र अस्वाभाविक होइन, तर एउटै निर्णय प्रक्रियामा मन्त्री छुट्ने र सचिवहरु समातिने हुँदा कर्मचारी प्रशासनमा त्रास र असन्तुष्टि देखा परेको हो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त र दीप बस्न्यातसमेत दोषी ठहर भए । उनीहरुसँगै कर्मचारीहरु प्रेमबहादुर खापुङ, अर्जुन खतिवडा, शंकर सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमिल्सिना, परशुराम पोखरेल, कृष्ण पौडेल, टंक भट्ट पनि दोषी ठहर भए ।

प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा विस्तार गर्दा सरकारी जग्गा मोहीलाई सट्टाभर्ना गर्ने भनी गरेको निर्णय र प्रस्ताव तयार गरेकोमा बस्न्यात र पन्तलाई दोषी ठहर गरिएको हो । सोही मुद्दामा जोडिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अख्तियारदेखि नै उन्मुक्ति मिलेको थियो ।

यस प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीलगायतका नेतालाई विशेष अदालतले उन्मुक्ति दियो ।

कर्मचारीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाँदा मन्त्रीहरुलाई झुक्याएको आरोप लगाउँदै अदालतबाट मन्त्रीलाई उन्मुक्ति र कर्मचारीलाई सजायँ सुनाइएको हो ।

गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा राजनीतिक नेताहरुले उन्मुक्ति पाएको यो पहिलो घटना भने होइन ।

हालै अख्तियारले मेलम्ची प्रकरणमा कर्मचारीहरुलाई दोषी देखाएर अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । तर, त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वलाई भने जोगाइएको छ ।

हालै मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रणाली खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग वयानसम्म लियो । तर, नेपाल सरकारका सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई भने अनुसन्धानको घेरामा राखेर अभियुक्त करार गरियो ।

यो घटनामा तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याल (हाल सरकारका मुख्य सचिव) पनि अनुसन्धानको घेरामा छन् । आयोगले यो प्रकरणमा जोडिएका वर्तमान मुख्यसचिव अर्यालसँग लिखित बयान लिइसकेको छ ।

आयोगले यस प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग पनि बयान लिइसकेको छ । भ्रष्टाचार प्रकरण चर्किएसँगै खनालले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । यो घटनासँग जोडिएको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेट–वे) प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासिनी निलम्बनमा छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मासहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

पछिल्लो समय ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउने तर कर्मचारी दोषी ठहरिने क्रम बढेपछि प्रशासन प्रणालीको निर्णय प्रक्रिया भने सुस्त भएको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा बहालबाला सञ्चार सचिव नै मुछिएपछि सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण नै गराएका थिए । उता राजनीतिक नेतृत्व भने प्रशासन संयन्त्रमै त्रुटि रहेको भन्दै पुनसंरचना आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय कर्मचारीलाई दोष थोपर्दै आफू उम्कने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सदाचारी देखाउँदै गर्दा कर्मचारीहरु एकपछि अर्को घटनामा भ्रष्ट देखिएका छन् । अदालतका निर्णयलाई राजनीतिक प्रेरित भएको भन्दै आलोचना भए पनि पूर्वमुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइराला यसलाई स्वीकार्दैनन् । उनी भन्छन् ‘अदालतले गरेका फैसलाको विषयमा बोल्न मिल्दैन । तर, निर्णय प्रकृयामा सहभागी हुने कर्मचारी दोषी हुनुलाई गलत ब्याख्या हुनुहुँदैन ।’

अदालतको फैसला, सिंहदरबारमा असर
पछिल्लो समय सिंहदरबारभित्रका अधिकांश मन्त्रीकोे गुनासो छ कर्मचारीले निर्णय नै लिन मान्दैनन् । सेवाग्राही पनि निर्णयमा कर्मचारी कलम नै चोब्न नमान्ने गरेको गुनासो गर्छन् ।

पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सक्रियता र विशेष अदालतका फैसलालाई नजिर देखाएर महत्वपूर्ण निर्णय प्रकृयामा सामेल हुन नचाहने गरेको अधिकारीहरुको तर्क छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन, ‘केही महत्वपूर्ण विषय हुनासाथ चर्चा हुन थालिहाल्छ । कहाँनेर के गल्ती भएको हुन्छ अनि अख्तियारदेखि सञ्चारमाध्यमसम्मले पछ्याउने गरेकै कारण अति आवश्यक निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सामेल हुन कर्मचारी हिच्किचाउन थालेका छन् ।’

पछिल्लो समय माघ १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । योसँगै उद्योगका कर्मचारीहरु नियमसम्मत निर्णय गर्न पनि हच्किन थालेका छन् । जसका कारण आवश्यक उपकरण र कच्चा पदार्थ खरिद हुन नसक्दा उद्योग सञ्चालनमा नै समस्या सृजना भएको छ ।

नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले पदावधि १ वर्ष ३ महिना बाँकी छदै राजीनामा दिनुका पछाडि विमानस्थलमा ६ अर्बको इन्धन भण्डारण कक्ष स्थापना गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाट आएको दबाब कारण रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

यस्तै यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक भएर जानेहरूले पनि १० वर्षअघि खरिद भएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङको ६ करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिनेबारे निर्णय गर्न सकेका छैनन् । जसको असर विभागमा महानिर्देशक जानै डराउने र गइहाले पनि सरुवा माग्ने गरेको देखिएको छ ।