८० प्रतिशत हिमाल हिउँरहित हुने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी  « Khabarhub

८० प्रतिशत हिमाल हिउँरहित हुने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी 


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लन्डन– बदलिँदो मौसमको चपेटामा विश्व नै परिरहेको छ र ग्लोबल वार्मिङका कारण देशहरूमा संकट गहिरिँदै गएको छ । 

यसैबीच एउटा नयाँ अनुसन्धानले एउटा डरलाग्दो कुरा खुलासा गरेको छ । नयाँ अनुसन्धानका अनुसार यदि ग्लोबल वार्मिङ ३ डिग्री सेल्सियसले मात्रै बढ्यो भने पनि हिमालय क्षेत्रको करिब ९० प्रतिशत भूभाग एक वर्षसम्म सुख्खा रहनेछ । सो अनुसन्धान पछि वैज्ञानिकहरूले कडा चेतावनी दिएका छन् ।

क्लाइमेटिक चेन्ज जर्नलमा प्रकाशित निष्कर्षका अनुसार गर्मी पेरिस सम्झौता अनुसार ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तापक्रम लक्ष्यलाई पालना गरेमा मानव जोखिमको ८० प्रतिशत कम गर्न सकिन्छ।

बेलायतको युनिभर्सिटी अफ इस्ट एन्ग्लिया (युएई) का अनुसन्धानकर्ताहरूको नेतृत्वमा रहेको टोलीले ग्लोबल वार्मिङको स्तर बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय स्तरमा मानव र प्राकृतिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम कसरी बढ्छ भन्ने कुरा निर्धारण गरेको थियो। डिग्री सेल्सियसको तापक्रम बढ्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन खडेरीको चपेटामा पर्ने सम्भावना निकै बढेको अन्वेषकहरूले बताएका छन् ।

अध्ययन गरिएको प्रत्येक देशको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि भूमि ३० वर्षको अवधिमा एक वर्षभन्दा बढीको लागि गम्भीर खडेरीको चपेटामा पर्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नाले कृषि भूमिमा २१ प्रतिशत (भारत) र ६१ प्रतिशत (इथियोपिया) बीच खडेरीको जोखिम घटाउनेछ भने नदीको बाढीबाट हुने आर्थिक क्षतिलाई पनि कम गर्नेछ। 

यो तब हुन्छ जब नदी र खोलाहरूले आफ्नो किनारहरू फुटाउँछन् र पानी नजिकैको तल्लो क्षेत्रमा बग्छ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  १० : ०९ बजे

नेपाल र युएईबीचको टी–२० शृंखलाको दोस्रो खेल आज हुँदै

काठमाडौँ- नेपाल र युएईबीचको टी–२० शृंखलाको दोस्रो खेल आज हुँदैछ

उदयपुरको बेलटारमा आगलागीबाट दुई जनाको मृत्यु

उदयपुर– उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिका–७ बेल्टार बजारमा आगलागी हुँदा दुई

आत्मसमीक्षा र नेतृत्व हस्तान्तरण नै सुधारको विकल्प : चन्द्र भण्डारी

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पने

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ– संघीय संसदको राष्ट्रियसभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित

चितवनमा विद्युत महसुल नतिर्ने दुईसय ७७ जना कालोसूचीमा

चितवन– नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र भरतपुरले चालु आर्थिक वर्ष